राज्य सभामा अल्पमत हुँदा हुँदै मोदीले कसरी पारित गराए बहुचर्चित विधेयक ?

प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण १५ बुधबार

काठमाडौं । महिलालाई तीन पटक लगातार तलाक भनेपछि ऊसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिने विरुद्धको कानून भारतको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको असहमतिकाबीच माथिल्लो संसदले बहुमतको आधारमा यो विल पारित गरेको हो । 

मंगलबार बसेको राज्य सभाले लामो समयदेखि बहसको विषय र अदालतले समेत पटक पटक दिएको आदेशका बाबजुत समेत चलिरहेको यो व्यवस्था अन्त्य गर्नेगरी नयाँ कानून तयार पारेको हो । मुस्लिम महिलाहरुको लागि यो ऐन पारित भएसँगै एउटा ठूलो जीत हाँसिल भएको मानिएको छ । यस अघि पनि यो विधेयकको पक्षमा मुस्लिम महिलाहरुले वकालत गर्दै आएका थिए भने मुस्लिम पुरुषहरुले भने यसको विरोध गर्दै आएका थिए । तीन पटक तलाक भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिने व्यवस्था हटाउनको लागि पटक पटक भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको थियो । तर, भारतको प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सहितका केही दलहरुले भाजपाको कार्यकालमा यो विधेयक पारित हुन नदिने पक्षमा थिए । 

अब यो विधेयक कानून बनेपछि कुनैपनि मुस्लिम महिलाले तीन तलाक भनेर आफूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको उजुरी दिएको खण्डमा त्यो आरोपीलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी दोषी पाईएमा ३ वर्षसम्म कारगारमा राख्न सक्छ । मूल कुरा त यो हो कि तल्लो संसदमा स्पष्ट बहुमत भएपनि माथिल्लो संसदमा अल्पमतमा रहेको भाजपाले कसरी यो बिल पारित गरायो ? यो भाजपाका लागि असहज विषय थियो । यसको लागि भाजपाले चातुर्य देखाएको देख्न सकिन्छ । आफू ईतरका सांसदहरुलाई विलको समर्थनमा वकालत नगरेपनि संसदमै उपस्थित नभईदिएर सहयोग गरेपछि बहुमत पुर्याउन भाजपालाई सजिलो भएको हो । 

यस अघि सो विधेयकबारेको बहसमा १०० मत विधेयकको विपक्षमा हुँदा केवल ८४ मत पक्षमा हुने गरेको थियो । तर, यसपटक ९९ मत पक्षमा र केवल ८४ मत विपक्षमा देखिएको छ । सो विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहेका बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, आईएडीएमके र टीडीपी जस्ता क्षेत्रीय दलका सांसदहरु यो मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएनन् । जसले पनि अल्पमतमा रहेको दल भाजपालाई सो विधेयक पारित गराउन सहज भयो। 

गत २१ फेब्रुअरीमा सरकारले यस विषयमा अध्यादेश ल्याएको थियो । अब सो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यो कानून बन्नेछ । बिल पारित गर्ने सवालमा सत्तापक्षको चातुर्य र विपक्षको कमजोर रणनीति नै अल्पमतकाबीच भाजपाले बहुचर्चित विधेयक पारित गराउन सफल भएको हो । संसदमा कूल २४५ सिट मध्ये २३३ जना राज्य सभाका सांसदहरु चुनावबाट चुनिन्छन् भने १२ सांसदहरु सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ । अहिले सत्तारुढ गठबन्धन एनडिएका ११६ जना सांसदहरु रहेका छन् भने बहुमत सांसदहरु प्रतिपक्षी गठबन्धनमा छन् । 

सत्तारुढ दल एनडिएको कूल ११६ सिटमध्ये भाजपाको मात्रै ७८ सिट रहेको छ । विपक्षी दलहरुको १२४ सिट रहेको छ। जसमा यूपीएको ६५ सिट र अन्य क्षेत्रीय दलहरुको ५९ सिट रहेको छ । यद्यपि एनडिए बाहेकका सबै दलहरु सरकारको विपक्षमा छन्। विपक्षमा रहेका दलहरु र सत्तापक्षका गठबन्धन दलहरुको पनि केही सांसदहरु चुनावमा अनुपस्थित भए । तर, भाजपालाई यो विल पास गर्नको लागि बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, आईएडीएमके र टीडीपी जस्ता कुनैपनि गठबन्धनमा नजोडिएका दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु महत्वपूर्ण थियो । 

तर, आआफ्नो क्षेत्रगत समस्याका कारण ती दलहरु सो विलको पक्षमा मतदान गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएनन् । जसका कारण संसदमा नै उनीहरु उपस्थित नभएर भाजपालाई सहयोग गरेको देख्न सकिन्छ । यसरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनाव अघि दिएको अभिव्यक्ति अनुरुप तीन तलाक सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदबाट पारित भएको हो । 

नयाँ