काठमाडौं। चीनले पछिल्लो केही वर्षयता व्यापक मात्रामा आन्तरिक तथा विदेशमा आफ्नो लगानी बढाएको छ। आन्तरिक रुपमा गरिएको लगानीको कारण उसको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ भने आर्थिक वृद्धि पनि उल्लेख्य छ। मुलुकबाहिरको लगानी भने उसले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो कब्जा जमाउन र मध्यपूर्वको तेल र अफ्रिकाको सम्पत्ति पाउनका लागि गरेको फोर्ब्स पत्रिकाले जनाएको छ।

चीनको लगानीको एक महत्वपूर्ण समस्या भनेको उसको यस किसिमका लगानी आर्थिक हिसाबमा उपयुक्त भने देखिँदैनन्। यसमा अत्यधिक मात्रामा पैसा खर्च हुने र यस किसिमका परियोजनाको माध्यमबाट उक्त मुलुक चीनको ऋणमा फस्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। चीनले लगानी गरेका स्थानीय बजारभन्दा पनि चीनको केन्द्रीय योजनाकर्ताको आवश्यकताअनुसार निर्माण हुन लागेकोले खासै उपयुक्त किसिमको देखिँदैन। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबीओआर)ले सबै मुलुकलाई एक सूत्रमा बाँध्ने विश्वास लिँदै आएका छन्। यसले दक्षिणपूर्व, एसिया र अफ्रिकालाई पनि जोड्ने उनको भनाइ छ। चीनको यस किसिमको राजनीतिक आर्थिक प्रयासले उसको दक्षिण चीन सागर र अफ्रिकी महादेशमा प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। यसले अमेरिकाको सुरक्षा चुनौती बढाएको छ।

अहिले चीनको लगानीमा बनिरहेका अधिकांश परियोजना चिनियाँ कम्पनीले स्थानीय ठेकेदारसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिरहेका छन्। तर, यस्तो परियोनामा निजी ठेकेदारलाई पारदर्शी टेन्डर आह्वान गरी निर्माणको जिम्मा दिने काम भने गरिएको छैन। 

यसको एक उदाहरणको लागि श्रीलंकालाई हेर्न सकिन्छ। जहाँ केही चिनियाँ परियोजनाबाट श्रीलंका लाभान्वित भएको छ। तर, अन्य परियोजना भने श्रीलंकाको लागि प्रतिफल भन्दा लगानी भारी पर्नसक्ने देखिएको छ। चीनले बनाएको हम्बनटोटा बन्दरगाह, कोलम्बो पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स र मट्टाला राजापाक्षे इन्टरनेशनल एयरपोर्ट यसका उदाहरण हुन्। यसको परिणाम उक्त अत्यधिक महँगा लगानीबाट श्रीलंकालाई ८ अर्ब डलरको ऋण थपिएको छ। यो समग्र ऋणको १० प्रतिशत हो।

यससँगै चीनको श्रीलंकाको लगानीबारे आशंका पैदा भएको हो। जसमा उक्त परियोजनाको आम्दानी भने निकै कम मात्रामा हुने गरेको छ। यस्तै रणनीतिको प्रयोग गरी माल्दिभ्सलगायतका मुलुकलाई पनि चीनले जालमा फसाउन खोजेको आरोप लागेको छ। 

चीनले पाकिस्तानमा बनाउन लागेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक)को योजना पनि श्रीलंकामा निर्माण गरिएको परियोजना जस्तै छ। सीपेकमा भएको भ्रष्टाचारले यसको लागि लागत पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। सन् २०१९ मा सीपेकको परियोजनाको लागत ६२ अर्ब डलर पुगेको छ। जबकी सन् २०१४ मा यसको लागत ४६ अर्ब डलर थियो। यसले पाकिस्तानलाई थप चीनको ऋणमा फसाउनसक्ने देखिएको छ। 

बाह्य ऋणको सीमा बढ्दो क्रममा रहेसँगै पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट ६ अर्ब डलरको ऋण लिने निर्णय गरेको छ। यसैबीच दक्षिण अफ्रिकामा पनि चिनियाँ लगानीको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ। यो मुलुकमा अत्यधिक मात्रामा चीनको गतिविधि बढिरहेको छ। यसले चीनको ध्यान लगानी तथा पूर्वाधार विस्तारमा भन्दा बढी भू–राजनीतिमा रहेको फोर्ब्स पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।

यसको मुख्य कारण चीन राजनीतिक हिसाबमा आफ्नो प्रभाव विश्वभर विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ। केही मुलुकमा चीनको परियोजनाको खर्च निकै महँगो रहेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि युगाण्डालाई लिन सकिन्छ। यहाँ चार लेनको रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रतिकिलोमिटर ९३ लाख डलरको लागत लाग्ने देखिएको छ। यस्तोमा सबै मुलुकलाई आफ्नो ऋणको जालमा पारी कुनै पनि मुद्दामा चीनलाई सहयोग गर्न बाध्य गराउने नीति चीनको देखिन्छ।

यस्तोमा चीनको लगानीबारे निकै सचेत भएर त्यसबाट बाहिरिने उपाय खोज्नु राम्रो हुन्छ। केही समयअघि मलेसियाले यस्तो निर्णय लिएको थियो। यो सबै मुलुकको लागि राम्रो पाठ हो।