काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर बैंकको अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएपछि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको समस्या समाधान भएको हो ।

आफूले खाईपाई आएको सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिएपछि गुम्ने भयले चिन्तित रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षाको साँटो बैंकको अवकाश कोषमा नै रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कार्यविधिले गरेको छ । यस अघि सोही कार्यविधिले सबै बैंकले अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनै पर्ने नीति ल्याएको थियो । 

अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्दा खाईपाई आएको सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षामा गएपछि नपाउने भएपछि बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए । यस्तो सरकारी नीति संशोधनको माग गर्दै ४५ वटा वित्तीय संस्थामा उपस्थिति रहेको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले समेत पटक पटक दबाबमूलक कार्यक्रमसँगै अन्तर्क्रिया गरेको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी लगायतलाई बोलाएर गत असार १३ गते संघले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समेत अधिकांशले यो कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका थिए । यस बाहेक पनि संघले विभिन्न किसिमका दबाबका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको थियो। सो छलफलको क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानको लागि कर्मचारी र बैंकरहरु समेत सहमत भएको भएपनि अहिलेसम्म जम्मा भएको अवकाश कोषलाई भने यथास्थितिमा राख्न दिनुपर्ने माग दुबै पक्षको थियो ।  

मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गर्दै प्रतिष्ठानस्तरका कर्मचारी अरु योजनामा आवद्ध भएको भए चालू आवको असार मसान्तसम्म नियुक्ति लिएका कर्मचारीको हकमा पुरानै योजनामा र नयाँ कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म बैंकमा नियुक्ति लिएर काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुले अवकाश कोषमा नै रकम जम्मा गर्नेछन् भने साउन १ गतेदेखि आउने नयाँ कर्मचारीको हकमा भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन अनिवार्य बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी संशोधन हुनुपूर्वको कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदा बैंकका कर्मचारीहरुले अहिले पाउँदै आएको सुविधामा १५ प्रतिशतले गिरावट हुने भन्दै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले यही अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा जान नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियुन)का अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिमा गरिएको परिमार्जनमा फियुनले राखेका सबै माग समेटिएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा पाउने सुविधाभन्दा बैंकको आफ्नै अवकाश कोषबाट पाउने सुविधा धेरै हुन्छ । यसरी अवकाश कोषमा धेरै रकम संकलन भईसकेको अवस्थामा ती सबैलाई कम सुविधायुक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दा कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने रेग्मीको भनाई छ । संघले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा कटौती हुने कुनैपनि योजना ल्याउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

रेग्मीले बोनस ऐनको सवाल होस् या त करको विषयमा नै किन नहोस् फियुनले राखेका सबै एजेण्डाहरु सफल हुँदै आएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एजेण्डामा समेत फियुनले राखेको माग पूरा भएको बताए। नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अवकाश कोषमा भएको रकमको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कर्मचारीले ऋणको रुपमा फिर्ता दिईसकेकोले त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान सम्भव नरहेको बताउँछन् ।