काठमाडौं । ठूला वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको बारेमा विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर चर्चा र आलोचनामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको मर्जरमा समान ध्यान दिएको छ। 

बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती भएमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न ५ प्रकारका सहुलियत दिने भएको छ । त्यस्तै बैंकहरुको हकमा पनि ५ वटा नै सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सो नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रराष्ट्क्रिियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने प्रावधान थप गरेका छन् । 

अर्काेतर्फ लघुवित्त कम्पनीहरुको हकमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन थप गर्ने, तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

लघुवित्तको हकमा सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभइ यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था हटाइएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको हकमा यसरी कारोबार गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

लघुवित्तहरुको हकमा भने स्वीकार योग्य धितो लिइ समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख पुर्याइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधालाई निक्षेपका रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था लघुवित्तको हकमा गरिएको छ ।