काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नेपाली जनताको कुनै गुनासो नरहेको भन्दै देश बाहिर बस्ने केही व्यक्तिले अर्ति उपदेश दिएको सह्य नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको १०औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानको विषयमा नेपाली जनताको गुनासो छैन । विहे गरेर आउने बित्तिकै विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । सो प्रक्रियाबाट नागरिकता पाएकाहरु सांसद र मन्त्रीसमेत बनेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्ग अधिकार सम्पन्न भएका छन् । तर, विदेशतिर बसेर केही मान्छे नेपालको संविधानमा यो छैन र ऊ छैन भन्दै अर्ति उपदेश दिइरहेका छन् । यो हामीलाई सह्य छैन ।’ संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको सुनाउँदै ओलीले अनावश्यक तर्क गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम कोही कसैले गर्न नहुने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको र एकाध वर्षमा कपडामा समेत आत्मनिर्भर बनाइने ओलीको दृढता छ । यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र मुलुकभित्रका सबै तुइन विस्थापन गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख १ गते पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको शिलान्यास गरिने र दुई वर्षभित्र केरुङ–त्रिशुली सडक दुई लेनको बन्ने दृढता जनाए ।
वैशाखलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रण महिनाको रुपमा मनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख महिनालाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रण महिनाका रुपमा मनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणको संयन्त्रमा मुलुकभर चुहावट २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष कदम चाल्न अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख महिनालाई चुहावट नियन्त्रण महिनाको रुपमा मनाउन निर्देश दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा विद्युत् भार कटौती मुक्त गरिने र दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै पूर्णरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने, सौर्य तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत परिचालन गरी मुलुकलाई पूर्णरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको ओलीले प्रष्ट्याए । यद्यपि, ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा थप सम्झौता गर्न छुटेको पश्चिम सेतीबारे भने बोल्न भ्याएनन् । प्राधिकरणको कमजोरीकै कारण पश्चिम सेतीबारेको थप सम्झौता हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गराैँ, एकाध वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ । त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीको ठूलो हात रहन्छ ।’ मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको एक शताब्दी पूरा भएपनि सीमित मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुनु र नेपाली जनताले दुःख पाउनुको पछाडि विगतको कमी कमजोरी तथा राजनीतिक अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकभित्रै विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म छिमेकी मुलुकबाट आयात गरेरै भए पनि सेवा उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता जनाए ।
भारत र चीन दुवैतिर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारतबाट थप ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने बताए । हालै आफूले सम्पन्न गरेको भारत र चीनको भ्रमणबाट मुलुकभित्र विकास निर्माणमा नयाँ तरिकाले जाने आत्मविश्वास पैदा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य र खुद्रा कुरा गरेर बस्ने समय नभएको सुनाए ।
एमाले नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता रहेको सुनाए । विष्टले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैको सार्थक प्रयत्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सरकारले अघि सारेका आयोजना एवं कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न प्राधिकरण कटिवद्ध रहेको बताए ।
