काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेर गैरकानूनी काम गरेको छ । मौद्रिक नीति २०७६ मा कानूनलाई लत्याएर वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सर्कुलरमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ ले ऐच्छिक रुपमा ऋणपत्र जारी गर्न दिएको अधिकारलाई कुल्चिएर अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले ऐनको व्यवस्था मात्रै कुल्चिएन आफ्नै फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर समेत गएर नीति लिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

एकातिर तरलताको समस्या समाधान गर्ने बाहानामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने अर्काे तर्फ व्यवसायीहरु पनि बैंकहरुले पहिलेका जमिन्दारहरुको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भनेर बैंकहरुसँग आजित भएका छन् । ऋण लिनको लागि बैंकहरुसँग गुहार माग्नुको विकल्प नरहेको भन्दै व्यवसायीहरु बैंकप्रतिको असन्तुष्टि पोख्छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकहरुले पहिलेका जमिन्दारको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए । निश्चित समयको लागि तोकेर दिएको ऋणमा पनि बीचमै समय थप गर्र्ने, ऋण लिनको लागि अनेकानेक शर्त तथा सुविधाहरु लिने जस्ता कामले आफूहरु आजित भएको भन्दै श्रेष्ठले यस्तो आफूहरुको गुनासो राष्ट्र बैंकले समेत नसुनेको बताए । 

तोकेको समय भन्दा अघि ऋण तिर्छु भन्दा पनि जरिवाना तिराउने, तोकेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपनि जरिवाना तिराउने जस्ता व्यवहारहरुले बैंकसँग व्यवसायीहरु आजित भएको बताएका छन् । उनले आफ्नै खातामा रहेको पैसा कति छ हेर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने नियम यो संसारमै सम्भवतः नेपालमा मात्रै भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले अरुको निक्षेप लिएर अरुलाई नै व्याज दिने बैंकहरुले अरबौं रुपैयाँ नाफा कमाउनुले पनि उनीहरुको कारोबार कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए । 

किन उठाउन सक्दैनन् व्यवसायीहरुले आफैं ऋण ?
कम्पनी ऐनको दफा ३४ ले ऋण वा डिबेञ्चर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफा अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्य योजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिई आफ्नो जारी पुँजी पूर्णरुपमा चुक्ता नभएसम्म डिबेञ्चर उठाउन नसकिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । 

तर, ऐनले अधिकार दिएको भएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि कम्पनीले डिबेन्चर जारी गरेका छैनन् । केही वर्ष अघि एक पब्लिक कम्पनीले डिबेन्चर जारी गरेको थियो । तर, त्यसमा भनेको जत्ति पैसा उठाउन नसकेपछि न त त्यो कम्पनीले डिबेन्चर तिर ध्यान दियो । न त अरु कम्पनीले नै आँट गरे । अहिले बैंकले जतिसुकै दुख दिएपनि आफैं ऋणपत्र जारी गर्ने हिम्मत भने कसैले पनि राखेका छैनन् । 

ऋणपत्र जारी गर्न नसक्नु व्यवसायीमाथिको अविश्वास 
श्रेष्ठ स्वीकार्छन् ऋणपत्र जारी गर्न नसक्नु व्यवसायी र व्यवसायीमाथिको अविश्वसको कारण हो । बैंकहरुले उठाएको ऋणपत्र विक्री नभएको खण्डमा त्यसको भरपाई राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ । तर, व्यवसाय चल्न नसकेर डुबेको खण्डमा अहिलेसम्म कुनैपनि त्यस्तो निकाय छैन जसलाई सञ्चालनको लागि राज्यले टेको दिएको होस् । त्यसैले पनि कुनैदिन कम्पनी बन्द भयो भने आफ्नो ऋण के होला ? भन्ने डरले पनि व्यवसायीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा खासै चासो हुने गरेको छैन । उनले यही विश्वास नभएसम्म व्यवसायीहरुले ऋणपत्र जारी गर्नेतर्र्फ आँट नगर्ने श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।