काठमाडौं । सरकारले कब्जा गरेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई लालपुर्जा दिन कानुन ल्याउन तयारी गरेको छ । भूमिहिन तथा सुकुम्वासी समस्या सामधान गर्ने नाममा सरकारले यस्तो कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद्मा लगेको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १० वर्ष देखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका सुकम्वासी तथा भुमिहिनलाई लाल पुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त विधेयक हाल संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा गएको छ । विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा  दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या  अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई  अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको  भएतापनि  यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि  हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा  दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासकालागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।’

भुमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको  क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भुमिहिन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा धार्मिक, सास्कृतिक तथा सामरिक महत्व क्षेत्र भित्रकाजग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण्को दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक सिमा भित्रका जग्गा,नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगकोलागि प्रयोग गरेको जग्गामा  भूमिहिन र सुकम्वासीलाई  उपलब्ध गराइने छैन भनी विधेयकमा भनिए पनि विधेयकको उदेस्य कब्जा गरिएको जग्गालाई लाल पुर्जा दिनु हो ।  
मन्त्रालयका अनुसार देशभर आबादी गरिएको कुल जग्गाको एक चौथाइ ऐलानी र पर्ती छ । जस अनुसार  अनुसार देशभर करिब एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पर्ती र पुराना वन क्षेत्र (हाल आबादीमा) रहेको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी भूभागमा हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ । त्यसो त  २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ । त्यसयता  पुरानो वन क्षेत्रलाई हडपेर अव्यवस्थित बसोबास सुरु गरिएको हो ।

 संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा पुगेको वन सम्बन्धि कानुनले भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राखेको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको छ । वन सम्बन्धी विेधयकमा कुनै पनि हिशाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वन जग्गा सरकारले स्वतहः फिर्ता लिने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान हाल कार्यान्वनयमा रहेको ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र वन मन्त्रालय तयार गरेका मस्यौदामा केही बुँदा बाँझिए पछि बाँझिएको बुँदामा  सहमति जुटाउन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले केही दिन अघि भूमि व्यवस्था तथा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफल पनि  भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मस्यौदामा परिमाजर्जन गर्न तयार भएको छैन ।