काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारूढ दल एमालेले मधेसी दलले चलाएको आन्दोलनलाई ‘प्रायोजित’ को सङ्ज्ञा दिएको छ । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा सुरू भएको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन मुलुकको राजनीतिको वास्तविक नभई ‘नक्कली समस्या’ भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ ।
सङ्घीयताको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा असन्तुष्ट भई आन्दोलनमा छन् । संविधान बन्नुअघि नै नेपालले अघोषित नाकाबन्दी भोग्नुपरेको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगमा वर्तमान सरकार बनेको र राष्ट्रियताको भावनालाई कति पनि विचलित हुन नदिनु सरकारको सफलता भएको १२ पुष्ठे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणबारे पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको, भारत र चीन भ्रमण सफल भएकोजस्ता विषय अध्यक्षले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बुधबारको बैठकमा सुझाव दिनेछन् ।
अध्यक्ष ओलीले विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट गुज्रिएका नेपालीलाई नाकाबन्दीको चपेटामा पुर्याएर मधेस आन्दोलनका नाममा थप धरासायी बनाइएको बताउँदै भन्नुभयो– “नेपाल भारतवेष्टित होइन, भूपरिवेष्टित हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सरकार र पार्टी सक्षम भएको छ, यस आधारलाई अझ बलियो बनाउन पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ ।”
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले न दक्षिणतिर शिर झुकाएको न उत्तरतिर लम्पसार परेको भन्दै जनता राष्ट्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको गौरवलाई उँचो बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको प्रतिवेदनमा वर्तमानमा एमाले मुलुकको मियो र अगुवा दल भएकाले त्यस महत्वलाई बुझेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको एमाले केन्द्रीय सचिवालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यस्ता छन् कार्यसूची
श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदन, विभागमा मनोनयन, स्थायी कमिटीका निर्णय अनुमोदन, पार्टीको विधानको बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गरी नयाँ संविधान अनुकूल सङ्गठन संरचनासम्बन्धी निर्णय, बल्खुमा पार्टीको भवन पुनःनिर्माण, समसामयिक प्रस्तावलगायत छन् ।
विवाद मिलाउने प्रयास
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही चैत २७ देखि ३० बस्नेछ । पार्टीको केन्द्रीय विभाग, सल्लाहकार र अञ्चल कमिटीका सदस्यको मनोनयनको विवाद टुङ्गो लगाउन महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको संयोजकत्वमा सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गोकर्णराज विष्ट सदस्य रहेको कार्यदलले थप गृहकार्य गरी प्रस्ताव ल्याउन जिम्मेवारी दिएको हो । रासस
