नयाँ दिल्ली। बेलायती ट्याङ्करसँगै नियन्त्रणमा लिइएका भारतीय नागरिकलाई रिहा गर्न नयाँ दिल्लीले इरानसँग आग्रह गरेको छ। इरानी सामुद्रिक गार्डले बेलायती ध्वजाबहाक ट्याङ्करलाई हर्मुज क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिने क्रममा इन्धन बोक्ने उक्त जहाजमा कार्यरत १८ भारतीयसहित अन्य कर्मचारीलाई पनि सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको भारतीय अधिकारीले दावी गरेका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले एएफपीसँगलाई दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार बन्दार अब्वास बन्दर्गाहबाट कब्जामा लिइएको ट्याङ्करमा १८ जना भारतीय नागरिकले काम गर्थे र उनीहरूलाई ट्याङ्करसँगै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
इरानी अधिकारीका अनुसार बेलायती ध्वजाबहाक ट्याङ्करले माछामार्ने प्रयोजनका लागि समुद्रमा रहेको इरानी डुङ्गालाई ठक्कर दिएको र ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक नियम’ को उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ट्याङ्करलाई कब्जामा लिएको हो।
इरानी सुरक्षा गार्डले नियन्त्रणमा लिएका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र शीघ्र रिहाईसँगै भारतलाई हस्तान्त्ररण गराउनका लागि इरानसँग कुराकानी भइरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
आणविक सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता भएपछि इरानमाथि अमेरिकाले गरेको आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणाका कारण अमेरिका र इरानबीच देखिएको तनाव बढिरहेका समय पछिल्ला केही हप्ता इरानले आफूमाथिको प्रतिबन्धको प्रतिवाद गर्ने नाममा इरानी क्षेत्र भए पार हुने जहाजमाथिको निगरानीलाई कडा बनाएको छ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओवामाको पहलमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको सम्झौता अमेरिकी पक्षमा नरहेको भन्दै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्षदेखि यसबाट फर्केको साथै इरानमाथि सम्झौता पहिले गरिएका आर्थिक नाकाबन्दी कायम रहने घोणणा गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई नयाँ सम्झौताका लागि दबाब दिन नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धको पनि घोषणा गरेको छ।
पछिल्लो समय अमेरिका इरान विवादले इन्धन कारोबारमा प्रयोग गरिने मध्यपूर्वी सामुद्रिक मार्गलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ। ट्याङ्करमा एक फिलीपिनी, तीन रूसी र एक लाटभियाली पनि चालक दल सदस्यका रूपमा रहेका र उनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। इरानी अधिकारीले ट्याङ्कर र चालक दलका २३ सदस्यलाई बन्दर अब्वासस्थित बन्दगाहमा नियन्त्रणमा राखिएको जनाएका छन्।
यसैबीच बेलायतले उसको अर्को जहाजलाई पनि र्पियाली खाडीबाट कब्जामा लिइ केही समयपछि छोडिदिएको जनाएको छ। इरानले जहाजहरूलाई एक पछि अर्को गदै कब्जामा लिएपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका मुलुकले इरानको उक्त निर्णयले समस्यालाई थप बढाएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले नियन्त्रणमा लिइएका जहाज र चालक दलका सबै सदस्यलाई विनाशर्त रिहा गर्न सुझाब दिएका छन्।
