काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिहरुले केही नीतिगत विषयमा र केही व्यवहारिक विषयमा पनि राम्रा पक्षहरु समेटेको छ। एकातर्फ नीतिगत विषयहरुले पनि राज्यको लक्ष्य र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि भूमिका खेल्ने देखिएको छ भने अर्को तर्फ केही नीतिगत विषयहरु बैंकका साधारण सेवाग्राहरुहरुको लागि पनि केही राम्रा व्यवस्थाहरु कायम गरेको छ। 

अर्को तर्फ व्यवहारिक विषयमा पनि राज्यलाई सोचेर तयार पारिएको नीति र सर्वसाधारणलाई सोचेर तयार पारिएको नीति समेत रहेका छन्। केही आलोचना योग्य पाटोलाई भूलेर विश्लेषण गर्दा यो मौद्रिक नीतिमा व्यवहारिक सुधारका कामहरु पनि भएका छन् भने अर्को तर्फ नीतिगत रुपमा पनि सुधारका कामहरु भएका छन्। 

व्यवहारिक सुधार तर्फ बैंकबाट सेवा लिँदा समस्या भोग्नुपरेका ग्राहकहरुलाई गुनासो सुन्ने छुट्टै ईकाई खडा गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारीहरुलाई अडियो नोटिस बोर्डबाट समेत निशुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन्। जसले मौद्रिक नीति सर्वसाधारणहरुले बैंकमा भोग्नुपरेको समस्याबारे समेत चिन्तित रहेको बुझ्न सकिन्छ। यी सर्वसाधारणको लागि लिईएको व्यवहारिक सुधारका कामहरु हुन्।

सरकारले नीतिगत रुपमा लिएका केही राम्रा पक्षहरुमध्ये पहिलो हो अनिवार्य ऋणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था। मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ८२ ले वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। साथै अर्को बुँदामा बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख पनि गरिएको छ।

सम्पत्ति र उत्तरदायित्वको अस्थिरता (एसेट्स एण्ड लायवलिटीज मिसम्याच)को जुन अहिले समस्या रहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसावले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्रमार्फत् परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुँजीको स्थायित्व र उत्तरदायित्वमा यसको विशेष महत्व रहेको हुन्छ। सामान्य निक्षेपहरु छोटो समयको हुने गर्दा समय समयमा बैंकहरुमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या हुने गरेको पाईन्छ। तर, ५ वर्षभन्दा माथिको ऋणपत्र जारी गर्दा निक्षेपमा अस्थिरता हुँदैन।

जसका कारण कर्जा विस्तार पनि लामो समयको लागि गर्न सकिने हुन्छ। अर्को तर्फ ऋणपत्रमा सामान्य निक्षेपमा जस्तो सिआरआरबाट मुक्ति, सिसिडीको सीमाले नरोक्ने भएकोले पनि यसले सम्पत्ति र उत्तरदायित्वको अस्थिरतालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। 

अर्को तर्फ निर्देशित कर्जा कार्यक्रमको हकमा संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ। नीतिको २५ औं बुँदामा राष्ट्रिय स्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रादेशिक स्तरमा समायोजन हुने विकास बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. १ अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. ५० करोड कायम गरिएको छ। 

अर्को तर्फ, पुनर्कर्जाको आवेदन राष्ट्र बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुले पनि उठाउने उल्लेख छ। जुन राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत मा उपलब्ध गराउने कर्जा हो। त्यो प्रदेश स्तरमा पनि जाने भएकोले मौद्रिक नीतिमा संघीयता कार्यन्वयनलाई आत्मसाथ गरिएको पाईन्छ।

त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अति अविकसित क्षेत्रहरुमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको कर्जाको ठाउँमा साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कुराले राष्ट्र बैंकको सान्दर्भिकतालाई प्रदर्शित गरेको छ। मौद्रिक नीतिको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा अति विकसित र अविकसित क्षेत्र भनेर ऐनले निम्न क्षेत्रहरुलाई तोकेको छ। 

अति अविकसित क्षेत्र
बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दार्चुला, अछाम, बझाङ्ग,  मुगु, रुकुम, दैलेख, तेह्रथुम, खोटाङ्ग, संखुवासभा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, सोलुखुम्वु र ओखलढुङ्गा

अविकसित क्षेत्र
बैतडी, डडेलधुरा, म्याग्दी, भोजपुर, पाँचथर, प्यूठान, बाग्लुङ्ग, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सल्यान, रोल्पा, डोटी, ताप्लेजुङ्ग

कम विकसित क्षेत्र
कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, पाल्पा, लमजुङ्ग, गोरखा, अर्घाखाँची, धनकुटा, सुर्खेत, दाङ्ग, स्याङ्गजा, तनहुँ, उदयपुर, नुवाकोट, धादिङ्ग, काभ्रेपलाञ्चोक, कपिलवस्तु, सिरहा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, इलाम, पर्वत, सिन्धुली, दोलखा, गुल्मी

त्यस्तै, २०७७ साल असार मसान्तसम्म स्प्रेडलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्र्ने लक्ष्य दिईएको छ। यो पनि राम्रो विषय हो। अहिले ४.५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड शून्य दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ।

कुराकानीमा आधारित