श्रीनगर । पछिल्लो केहि दिनदेखि कश्मीरमा हलचल मच्चिएको छ । यो हलचल काश्मिर उपत्यकामा मात्रै सीमित छैन । यसको प्रभाव दिल्लीको राजनीतिकमा समेत पर्न सुरु भएको छ । शुक्रवार कश्मीरमा अमरनाथ यात्रा रोक्ने फैसलापछि केही ठूलै घटनाको आशंका गरिएको छ । यो घटनासँगै काश्मिरमा बाहिरी तत्वबाट खतरा छ कि आन्तरिक चुनौंती ? भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।  

धारा ३५ ए मा मोदी सरकारलाई अहिले कडा आतंकवाद विरुद्ध आक्रमण र कश्मीरमा केही नयाँ गर्नको लागि  सबैभन्दा अनुकूल समय हो । आगामी हप्तादेखि अदालतमा यस विषयमा सुनुवाई सुरु हुनेवाला छ । जसमा यस धाराको बैधताको बारेमा आवाज उठाइएको छ। कश्मीरमा सुनुवाई अघि नै मोदीले आफ्नो योजना अनुसारको काम गरेको खण्डमा पछि सरकारले सुप्रीम कोर्टसँग यो धारा आवश्यक नरहेको भनेर बहस गर्न पनि सक्छ ।

धारा ३५ ए को रुपमा जम्मू-कश्मीरमा त्यहाँको मूल निवासीका अलावा देशको कुनैपनि दोस्रो ठाउँका नागरिक कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न सक्दैनन्। यसरी सम्पत्ति खरीद गर्न नसकेपछि त्यहाँको नागरिक पनि बन्न सक्दैनन् । सन् १९५४ मा यस धारालाई धारा ३७० को जस्तै अधिकार दिइएको थियो । 

जम्मू-कश्मीरमा अमरनाथ यात्राको समय कम गरेपछि अब किश्तवाडबाट माछिलको बीच आयोजना हुने पारम्परिक माछिल यात्रालाई समेत बन्द गर्न आदेश दिइएको छ । पूर्वमा यस यात्राको शुरुवात २५ जुलाईदेखि भएको थियो । तर, अब यसलाई सुरक्षाको कारण भन्दै बन्द गर्नको लागि आदेश दिइएको हो ।

यसभन्दा पहिले शुक्रवार जम्मू-कश्मीरको गृह विभागले राज्यमा अमरनाथ यात्राको समयलाई कटौती गर्दै बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका साथै राज्यमा आएका तीर्थयात्रीहरुलाई फिर्ता हुन भनिएको छ । 

मोदी सरकारले तत्काल कश्मीरमा कुनै ठूलो फैसलाको सम्भावनालाई खारेज गर्दै मौजूदा घटनाक्रमलाई त्यहाँबाट भेटिएको खुफिया रिपोर्ट र चुनावको तैयारीसँग जोडिएको छ । तर, मोदी सरकारको तयारीले भने नयाँ केही हुन लागिरहेको संकेत गरेको छ ।

राज्यमा यही अक्टोबर-नोभेम्बरमा हिउँ पर्नु पहिले विधानसभा चुनाव हुनेछ । चुनावको लागि त्यहाँ ठूलो संख्यामा सुरक्षा बलको जरुरत पर्दछ । सुरक्षाको कारणले नै त्यहाँ एक लोकसभा सीटमा दुई चरणमा चुनाव गराउनु परेको थियो ।