एकवर्ष भित्र मर्जरमा जाने बैंकलाई स्प्रेड सहित के-के मा दिइयो सुविधा ?
प्रकाशित २०७६ साउन ८ बुधबार
116
Shares
काठमाडौं । बिग मर्जर र फोर्स मर्जरमा राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भनेर धेरै चर्चा भएको विषयमा राष्ट्र बैंकले सामान्य नीति लिएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति मार्फत् मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने केही व्यवस्थाहरुबाहेक मर्जर सम्बन्धी कुनैपनि आक्रामक नीति लिइएको छैन ।राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २०७७ साल असार मसान्त भित्रमा मर्जर प्रक्रियामा संलग्न वाणिज्य बैंकहरुलाई विशेष सुविधा दिने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सो नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने प्रावधान थप गरेका छन् ।
त्यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने भनिएको छ । यसमा अहिले ती बैंकहरुले लिएको स्प्रेड दरभन्दा माथि जान नपाउनेगरी व्यवस्था गरिएको हो या त २०७८ सम्म जति पनि स्प्रेड राख्न पाउने व्यवस्था हो त्यो भने पछि थाहा हुनेछ ।
अर्कोतर्फ शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अर्को तर्फ यसरी कारोबार गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
