काठमाडौं। चीनसँगको सम्झौता पारदर्शी ढंगले गर्न सरकारलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन्।

चिनीयाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको वैठकमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुले चीनसँग हुने सम्झौता पारदर्शी र देशहितको पक्षमा गर्न सुझाव दिएका हुन्I

रेल, कनेक्टिभीटी, सुपुर्दगी सन्धी, हाइड्रोपावर, विश्वविद्यालय लगायत बिषयमा वैठकमा चर्चा भएको थियो। 

वैठकमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकताको पहिचान गरि ति आयोजनाहरुमा मात्र दीर्घकालीन असर नपर्ने गरि सम्झौता गर्न सुझाव दिइएको कांग्रेस नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए। ऋण लिदा पनि पारदर्शी ढंगले लिनुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताएI

केरूङ काठमाडौं रेलमार्ग सरकारको प्राथमिकता रहेको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका थिएI रेलमार्गको लागि सम्झौता सीको भ्रमणमा हुने बताइरहँदा कुन मोडालिटीमा सम्झौता हुने जिज्ञासा कांग्रेसको तर्फबाट राखेको महतले बताए।

अरबौ डलर खर्च हुने रेल सम्झौता ऋणमा नबनाई अनुदानमा बनाउने प्रस्ताव गर्न कांग्रेसको तर्फबाट भनेको महतले बताए। ऋण सम्झौतामा रेलमार्ग बनाए त्यो नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको पनि महतले बताए। अनुदान बाहेक ऋणबाट रेलमार्ग बनाउन नहुने कुरा भनेपनि सरकारले केहि ऋण, केहि नेपाल सरकारकै लगानीमा बन्ने कुरा राखेको महतले जानकारी दिएI कांग्रेसले यसबारेमा पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। अत्यधिक लागतमा बन्ने रेलमार्गले उचित प्रतिफल नदिने तथा ऋणको भारी मात्र बोकाउने भएकोले नेपालको प्राथमिकता सडक तथा सुरूङ मार्ग हुनुपर्ने धारणा राखेको समेत उनले बताए।

नेपालको बाटो हुँदै भारत र चीनबीचको व्यापार हुने सम्भावना नरहेको सन्दर्भमा अत्यधिक धेरै ऋण लगानीमा बनाइने रेलमार्ग दीर्घकालमा नेपालको हितमा नहुने उल्लेख गर्दै महतले चीनले पूर्ण रुपमा अनुदानमा बनाइदिने हो भने स्विकार्न सकिने बताए।

हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै महतले उत्तरको नाका हुँदै आउने रेलमार्ग ऋण लिएर बनाउने हो भने सीमा जोडिएको दक्षिणतिरको पूर्वाधार निर्माणमा पनि यहि स्थिति दोहोरिने बताए। बैठकमा भनेको कुरा स्मरण गर्दै उनले भने, 'के सरकार यसको लागि तयार हो?'

टनेल बनाउने, अन्य नाका खोल्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान बढाउनु पर्ने पार्टीगत धारणा राखेको महतले बताए। चीनसँग सुपुर्दगी सम्झौत गर्ने मन्त्रीपरिपदले पारित भएको बारेमा कांग्रेसले वैठकमा सरकारको जवाफ मागेको थियो। जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सुपुर्दगी सम्झौता पारित गर्ने यो भ्रमणको एजेण्डा नभएको बताए।

छिमेकी धेरै देशले सुपुर्दगी सम्झौता गर्न खोजिरहेको बेलामा चीनसँग भएमा यसको बहुपक्षीय आयामको बारेमा कांग्रेसले औंल्याएको थियो।

चीनसँग व्यापार घाटा अत्यधिक रहेको छ। नेपालको उत्पादनले चीनमा उचित बजार पाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसले नेपालमा उत्पादन भएका सामानलाई शून्य भन्सार दरमा चीनको बजारमा प्रवेश दिलाउन कुरा राख्नु पर्ने धारणा वैठकमा राखेको थियो।

पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिनेक्रममा भन्सार दर बाहेक अन्य प्रक्रियागत झण्झट कसरी हटाउने भन्ने बारेमा पनि गम्भिर छलफल हुनुपर्ने बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेताहरुले बताए । व्यापार घाटा घटाउन सरकारले बिशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि कुरा राखेको महतले बताए।