काठमाडौं । गैरकानूनी रुपमा बैंकहरुले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थामाथि टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ। वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले ऐनको व्यवस्था विपरित आएको मौद्रिक नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै यसमा राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको ठहर गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा ऐनमा उल्लेख गरेको विषयलाई कुल्चिएर एक वर्षभित्र कूल चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसको आलोचना सुरु भएको छ । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार  यसको कानूनी पक्षमाथि प्रश्न उठाएर समाचार सार्वजनिक भएपछि अहिले सर्र्कुलर जारी गर्ने समयमा कुन ढंगले सर्कुलर जारी गर्ने ? भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । कानूनी विषयमा मौद्रिक नीति तयार पार्ने बेलामा त्रुटी भएको भन्दै यसलाई सर्कुलर जारी गर्दा कसरी सच्याउने ? भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा छलफल चलिरहेको बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित २५ प्रतिशत ऋणपत्र सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था गैरकानूनी

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले बैंकहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार रहने ऋणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउँदा यसले वित्तीय स्थायित्वलाई समेत खल्बल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बैंकको स्वास्थ्य र आवश्यकताको आधारमा तय हुने यो विषलाई राष्ट्रबैंकले बाध्यकारी बनाउनु वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले र कानूनी हिसाबले समेत जायज नरहेको उनीहरुको बुझाई छ । लामो समय राष्ट्र बैंकमा विताएका पूर्व कर्मचारीहरु आफ्नो स्थितिलाई विश्लेषण गरेर बैंकलाई नै ऋणपत्र जारी गर्न नदिँदा यसमा हुने लगानीमाथि समेत संकट निम्तिनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भास्करमणि ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र सम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था गर्नु कानूनसम्मत नरहेको बताएका छन् । हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा शुक्रबार ज्ञवालीले ऋणपत्र जारी गर्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले दबाब दिनु जायज नहुने धारणा पनि राखे । ज्ञवालीले स्वतन्त्र छाडेको खण्डमा बलिया बैंकहरुले आफैंले महसुस गरेर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन नहुने तर्क पनि गरे ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लेखेको विषयले बैंकको कमजोरीलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गरेका छन् । पंगेनीले काउन्टर साईक्लिक बफर, नेट स्टेबल फण्ड रेसियो जस्ता सूचक लागू गर्नुपूर्वको पुँजीकोष सबैले पूरा गरिसकेको र यी सूचकहरु लागू भएपछि पुग्ने सीमा पनि धेरै बैंकहरुले भेटिसकेको अवस्थामा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनु राष्ट्र बैंकको कमजोरी रहेको आरोप लगाए। कानूनी प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत विर्सिएर स्वेच्छिक रुपमा जारी गर्न सक्ने ऋणपत्रलाई अनिवार्य गराउनु कानूनसम्मत समेत नरहेको उनको तर्क छ । 

आफ्नै फ्रेमवर्क र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ ले ऐच्छिक रुपमा ऋणपत्र जारी गर्न दिएको अधिकारलाई कुल्चिएर अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले राष्ट्र बैंकको कमजोरीबारे विज्ञहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् । यस अघिको ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भएपनि बाफिया सम्बन्धी २०७३ को ऐनले भने पुँजी बृद्धिको लागि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने भनेर स्पष्ट प्रयोजन खुलाईदिएको छ । तर, मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा यसलाई वास्ता नगर्दा ऐनको मर्म र भावना विपरितको मौद्रिक नीति आएको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ऐन र आफ्नै फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गएर ल्याएको यो व्यवस्थाले नीति प्रति नै आशंका उत्पन्न गराएको छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को व्यवस्थासँग बाझिएको छ। सो दफाको उपदफा १(ट) ले पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनले पुँजीकोष पुरा गर्ने बाहेक अरु प्रयोजनको लागि ऋणपत्रहरु जारी गर्नेबारे कतैपनि उल्लेख गरेको छैन।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने विषयलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको पाईँदैन। नेपालको बैंकिङ प्रणालीसँग धेरै हदसम्म समान रहेको भारतमा पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै ऋणपत्र जारी गर्ने गरिन्छ। गत मे महिनामा भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एसबीआई बैंकले बासेल ३ को नियम अनुसार पुँजीकोषको न्यूनतम सीमा भेट्नको लागि ऋणपत्र जारी गरेको थियो। त्यस्तै भारतको सेन्ट्रल बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षमा ऋणपत्र जारी गर्यो । त्यसको पनि प्रयोजन पुँजीकोष पूरा गर्ने मात्रै थियो।