काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादमा रहेको जम्मु कश्मीरको चर्चा अहिले बढेको छ। भारतले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने संविधानको धारा ३७० हटाउने निर्णय गरेसँगै अहिले यो विषय चासोमा छ। 

यी राज्यलाई जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजित गर्ने प्रस्ताव पनि भारतको दुबै सभाबाट पारित भएको छ। यो प्रस्तावमा भारतीय सांसदहरु पनि दुई पक्षमा बाँडिए पनि अब जम्मू कश्मीरले राज्यको विशेषाधिकार गुमाएको छ। त्यस्तै, अब जम्मू कश्मीर विधायिका सहितको केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछ भने लद्दाख विधायिका विनाको केन्द्रशासित क्षेत्र हुने तय भएको छ। 

अब दुवै केन्द्र शासित प्रदेशको शासन लेफ्टिनेन्ट गभर्नर एलजीको हातमा हुनेछ। धारा ३७० को एक खण्ड भने बाँकी राखिएको छ। अब राष्ट्रपतिले कुनै पनि परिवर्तनका लागि आदेश जारी गर्न सक्छन्।

साथै, अब जम्मू कश्मीरमा फरक झण्डा हुने छैन भने भारतको संविधानको सबै धारा लागू हुनेछ। अन्य भारतीयले पनि कश्मिरमा अचल सम्पत्ति किन्न पाउनेछन्। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पनि पारित भएको छ जसअन्तर्गत कश्मीरको पिछडिएको वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था छ। यद्यपि, यो कदमलाई गैरकानूनी रहेको बताइएको छ।

धारा ३७० कसैले पनि खारेज गर्न नसक्ने केही संविधानविद्को भनाइ छ। तर, भारतीय संविधानसभा सन् १९५६ मा नै भंग भइसकेको छ। कि त, भारतमा फेरि नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्यो। अन्यथा यो संभव नभएको बताइएको छ। त्यसैले यो कश्मिरी जनताका लागि मात्र नभएर समग्र भारतीय जनताका लागि नै विश्वासघात भएको भनी संविधानविद्ले बताएका छन्। अब यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतले नै स्थायी टुंगो दिन सक्ने बताइएको छ।

यसबाट कश्मीरलाई के फाइदा हुन्छ ? 
भारतको अहिले अघि सारेको योजनाले भारतको लद्दाख र कश्मीर तथा यहाँका नागरिकलाई केही हदसम्म फाइदा पुग्नसक्छ। अब जम्मू कश्मीर विधायिका सहितको केन्द्रशासित क्षेत्र हुनेछ भने लद्दाख विधायिका विनाको केन्द्र शासित क्षेत्र हुनेछ।

लद्दाखमा धेरै अघिदेखि नै यसको माग गरिएको थियो। सन् १९८९ मा अलग राज्य बनाउन भनी त्यहाँ आन्दोलन पनि चलेको थियो। जसका कारण लद्दाखलाई स्वायत्त हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल प्राप्त भएको थियो।

हाल विना विधायिकाको केन्द्र शासित क्षेत्र घोषणा गरिएकाले यहाँ विधायिकाको माग जोडले उठिरहेको छ। लेह जिल्लामा यो निर्णयको पूर्ण स्वागत भए पनि कार्गिलमा भने यसले समस्या उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। लेहमा करीब १५/२० प्रतिशत जनसंख्या मुसलमान छन् भने अधिकांश बौद्ध छन्। तर, कार्गिलमा भने मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ। त्यहाँ बौद्ध निकै कम छन्।

यदि लद्दाखमा विधान सभा अथवा परिषद् जे भए पनि विधायिका मिल्ने हो भने त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने लद्दाखवासीको भनाइ छ। लद्दाखको एक छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान छ भने त्यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि भिन्न छ। ऐतिहासिक रूपमा पनि यस क्षेत्रले करीब ९०० वर्षभन्दा बढी आफ्नो छुट्टै अस्तित्व कायम गरेको छ। लद्दाखमा विधायिकासहितको केन्द्र शासित प्रदेशको पहिलादेखि नै माग गरिएको थियो। किनकि, यसको भूगोल तथा संस्कृति दुवै नै जम्मू अथवा कश्मीरसँग पटक्कै मिल्दैन।

कश्मीरले लद्दाखलाई उपेक्षा गरिरहेको लद्दाखवासीको आरोप छ। जम्मू कश्मीरको करीब ६८ प्रतिशत भूभाग लद्दाखमा पर्छ। केन्द्रशासित प्रदेश हुनेबित्तिकै यस क्षेत्रले छुट्टै पहिचान पाउनेछ र भारतको नक्सामा पनि यसलाई छुट्टै स्थान मिल्नेछ। 

त्यस्तै, लद्दाख आर्थिक रूपमा केही पिछडिएको देखिन्छ। यहाँ लगानीका लागि नयाँ लगानीकर्ता आएका छैनन्। किनकि, धारा ३७० अन्तर्गत यहाँको जमीन कश्मीरबाहेक अन्य भारतीयले खरीद गर्न पाउँदैनथे। तर, अब केन्द्रशासित प्रदेश भइसकेपछि यहाँ अन्य भारतीयले पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन्। प्राकृतिक सम्पदायुक्त लद्दाखमा पर्यटनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ। अब यहाँ नयाँ लगानीकर्ताले होटेल, रिसोर्ट आदि खोल्न पाउने भएका छन्। यससँगै यहाँको अवस्था परिवर्तन हुने धेरैको अपेक्षा छ। तथापि, यहाँका स्थानीय बासिन्दाको हकहितका लागि विधानसभाको आवश्यकता रहेको धेरैको धारणा छ। 

त्यस्तै, कश्मीरमा पनि धारा ३७० खारेज भएसँग यहाँको पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपरेखा परिवर्तन हुने भएको छ। 

हालसम्म त्यहाँ केवल स्थायी नागरिकले मात्र जमीन खरीद गर्न पाउँथे। अब स्थायी नागरिक नभएकाले पनि त्यहाँको जमीन खरीद गर्न सक्ने भएका छन्। यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने आकलन छ। 

प्रदेश सरकारको रोजगारीका लागि स्थानीयले मात्र आवेदन दिन पाउनेमा अब अन्यले पनि त्यहाँको रोजगारी पाउन सक्ने भएका छन्। यसले रोजगारी बढाउने चुनौती सामना गरिरहेको भारत सरकारलाई केही टेवा दिने देखिएको छ भने त्यहाँका स्थानीय भने मारमा पर्ने सम्भावना छ। यद्यपी कश्मिरिले अन्य प्रदेशमा पाएजस्तै अन्य प्रदेशकाले यहाँ रोजगारीको अवसर पाउनु समानताको हिसाबले उपयुक्त रहेको तर्क गरिएको छ।

हालसम्म त्यहाँको कानून व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको हातमा थियो। तर, अब केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि गभर्नरको माध्यमले गृहमन्त्रीले कानूनको व्यवस्था सम्हाल्नेछन्। अब प्रदेशसभाका अनुमतिविना नै संसदले बनाएको कानून लागू हुने भएको छ।

अब प्रदेशको छुट्टै झण्डाको रहनेछैन। यसको भविष्य भने संसद र केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेको छ। जम्मू कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षबाट घटेर ५ वर्षको हुनेछ। महिलामा लागू स्थानीय व्यक्तिगत कानूनको कुनै अर्थ रहनेछैन। 

संसद अथवा केन्द्र सरकारले त्यहाँ भारतीय दण्ड संहिता लागू हुन्छ कि प्रदेश दण्ड संहिता लागू हुन्छ भनी निर्णय गर्नेछ। त्यहाँ पहिलादेखि लागू गरिएको पञ्चायत कानून जारी रहन्छ कि बदलिन्छ भन्ने पनि निर्णय हुनेछ।

यस किसिमका केही व्यवस्थाले अहिले भारतले धारा ३७० हटाउने निर्णयले यो क्षेत्रको विकासको लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ।