ओली सरकारले सरकारी संचारमाध्यममा गरेको विभेदकारी हस्तक्षेपको कडा निन्दा

प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १७ बुधबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारले सरकारी संचारमाध्यमा कार्यरत श्रमजीवी र व्यवस्थापन संयन्त्रमा गरेको हस्तक्षेपको नेपाल प्रेस युनियनले विरोध गरेको छ । युनियनले वुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी ओली सरकार गठन भए यता सरकारी सञ्चारमाध्यममा एकपछि अर्को गर्दै विभेदकारी हस्तक्षेप गरिएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
 
युनियनले विशेषतः सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकार र तीनको व्यवस्थापकीय भुमिकामा पुगेका श्रमजिवी पत्रकारहरुकै प्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट वर्खास्त गर्नेसम्मका कार्यले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको फरक विचार समूहसँग आवद्ध श्रमजिवी पत्रकारहरुप्रति अनुदार रहेको पुष्टी गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मन्त्री राईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु निकाल्ने कामको युनियन कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ–विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 
 
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ 
प्रेस विज्ञप्ती
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता सरकारी सञ्चारमाध्यममा एकपछि अर्को अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको घटनाप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। विशेषगरि सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकार र तिनको व्यवस्थापकीय भुमिकामा पुगेका श्रमजिवी पत्रकारहरुकै प्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट वर्खास्त गर्नेसम्मका कार्यले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको फरक विचार समुहसँग आवद्ध श्रमजिवी पत्रकारहरुप्रति अनुदार रहेको पुष्टी गरेको छ। एकपछि अर्को रासस, रेडियो नेपाल हुँदै नेपाल टेलिभिजनमा मन्त्री राईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु निकाल्ने कामको युनियन कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। यद्यपी सरकारले हटाएका राससका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु गंगाधर पराजुली र शेखर रेग्मीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन १० गते पूनर्वहालीको आदेश दिएको छ। रेडियो नेपाल सञ्चालक समिति सदस्य रमेश पौडेललाई पनि मन्त्री राईको निर्देशनमा हटाइए पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन १० गते नै पूनर्वहालीको आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको यस किसिमका आदेशबाट समेत पाठ नसिकेको राई नेतृत्वको सञ्चार मन्त्रालयले फेरि चैत्र १५ गतेबाट लागू हुनेगरि नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समिति सदस्य भोला थापालाई हटाएको छ। 
 
सरकारी सञ्चार माध्यममा डरको मनोविज्ञान सिर्जना गर्नेगरि सञ्चालक समिति सदस्यहरु हटाएर फरक विचार राख्नेहरुलाई वर्तमान सञ्चार मन्त्रालय नेतृत्वले निषेध गर्न खोजेको युनियनको बुझाइ छ। फरक विचार राख्नेहरु उपर निषेध गर्ने सञ्चार मन्त्रालय नेतृत्वलाई आफ्ना निर्णय सच्याएर सरकारी सञ्चार माध्यममा सबै विचारमा आस्था राख्नेहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौ। अन्यथा वर्तमान सरकार र सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वको विरोधमा कडा कार्यक्रम ल्याउन  नेपाल प्रेस युनियन वाध्य हुने जानकारी पनि गराउँछौ। 
 
अजय बाबु शिवाकोटी
महासचिव 
नेपाल प्रेस युनियन
नयाँ