पर्सा। उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपालको संविधानबारे भारत तथा युरोपेली सङ्घ(इयु)लाई टिप्पणी गर्ने कुनै नैतिक आधार नभएको बताए।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको २०औँ नगरपरिषद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहलाई आज वीरगन्जमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको नेपालको संविधानको जस्तो व्यवस्था भारत तथा इयु मुलुकले समेत नगरेकाले तिनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको प्रस्ट पारे।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले मधेसवादी दलले उठाएको विषय राजनीतिक भएकाले यसको समाधान राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए।
मधेसवादी दलले उठाएको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रस्टयाउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले सो मामिला समाधान गर्न नेपालका राजनीतिक दल र सरकार सक्षम भएको ठोकुवा गरेकाछन्।
कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले आव २०७३/०७४ का लागि रु एक अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरे। कार्यक्रममा वीरगन्ज र राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकार, खेलाडी लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। रासस
