काठमाडौं । भारतको राज्यसभामा हंगामा भएको छ । जम्मू–कश्मीरका विषयमा भारतीय केन्द्र सरकारले ठूलै निर्णय लिँदा हंगामा भएको हो ।
विपक्षी दलका सांसदहरुले कश्मीरमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई गिरफ्तार गर्नु र कफ्र्यु लगाइनुले अधिकार हनन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरुले यसबारे सरकारले नबताएसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् ।
गृहमन्त्री अमित शाहले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न प्रस्तुत भएकै बेलामा हंगामा भएको हो ।
विरोधका बीच शाहले संकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन् ।
उक्त संकल्पलाई राष्ट्रपति राजनाथ कोविन्दले जतिबेला यो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्छन् त्यतिबेलादेखि अनुच्छेद ३७० का सबै खण्ड जम्मू–कश्मीरमा लागू हुने छैनन् । जम्मू–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ ।
के छ ३७० मा ?
भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० यस्तो धारा हो जहाँ जम्मू–कश्मीर राज्यको स्वायत्तताको दर्जा दिन्छ । संविधानको भाग २१ मा मस्यौदा तयार गरिएको हो । यसले अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष प्रावधान व्यवस्था गर्दछ ।
धारा ३७० अनुसार संसदलाई जम्मू–कश्मीरका बारेमा रक्षा, विदेश मामला र संचारका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार छ ।
यसको विशेष दर्जाका कारण जम्मू–कश्मीर राज्यमा संविधानको धारा ३५६ लागु हुँदैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठक
यसअघि राजधानी नयाँदिल्लीमा केन्द्रीय सरकारको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।
उक्त बैठकअघि मोदी आवासमा मोदी र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री अमित शाह तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच छलफल भएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्दै गर्दा विपक्षी दल काँग्रेसले भने स्थिति स्पष्ट गर्न माग गरेको छ ।
