साउन १ देखि लागू भएको नीतिबिरुद्ध जनकपुरका व्यवसायीहरु आन्दोलित

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन

निरञ्जन कुमार साह,

प्रकाशित २०७६ साउन २ बिहिबार

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा १६ वटा माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ल्याउन लागेको विभिन्न ऐन नियम कानुनको विरोधमा संघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा निजी क्षेत्रको सुझाव तथा उद्योग व्यवसायको सापेक्षतामा हुने गरी अव्यवहारिक ऐन परिमार्जन गर्न संसोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष ललित साह र महासचिव जितेन्द्र महाशेठ को नेतृत्वमा गएको टोलीले निम्न मागहरु सहित अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
१) एक हजार भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्वन्धित ज्यालादारी कामदारको प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेकोले खारेज हुन्नुपर्ने ।

२) ढुवानीमा लगाईएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर अव्यवहारिक रहेको न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुहरुमा लगाईएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुन्नुपर्ने।

३) बैंक व्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारहरुलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था सरल तथा स्थानीयतहबाटै हुनुपर्ने

४) भारतबाट भिठामोड हुँदै आउने सवारी साधनलाई जनकपुरधामसम्म भन्सार छुट पुर्जीको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पुस्तक खरिदमा चैत १५ गते देखि भन्सार महसुल लगाइएकोले सो अव्यवहारिक रहेकोले खारेज गर्न जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख कर अधिकृत जय बहादुर भण्डारीलाई पनि यस बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।