सुर्खेत । सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार सुर्खेतमा आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै डिपो निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको काम यसै वर्षदेखि शुरु हुने भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा इन्धन भण्डारण डिपो निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नेपाल आयल निगमको प्रदेश कार्यालयले जग्गाको टुङ्गो लगाएर यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका बाँकी काम अघि बढाउने जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगमका देशभर १० मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको यहाँस्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्न सकिने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
निगमको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपकप्रसाद घिमिरेले अत्यावश्यक सवारी साधनलाई इन्धन दिन सक्ने अवस्था डिपो र यहाँका पेट्रोल पम्पसँग नभएको बताए । उनले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न भेरी पुल नजिकै रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा उपलब्ध गराउन गत वर्ष नेपाल आयल निगमसमक्ष पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।
“खरीद गर्नुभन्दा नेपाल ट्रष्टकै नाउमा रहेको ३४ बिघ सात कट्ठा जमीन उपलव्ध गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ,” कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने, “यहाँ (सुर्खेतमा) डिजेल र पेट्रोलको भण्डार क्षमता शून्य छ, हवाई इन्धन र मट्टितेलका लागि झण्डै एक हप्ता पुग्ने भण्डारण क्षमता मात्र छ ।” उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले कुनै प्राविधिक कारण आपूर्तिमा समस्या भए कर्णालीमा इन्धन हाहाकार हुने अवस्था रहेको बताए ।
“दुई दिनमात्रै इन्धन आपूर्ति प्रभावित भए यहाँ सवारीसाधन ठप्प हुने स्थिति छ, सरकारले तत्काल भण्डारण डिपो निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ,” उनले भने ।
हाल डिपो कार्यालय रहेको सुर्खेत विमानस्थल क्षेत्रमा १८ कट्ठा जग्गामा भण्डारण संरचना निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताइएको छ । निगमको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार यहाँ दैनिक ४० हजार लिटर पेट्रोल तथा दुई लाख लिटर डिजेल बिक्री हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
