प्राधिकरणको मुनाफा बढ्दै जाँदा थपिँदै चुनौती

प्रकाशित मिति : २०७६ भदौ १ आइतबार

काठमाडौं।  आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा सञ्चित घाटा रु ३४ अर्ब रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७५-७६ मा आइपुग्दा त्यसलाई घटाएर रु १५ अर्ब २२ करोडमा सीमित गरेको छ । विगत लामो समयदेखि आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षमा उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गरी घाटा मात्रै घटाउन सफल भएको छैन । देशको आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोगी भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सफल भएको छ ।

आव २०७३-७४ मा रु एक अर्व ५१ करोड, आव २०७४-७५ मा रु दुई अर्ब ८९ करोड र आव २०७५-७६ मा रु सात अर्ब २० करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको प्राधिरकणले आगामी आवमा नै सञ्चित घाटालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिरकणले चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् खपतमा वृद्धि गराउनुपर्ने प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्दा मात्रै रु सात अर्ब बराबरको आम्दानी भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आव २०७५-७६ मा प्राधिकरणको खुद आम्दानी रु ७३ अर्ब ४६ करोड र सञ्चालन खर्च रु ५८ अर्ब चार करोड रहेको छ । आव २०७४-७५ को सञ्चालन मुनाफा रु आठ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा आव २०७५-७६ मा ७३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १५ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ ।  

यस्तै आव २०७५-७६ मा मात्रै प्राधिकरणले रु १५ अर्ब ६५ करोड सरकारी कोषमा जम्मा गरेको छ । त्यसमा दीर्घकालीन ऋण, रोयल्टी र दीर्घकालीन ऋणको व्याजसमेत रहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार लगायतका दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापनका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड बराबर छुट्याएको छ ।

लगातार नाफा वृद्धि गर्दै गएको प्राधिकरणका सामु आफैँले खडा गरेको सफलताको चुनौती थपिएको छ । तीन वर्षपहिले सहज विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने चुनौती थियो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यसँगै सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने चुनौती थपिएको छ ।

प्राधिकरणको ३४औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा आइतबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले विगतको तीतो इतिहासलाई सम्झँदै सुन्दर, सबल र सक्षम प्राधिकरण निर्माणका लागि अझै मिहिनेत जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरण पछिल्लो तीन वर्षमा पाएको सफलतालाई गौरवका रुपमा लिँदै आगामी दिनमा एक नम्बरको संस्था बनाउन लागिपर्नुपर्ने बताए । “तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका संस्थान सञ्चालनमा छन्, ती संस्थानभन्दा प्राधिकरणलाई एक नम्बरको बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र सम्पूर्ण कर्मचारी एकाकार भएर लाग्नुपर्छ । हाल प्राप्त भएको सफलता हाम्रै मिहिनेतमा प्राप्त भएको हो । यसलाई अझै दोब्बर बनाउनुपर्छ ।”

सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये आफ्नो मन्त्रालयलाई एक नम्बरको बनाउने सङ्कल्प गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत भएको बताए । मन्त्रालय मातहतको निकाय भएकाले पनि प्राधिकरण अझै खरो ढङ्गले उत्रनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणका ३८ वटा रुग्ण आयोजना आव २०७५-७६ मा सम्पन्न भएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, काबेली करिडोर जस्ता आयोजना पनि लामो समयपछि सकिएको तथ्य पेश गर्दै उनले आगामी दिनमा प्राधिकरणले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्यले तोकका मानकहरु पूरा गर्ने प्रमुख साधनका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र नै भएको तथ्यलाई वर्तमान सरकारले आत्मसात् गरेको स्पष्ट पारे। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले प्राधिकरणले प्राप्त गरेको सफलतालाई अझै गुणात्मक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विगतमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु नै प्रमुख कर्तव्य भएजस्तै आगामी दिनमा गुणस्तरीय, भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सबै प्रकारको साधन र स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले चालू आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणलाई मन्त्रालयका तर्फबाट हरप्रकारको सहयोग हुने भन्दै उनले हाल प्राप्त भएको सफलतालाई दिगो बनाइराख्न पनि केही रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरण र आयोगबीच समन्वय गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरणको सफलतामा सबै कर्मचारीको हात रहेकाले उनीलाई सेवासुविधा दिने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराए। कार्यक्रममा गत वर्षभरि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेका कर्मचारी तथा शाखालाई मन्त्री पुनले सम्मान गरेका थिए । रासस

नयाँ