काठमाडौं । इयु र भारतले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे गरेको टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै इयु र भारतको यस कदमले आफुहरको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको हो । यस्तै, आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चाँसो नराख्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ ।
‘इयु र भारतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको १७ नम्बर बुँदाको व्यहोराले नेपाली जनताको भावनालाई मात्र ठेस पुगेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भावना र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको समेत उलंघन भएको छ’–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको सामान्य आधारभूत सिद्धान्तलाई विर्सेर गरिएको यस्तो वक्तव्यवाजी असैह्य हुने नेपाल सरकारको धारणा छ ।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको भाारत—इयु शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको १७ नम्बर बुँदामा नेपालको नयां संविधान अपूर्ण रहेको व्यहोरा लेख्दै संविधानका मिल्न बाँकी मुद्दाहरु समयसीमा तोकेर हल गर्न सुझाइएको थियो । इयु–भारतले जारी गरेको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा मधेस आन्दोलनलाई इंकित गर्दै नेपालको संविधानमा भारतीय असन्तुष्टी झल्किनेगरी मानव अधिकार र कानुनको सम्मान गर्न भनिएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संविधान निर्माण र कार्यान्वन नितान्त नीजि मामिला हो–भनेको छ । विज्ञप्तीमा लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट गठित संविधान सभाबाट जारी संविधान जारी प्रक्रियाबारे सबैलाई जानकारी रहेको र नेपाली जनताको इच्छा , आकांक्षा एवं चाहना समेटिएको संविधान निर्माण भएको उल्लेख छ ।
‘संविधानले शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको र नेपाल राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक विकासको बाटोमा हिंडेको छ’ – विज्ञप्तीमा भनिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र नेपालको सार्वभौमिकता एवं नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार तथा अखण्डताको सम्मान गर्न भनिएको छ । सरकारले नेपाल आन्तरिक मामिला आफै मिलाउन सक्षम रहेको जनाउँदै कोही कसैले अनावश्यक चाँसो नराख्न भनेको छ ।
