एजेन्सी। हालसालै सबैको ध्यान जम्मु र काश्मीरमा तानिइरहेको बेलामा पाकिस्तानी अधिनस्थ कश्मीर (पीओके) जसमा कथित 'आजाद कश्मीर ' (एजेके) र गिलगिट-बालिस्तान (जीबी) समावेश छ, त्यस क्षेत्रको स्थितिको बारेमा संसार अनभिज्ञ रहेको छ। स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको कडा बन्देजको कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा पाकिस्तानले विना जवाफदेही काम गर्न पाइरहेको छ।
जम्मु-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिइएको धारा ३७० को खारेजीको विरूद्ध पाकिस्तानले गर्ने गरेको तर्कका दुई प्रमुख दलील के हुन् भने उक्त कदमले त्यस क्षेत्रको जनसांख्यिकीय रूपमा फरक ल्याउँछ र उक्त कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का निर्णयहरूको प्रतिकूल छन्। यी दुवै तर्क खराब नियतका साथ आएका गलत तर्क मात्र हैनन् कि यी दुवै विषयमा पाकिस्तान दोषी रहेको छ।
विवादहरू
गिलगिट-बालिस्तानमा सन् १९७० देखि राज्यका नागरिक नियमको उलङ्घन हुँदै आएको छ। यो नियतवश रूपमा उक्त क्षेत्रको शिया र ईश्माइली स्वरूपलाई कमजोर बनाउनको लागि गरिएको थियो। सो हासिल गर्नको लागि पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा सुन्नी सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई बसाइँसराई गर्न सहजीकरण गरिएको थियो। यसको नतिजा स्वरूप सन् १९९८ को तुलनामा २०११ मा गिलगिट-बालिस्तानमा जनसंख्या वृद्धि ६३ प्रतिशत भएको अनुमान गरिएको छ भने राज्यका नागरिक नियम लागु भएको कथित 'आजाद ' कश्मीरमा २२ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। यस्तो किसिमको सामाजिक छेडछाडले गर्दा विशेष गरी जनरल जियाको कार्यकालमा र पछि सन् २०१२ मा पनि साम्प्रदायिक दंगाहरू भएका थिए। साथै स्थानीय संस्कृति तथा पहिचानमा कमजोर भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णयहरूलाई उलङ्घन गर्ने पाकिस्तानका गतिविधिहरू तल उल्लेख गरिएका छन्ः अ) नगर तथा मिज्नाका मिरहरू जम्मु-कश्मीरका महाराजको शासनमा रहेकोले उनीहरूले आफू अधिकारी भएको क्षेत्र कुन देशको भूभाग हुने भन्ने विषयमा लेख्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई सम्मिलन पत्र लेख्न लगाएको। संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त क्षेत्रलाई पनि जनमत संग्रह गर्ने क्षेत्रमा समावेश गरोस् भन्ने चाहना राखी पछि उक्त पत्रलाई पाकिस्तानले दबायो।
आ) अप्रिल २८, १९४९ मा पाकिस्तान सरकारका एक मन्त्री, 'आजाद कश्मीर' का 'राष्ट्रपति' तथा मुस्लिम कनफेरेन्सका अध्यक्षका बीच हस्ताक्षर भएको भनिएको सम्झौताको आधारमा गिलगिट-बालिस्तानको प्रशासनिक नियन्त्रण पाकिस्तानमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। यस प्रक्रियाको विडम्बना के थियो भने उक्त सम्झौतामा गिलगिट-बालिस्तानका कोही पनि प्रतिनिधिहरू हस्ताक्षरकर्ता थिएनन् न त एजेके सरकारमा गिलगिट-बालिस्तानबाट कोही प्रतिनिधि थिए।
साथै एजेके सरकारको त्यहाँ प्रशासनिक नियन्त्रण र मुस्लिम कनफेरेन्सको राजनीतिक उपस्थिति दुवै थिएन। पछि उक्त सम्झौताको एक कथित हस्ताक्षरकर्ता ईब्राहिम खानले आफूले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए। यी विश्वास गरिहाल्न नसकिने तथ्यहरु हुँदा हुँदै पनि पाकिस्तानले त्यस क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाइरहेको छ र भारतलाई संवैधानिकताको पाठ पढाइरहेको छ।
इ) मार्च २ १९६३ मा पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णहरुको उलङ्घन गर्यो जब उसले साक्सगाम उपत्यकामा रहेको गिलगिट-बालिस्तानको १,८६८ वर्ग माइल ९५,१८० वर्ग किमी० उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता छैन भन्ने स्वीकार गर्दा गर्दै पनि चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो।
कराँची सम्झौतापछिको सन् १९७० सम्म उक्त क्षेत्रमा पाकिस्तानले उपनिवेशकालीन फ्रन्टियर अपराध कानून (एफसीआर) का कडा प्रावधान लागु गरी शासन गर्यो। सैनिक शासन जस्तै व्यवस्था भएको एफसीआरले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न दिएन र कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न तथा सोधपुछ गर्नको लागि अधिकारीहरुलाई असीमित अधिकारहरु दिएको थियो।
१९७४-७५ मा लागु भएको उत्तरी क्षेत्र परिषद् कानूनी ढाँचा सम्बन्धी आदेशले एफसीआरलाई प्रतिस्थापन गर्यो जसले सामान्य प्रशासनिक तथा न्यायिक सुधारहरु त गर्यो तर गिलगिट-बालिस्तानका नागरिकहरुलाई सशक्तीकरण गरेन।
सन् १९८२ मा जिया उल हकले गिलगिट-बालिस्तानका नागरिकहरु जम्मु तथा कश्मीरका नागरिक होइनन् भन्ने घोषणा गरी त्यस क्षेत्रमा पनि सैनिक शासनको विस्तार गरे र त्यसलाई ‘सैनिक शासन क्षेत्र’ घोषणा गर्यो।
अगष्ट २००९ मा गिलगिट बाल्टिस्तान स्वशासन सशक्तीकरण आदेशले उक्त क्षेत्रको नाम उत्तरी क्षेत्रहरुबाट जीबीमा परिणत गर्यो। तर निर्वाचित व्यवस्थापिकीय सभाले नाममा मात्रै काम गर्यो किनकि त्यस सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको गैर निर्वाचित व्यवस्थापिकीय परिषद्ले नै गर्थ्यो।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपीईसी) अन्तर्गतका लगानीहरुलाई कानूनी आधार प्रदान गर्नको लागि चीनले गिलगिट-बालिस्तानको संवैधानिक हैसियतलाई प्रदेशमा स्तरोन्नति गर्नको लागि दबाव दिएपछि सन् २०१६ मा पाकिस्तानले एक उच्च स्तरीय समिति गठन गर्यो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका त्यस बेलाका विदेश मामिला सल्लाहकार सर्ताज अजिजको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले जम्मु र कश्मीरको स्थितिको अन्तिम निरुपण नभइञ्जेलसम्मको लागि अस्थायी रुपमा जीबीलाई प्रान्तको ‘विशेष दर्जा’ दिन उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।
त्यसको आधारमा मे २०१८ मा गिलगिल बाल्टिस्तान सरकार सम्बन्धी आदेश जारी भयो। तर पनि पाकिस्तान सरकारले जटिल क्षेत्रहरुमा कानून बनाउने सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा निहित राखेको थियो। यस विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो जहाँ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कटौती गर्न खोजिएको थियो तर त्यसले आम नागरिकहरुलाई शक्तिशाली भने बनाएन।
विभिन्न कानूनी निर्णयहरुले उक्त क्षेत्रको संवैधानिक अस्पष्टता, उक्त क्षेत्रका नागरिकहरु आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित रहेको तथा उनीहरुको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बाटो उपलब्ध नभएको तथ्यहरु स्थापित गरेका छन्। सन् १९९३ को मलिक मुहम्मद मिस्कीन विरुद्ध पाकिस्तान सरकार मुद्दामा एजेको उच्च अदालतको निर्णय तथा सन् १९९९ को अल जिहाद ट्रष्ट विरुद्ध संघीय पाकिस्तानको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरु त्यसका केही उदाहरणहरु हुन्।
हुन्जा नदीमा पहिरो खसेर पीडित बनेका नागरिकहरुको विरोध र्याली आयोजना गरेको राजनीतिक अभियन्ता बाबा जानलाई सन् २०११ मा पक्राउ गरिएको विषयले पनि आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित हुनु परेको विषयलाई प्रष्टसँग देखाउँछ। उनलाई नागरिकहरुको विरोधको नेतृत्व गरेकोमा आतंकवाद विरोधी कानूनको अधीनमा रही आजीवन सजाय सुनाइएको थियो।
सन् १९४७ देखि नै पाकिस्तानले ‘एजेके’ तथा 'जीबी' लाई समाधान भैसकेका विषयहरु भन्ने किसिमले व्यवहार गरिरहेको छ र जम्मु र कश्मीरमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराई त्यो मात्रै ‘विवादित’ विषय हो भन्ने भान पारिरहेको छ।
पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवसको दिन, अगष्ट १४ मा मुजफ्फरवादमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भ्रमण र त्यहाँ उनले दिएको आक्रामक तथा धम्कीपूर्ण भाषणले त्यस उद्देश्यलाई प्रमाणित गर्छ। पाकिस्तानले आफ्नो तर्फको क्षेत्रमा कडा नियन्त्रण कायम गरेर र भारततिरको क्षेत्रमा आतंकवादलाई बढावा दिएर यो हासिल गर्न सफल भएको छ। एकपछि अर्को आतंकवादको असरसँग जुध्नमा भारत सरकार केन्द्रित रहिरहेको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो समयसम्म यस धारणालाई स्वीकार गरिरह्यो।
उक्त क्षेत्रहरुलाई सात दशकसम्म दबाएर राखेकोमा पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउनको लागि अब समय भएको छ। साथै उक्त क्षेत्रका नागरिकहरुलाई पनि भारतको जम्मु र कश्मीर क्षेत्रका नागरिक भएकोले उनीहरुलाई भारतले बिर्सेको छैन र छोडेको छैन भन्ने आशा जगाइराख्नुपर्छ।
(भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य तथा भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद् सचिवालका पूर्व विशेष सचिव तिलक देवशेरयो लेख एशियन टाइम्स्बाट लिइएको हो।)
