भेरी बबई कम्पनी ढाँचामा, कर्णाली सरकारको लगानी

रमेश लम्साल, प्रकाशित मिति : २०७६ असोज १४ मंगलबार
फाइल तस्विर

काठमाडौं ।  सरकारले बहुउद्देश्यीय भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइ नेपाली जनताको लगानीसमेत सुरक्षित गर्ने भएको छ । सुर्खेत र बर्दियामा पर्ने सो आयोजनाको कूल १२ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भइसकेको छ ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनामा सङ्घीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब आयोजना अगाडि बढाउन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा अन्य तयारी सकेर केही दिनभित्रै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बैठकको निर्णयअनुसार तीनवटै सरकारको ५१ प्रतिशत र स्थानीयसहित आम नेपाली नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ । सरकारले सो आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा’ समेत समावेश गरिसकेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार उक्त कम्पनीमा सङ्घीय सरकारको २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ ।

यस्तै आयोजना रहने कर्णाली प्रदेशका नागरिकको १० प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १० प्रतिशत र आम नेपालीको २९ प्रतिशत शेयर रहने गरी लगानी ढाँचा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । धेरैले असम्भव ठानेको र मानेको आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरी तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्री पुनले आयोजनालाई नयाँ गति दिने गरी निर्णय भएको र त्यसमा तीनवटै सरकार र स्थानीयबासीको समेत अधिकार स्थापित गरिएको बताए ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको समेत समन्वय गरिरहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अब कम्पनी स्थापना हुने र सोही कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने जानकारी दिए । उनले तत्काल आयोजना सिँचाइ विभाग र कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनीले नै अगाडि बढाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताए ।  

आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको सङ्ज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्का थिए ।

संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो । असम्भव ठानिएको कामनै भेरी बबईमा सम्भव देखियो । कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गत चैत अन्तिम साता सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ गते सो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तोकिएको समयअगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेशिनको युग, प्रविधिको युग शुरु भएको चर्चा गरिएको छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ । भेरी नदीलाई बबईमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी गत साउनमा रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमलाई जिम्मा दिएको छ ।

आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालका अनुसार विद्युत् गृह र बाँध निर्माणका लागि जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायी आयोजनास्थलमा परिचालित हुने क्रममा रहेको छ । हाल आयोजनास्थलमा आवास गृह निर्माण, उपकरण खरीद तथा व्यवस्थापनलगायतको काम भईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच रु छ अर्ब १६ करोडमा बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माणको काम गर्न सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप (कोभेक) ले एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको हो । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटकपटक म्याद थप गर्नुपर्ने समस्या देखिएको बेला सुरुङ निर्माणको काम समयमै सकिएको हो । सो  आयोजनाबाट  बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै आयोजनाबाट  ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण र हात्तीखालमा विद्युत्गृह बनाएर बबईमा झार्ने योजना छ । आयोजनामा पछिल्लो संशोधित लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै लगानीको सुनिश्चिततासमेत गरेको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ