काठमाडौं। कम्युनिस्ट शासनमा भू-माफिया शक्तिशाली देखिदा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न गत जेठमा गठन गरिएको भूमि आयोगलाई काम गर्न सकस परेको छ। आयोगले ६ महिना भित्र उदेश्य पूरा गर्न नसक्ने भएको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगमा सोचेभन्दा निकै कम उजुरी परेका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरु नै सोचे भन्दा कम उजुरी परेको स्विकार गर्छन। आयोगका स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म भूमि आयोगमा २ सय भन्दा कम उजुरी आएका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरुले स्वयमले उजुरी गर्न मान्छे डराएको हुन सक्ने बताउछन्। आयोगकी सदस्य दुर्गा दाहालले भुमि आयोगमा उजुरी कम आएको स्विकार गर्दै भन्छिन्, ‘मान्छेहरु उजुरी दिन डराएको कारणले पनि उजुरी कम आएको हुन सक्छ।’
काम सुरु लगत्तै जेठमा आयोगले अतिक्रमित जग्गा बारे सूचना दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो। जेठ ६ मा सरकारले सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षण आयोग गठन गरेको थियो। यसलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानविन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सकस परेको छ। उजुरी नपरेको जग्गाको विषयमा छानविन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरु अन्यौलमा छन्। तर एक पदाधिकारीले भने उजुरी नपरेको अतिक्रमित सरकारी जग्गाको विषयमा पनि आयोगले छानविन गर्ने बताए। जब कि, देशभर हजारौं ठाउँमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अतिक्रमण भएको छ। ‘तर उजुरी भने दुई सय पनि आएको छैन। आएका उजुरी पनि अतिक्रमण गरिएका ठूला ठूला जग्गाको विषयमा छैनन्। साना-साना अतिक्रमणको उजुरी बढी आएका छन’, आयोग स्रोतको भनाइ छ।
आयोग गठन हुँदा सरकारलाई आयोगलाई अतिक्रमण गरिएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानविन गर्ने मात्र नभइ दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने र अतिक्रमित जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। तर ३ महिना पूरा हुँदा पनि आयोगको काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोगलाई दिइएको ६ महिना भित्र काम पूरा गर्न नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउछन्।
आयोगले अहिले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा अन्य प्रमाण खोज्न सुरु गरेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउछन्। आयोगले हाल लिखित रूपमा दिइएका उजुरीहरू हेरिरहेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउछन्। उजुरीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई गोप्य रूपमा आयोगको कार्यालयमा बोलाई सोधपुछ गर्ने गरिएको दाहालले बताइन्। दोषी देखिए पछि उनीहरुलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउछन्।
आयोगको अध्यक्षमा सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश मोहनरमण भट्टराइ रहेका छन। यसैगरी सदस्यहरूमा पूर्व सहसचिव जानकारीवल्लभ दाहाल, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा र दाहाल सदस्य छन्। आयोगको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा रहेका छन्। सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओआर (कार्यविधि) समेत तयार गरेको छ। कार्यविधिमा अतिक्रमण गरिएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारेमा अध्ययन गर्न, छाननिव गर्न र सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार दिइएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त आयोगलाई ५६ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ। आयोगमा एक जना उपसचिव तहका कर्मचारी रहेका छन्। यसैगरी शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदार सहित १७ जना कर्मचारी आयोगमा छन्।
हालसम्म सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई एक करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्र आयोगलाई ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यसअघि आयोग गठन हुँदा आयोगकोलागि सरकारले करिब ५६ लाख वजेट उपलब्ध गराएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कूल भूभागमध्ये २७ प्रतिशत भूभागमा मात्र आवादी छ। यसबाहके ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र समेटिएको छ भने भने बाँकि भूभागमा हिमाली, सुख्खा पाहाड, चरण क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब ४ करोड कित्ता जग्गा छन्। त्यसमध्ये सरकारी अभिलेखमा दर्ता नभएको करिब १ करोड कित्ता जग्गा ऐलानी छ भने बाँकि ३ करोड कित्ता जग्गा सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको छ।
कुल ४ करोड कित्ता जग्गा मध्येबाटै अतिक्रमित जग्गाबारेमा अध्ययन र छानविन गरिने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाइ छ। २०२१ सालदेखि एैलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको विज्ञहरु बताउछन्।
