के थियो धारा ३७० मा , यसको खारेजीले जम्मु-कश्मिरमा के हुन्छ ? 

प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २१ मंगलबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा संविधानको धारा ३७० खारेजीको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यो प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएसँगै भारतमा यस विषयमा पक्ष विपक्षमा मत बाँडिएको छ। 

आतंकवादको जडको रूपमा रहेको धारा ३७० खारेज हुनुपर्ने सत्तारूढ भाजपाको माग आफैले लगातार दोस्रो पटक सत्ता सम्हालेको बेलामा पुरा गरेको छ। सरकारको कदमसँगै एक राष्ट्र, एक झण्डा, एक संविधानको अवस्था लागू हुनेछ। यहि माग सहित आन्दोलन गर्दा श्यामा प्रसाद मुखर्जीको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। यो मुद्वालाई विजेपीले त्यसयता बोक्दै आएको छ।

बीजेपी सहित सत्तारूढ र केहि विपक्षी पार्टी यसको पक्षमा उभिएका छ्न्। कांग्रेस सहितका केहि विपक्षी पार्टीले यसले काश्मिरको अहिलेको अवस्था थप विकराल हुनसक्ने बताएका छन्। 

यहाँ धारा ३७० बारे उठेका केही विवाद उल्लेख गरिएको छ-

१. भारतको संविधानअनुसार धारा ३७० ले जम्मु र काश्मिरलाई अस्थायी प्रान्तको मान्यता दिएको थियो। यसलाई आफ्नो स्वायत्तता पनि प्रदान गरिने उल्लेख थियो। अब यो व्यवस्था हटी केन्द्रशासित प्रदेश भएको छ।

२. सन् १९४९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कानुन मन्त्रीलाई काश्मिरलाई पनि संविधानमा अटाउने गरी प्रारुप तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर   नेहरुको प्रस्तावसंग असहमत थिए।

३. सन् १९५२ नाभेम्बर १५ मा अहिलेको गभर्नर संसदीय प्रणालीबाट चयन हुने र संसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो। 

४. धारा ३७० गोपालस्वामी अयांगरले बनाएका थिए। अयांगर विना कुनै पार्टीबाट भारतीय क्याबिनेट मन्त्री बनेका थिए। उनी जम्मु काश्मिरको आर्थिक विभाग सम्हालेका व्यक्ति पनि हुन्।

५. धारा ३७० मा अस्थायी र संक्रमणकालीन प्रान्तको रुपमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कसैले चलाउने आँट नगर्दा नरेन्द्र मोदीले चुनावी घोषणापत्र अनुसार धारा ३७० र ३५(A) हटाइदिएका छ्न्।

६. सन् १९५६ मा भारतीय प्रान्तहरु पुनगठनको क्रममा आएको संविधानको धारा २३८ जम्मु र काश्मिरका लागि लागू नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।

७. धारा ३७० अनुसार भारतीय संसदले यो प्रान्तको सीमा बढाउने वा घटाउने केही गर्न नपाउने उल्लेख थियो। तर यो प्रावधान हटाएर मोदी सरकारले जम्मु कश्मिर र लद्धाखलाई अलग गरि दुबैलाई केन्द्रशासित प्रान्त बनाएको छ। अब केन्द्रले तोकेको लेप्टिनेन्ट गर्वनरले दुबै प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ्न्। 

८. नयाँ व्यवस्था अनुसार जम्मु काश्मिरमा विधानसभाको चुनाव हुनेछ भने लद्वाखमा विधानसभा हुने छैन। जम्मु काश्मिरमा भारतको राजधानी डिल्ली जस्तै प्रवधान राखिएको छ भने लद्वाखमा चन्डीगढमा जस्तै शासनको व्यवस्था भएको छ। 

९. नयाँ व्यवस्था पछि जम्मु कश्मिर र लद्वाखमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समेत हुनेछ।

१०. नयाँ व्यवस्था पछि जम्मु कश्मिर र लद्धाखका स्थानीयले राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य पाउने सरकारी दावी छ। ती दुई प्रदेशमा लगानी बढ्ने, अन्य प्रदेशका नागरिकको पनि आवतजावत र बसाई पनि हुँदा राष्ट्रिय मूलधारमा जोडिने छ।

नयाँ