कश्मीरमा भारत सरकारको अबको योजना के ? मोदीले सुनाए नयाँ प्लान

प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २७ सोमबार
तस्बिर : फाइल

नयाँ दिल्ली। जम्मू-कश्मीरको विशेष अधिकारको रुपमा रहेको अनुच्छेद-३७० हटाएपछि केन्द्र सरकार 'नयाँ कश्मीर' को भविष्य निर्माणको लागि जुटेको छ। जम्मू-कश्मीरमा शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, टूरिज्म र कृषिमा जोडदार रुपमा लगानीको तयारी चलिरहेको छ। अंग्रेजी अखबार बिजिनेसटूडेलाई दिएको अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनुच्छेद-३७० हटेसँगै कैयौं व्यवसायीहरुले लगानीको लागि इच्छा जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आईआईटी, आईआईएम र एम्स जस्ता प्रीमियम संस्थान जम्मू-कश्मीरको तस्वीर बदलिनेवाला छ। प्रधानमन्त्रीले इन्टरव्यूमा भने, "आजको दुनियामा आर्थिक विकास एक बन्द दायरामा हुन सक्दैन। खुल्ला दिमाग र खुल्ला बाजार सुनिश्चित गर्दै त्यहाँका युवाहरुलाई राज्य विकासको बाटोमा ल्याउने योजना पनि सुनाएका छन्। इन्टीग्रेशनद्वारा अन्वेषण, लगानी र आय बढ्ने छ।"

पीएमले त्यहाँ लगानीको लागि केही शर्तहरु समेत रहेको पनि बताएका छन्। जस्तो कि स्थायित्व, बजारसम्मको पहुँच, कानून व्यवस्था जस्ता चिजहरु शर्तको रुपमा रहने मोदीले बताए। उनले अनुच्छेद-३७० को अन्त्य गर्ने यो फैसलाका कारण नै यी सबै सम्भव भएको बताएका छन्। मोदीले तगानिका लागि यहाँ सम्भावनाहरुलाई टूरिज्म, कृषि, आईटी, हेल्थ केयर आदिले क्षेत्रमा धेरै रहेको बताए। उनले अबको योजना त्यही अनुसार अघि बढ्ने रहेको बताए।

श्रीनगरमा आईआईएम जम्मूको एक क्याम्पस छ। गत ९ गते मात्रै यस क्याम्पसको लागि केन्द्र सरकारले फण्ड बढाउने संकेत गरिसकेको छ। मानव संसाधन मंत्रालयले क्याम्पस प्रशासनसँग कश्मीरी छात्रहरुलाई विशेष किसिमको सुविधा दिन निर्देशन दिइसकेको छ। जम्मूमा आईआईटीको क्याम्पस स्थापित गरिएको छ। श्रीनगर स्थित एनआईटी क्याम्पसमा राज्यका छात्रहरुलाई आईटी सेक्टरको लागि तयार गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यस इन्टरव्यूमा भनेका छन्, कनेक्टिविटीसँग जोडिएको प्रोजेक्ट जस्तो सडकको, नयाँ रेल लाइन, एयरपोर्टको आधुनिकीकरणमा पनि जोड दिएका छन्। उनले भने कि सञ्चार र आवागमनको सुविधाहरुसँग जम्मू-कश्मीरको प्रोडक्ट केवल देशभर नभइ विश्व भरी नै पुर्‍याउन सकिने बताएका छन्।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ