काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनको मिति तय गर्दा पेलेर निर्णय गरेको सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष अहिले भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसंग झुकेको छ । संसदीय दलको विधान संशोधन नभई निर्वाचन गर्न नहुने पौडेल पक्षको जिकिरलाई बेवास्ता गरेको देउवा पक्ष अहिले भने संशोधन गर्न सहमत हुने संकेत गरेको छ ।
सभापति देउवाले संसदीय दलको विधानमा आवश्यक संशोधनका लागि आफू तयार रहेको भन्दै यसबारे गृहकार्यका लागि गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि र पुर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । उनीहरुले पौडेल सहितका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुसंग छलफल पनि गरेका छन् । विधान संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे सहमति जुटेपछि संसदीय दलको बैठक बोलाउने देउवाले पौडेललाई बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने काम एकैदिन गर्ने तयारी सभापति देउवाको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार विधानलाई प्रादेशिक संरचनाअुनसार परिवर्तन गर्न लागिएको हो । यसअघि पाँच विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा अब सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै संविधानले उल्लेख गरेअनुसार आरक्षण कोटा निर्धारण गर्ने र संविधानसभाको ठाउँमा संसदको विधान उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
मंगलबार टेलिफोन गरी सभापति देउवाले नेता पौडेललाई नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार आफू संसदीय दलको विधानमा संशोधनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक डाक्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका थिए । उने पौडेलले भने अनुसार नै चैत २२ गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक डाक्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
यसअघि पौडेल पक्षधर नेताले संसदीय दलको निर्वाचन विधान संशोधनको सहमति जुटाएर गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधर नेताको बैठकले पार्टीको महत्वपूर्ण विषयमा विगतको जस्तै सहमति जुटाएर संसदीय दलको नेता एवम् कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजधानीमा उपलब्ध वरिष्ठ नेता पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद्को भेलाले पार्टीभित्रका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति गरेरै अघि बढ्ने, पार्टी सङ्गठनको परम्परालाई ध्यानमा राख्दै मुलुकमा हालै जारी भएको नयाँ संविधानअनुरुप संसदीय दलको विधानमा आवश्यक संशोधन गराई यथाशीघ्र संसदीय दलको नेता र कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन पार्टी सभापति देउवालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पौडेल पक्षको भेलाको निर्णयपछि पौडेललाई फोन गरेका सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको चयन हुन नसक्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्न कठिनाई भइरहेको अवस्थामा दलको नेता तत्काल गर्नु परेको तर्क गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को नियमावली अनुसार, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामध्ये बैठक संचालन गर्न कम्तिमा ५ जना र निर्णयका लागि ४ जनाको सहमति हुने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रियसभा नभएको वर्तमान अवस्थामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस दलको नेता चयन हुन नसक्दा मंगलबारका लागि तय गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठक देउवाकै आग्रहमा चैत २५ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
सभापति देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल र सुरेन्द्र पाण्डे तथा पौडेल पक्षका गुरुराज घिमिरे सम्मीलित तीन सदस्यीय निर्वाचन समितिले चैत १४ गते बैठक बसी चैत २४ गते दलको नेता र २६ गते संसदीय कार्यसमितिको चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर देउवासँग सभापति पदमा पराजित पौडेल पक्षले विधान संशोधन नगरी दलको नेता चयनको मिति तय नगर्न र मिति तय गर्नुपूर्व सहमतिको आधारमा दलको नेता चयन गर्ने परम्परा अघि बढाउन माग गर्दै उक्त निर्णयमा लिखित असहमति जनाएको थियो । त्यही असहमतिको परिणाम स्वरुप देउवा पक्षले पौडेल पक्षको माग बमोजिम विधान संशोधन गरेर मात्रै संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने संकेत गरेको हो ।
