काठमाडौं। चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) चीनको महत्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) परियोजना अन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण योजना हो। यो कोरिडोरलाई पाकिस्तानले निकै महत्वपूर्णरुपमा हेरेको छ। यसको माध्यमबाट आर्थिक हिसाबमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्ने योजनामा पाकिस्तान छ। तर, यसले पाकिस्तानको वित्तीय बजारमा नै नकारात्मक असर पार्नसक्ने देखिएको छ। त्यतिमात्र होइन, यसले पाकिस्तानको सामाजिक संरचनामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने आँकलन गरिएको छ।

१५ वर्षे यो परियोजनाको सम्झौताको बुँदाअनुसार पाकिस्तान यो कोरिडोर निर्माणपछि पूर्णरुपमा चीनसँग निर्भर हुनेछ। चिनियाँ यो योजनाको मास्टरप्लान अनुसार पाकिस्तानी अर्थतन्त्रको धेरैजसो क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीको दबदबा रहनेछ। साथै पाकिस्तानमा व्यापक मात्रामा चिनियाँ संस्कृति भित्रिनेछ, यसले पाकिस्तानको सामाजिक जनजीवन पनि प्रभावित बन्नेछ।

सीपेकको योजना चीनले नियतवश बनाइएको धेरैले आशंका गर्छन जसलाई चीनले प्राथमिकता पनि दिएको छ। यसको माध्यमबाट उसले अबको १५ वर्ष पाकिस्तानमा राम्रो प्रभाव विस्तार गर्नेछ। यो योजनामा चीनले ६२ अर्ब डलर लगानीको घोषणा गरिसकेको छ। यो लगानीबाट उसले पाकिस्तानमा राम्रो प्रभाव विस्तारको मौका पाउनेछ। सीपेकको योजनाअनुसार हजारौं एकड जमिन चिनियाँ कम्पनीले भाडामा लिने योजना बनाएको छ। यो जमिन कृषियोग्य जमिन हो। यहाँ सिँचाइको नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी खेतीको नयाँ प्रणाली विकास गर्ने योजना चिनियाँ कम्पनीको छ।

त्यसका साथै पाकिस्तानको पेशावरदेखि कराँचीसम्मको सहरहरुमा २४ सै घण्टा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यसका साथै मास्टरप्लानअनुसार पाकिस्तान राष्ट्रिय फाइबर–अप्टिक फाइबर ब्याकबोन निर्माण गरिनेछ। यो इन्टरनेट ट्राफिकका लागि मात्र नभई टेलिभिजन ब्रोडकास्टका लागि पनि हुनेछ। यो काम चिनियाँ सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यमा हुनेछ। 

यसै किसिमको अवस्था म्यानमारमा पनि देखिएको थियो। म्यानमार पनि कुनै समय अहिलेको पाकिस्तानको अवस्थामा थियो । तर, बढ्दो चिनियाँ प्रभावको कारण अहिले म्यानमारको स्थानीय सम्पदा र संस्कृति मासिएका छन्। यस्तोमा अब पाकिस्तानले आफ्नो संस्कृतिमा चिनियाँ प्रभाव कसरी रोक्न सक्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ।

केही योजना यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले प्रभाव जमाइसकेको स्थानमा रहेका छन्। जसको उदाहरणको लागि खानीक्षेत्रमा हायर र हुवावेईको सहकार्यलाई हेर्न सकिन्छ। चिनियाँ योजनाको मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। पाकिस्तान पछिल्लो समय पश्चिमी चीनको मुख्य कृषि बजारको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ। यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पाकिस्तानका स्थानीय उत्पादकलाई पार्नेछ। यसबाट पाकिस्तानी सामाजिक गतिविधिमा पनि नराम्रो असर पर्नसक्छ।

यस्तोमा चिनियाँ कम्पनीले मल, औषधि तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी पाकिस्तानमा आफ्नै फार्म स्थापना गर्नेछन्। यसबाट उनीहरुले फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन गर्नेछन्। लजिस्टिक कम्पनीले पनि उल्लेख्य मात्रामा भण्डारणको सुविधा प्रदान गर्नेछन्। साथै, यातायातको सेवा पनि प्रदान गर्नेछन्। यो सीपेकको मास्टरप्लानको योजना हो। यस किसिमको कार्यमा चिनियाँ कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन्।

चिनियाँ विज्ञले भने सिपेकको योजनाले पश्चिमी प्रान्तको कृषि क्षेत्रमा पनि सुधार आउने दाबी गर्दै आएका छन्। चीनको सिन्चियान प्रान्तमा उत्पादन र बालीको संरचना निर्माणको योजनालाई पनि यसले केही सहयोग पुग्नसक्ने देखिएको छ। यहाँको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि पाकिस्तानमा गर्ने तयारी चीनको छ। यसबाट चीनको सबैभन्दा धेरै गरिबीको कारण पछि परेको सिन्चियान प्रान्तलाई ठूलो फाइदा हुनसक्ने देखिन्छ।

सीपेक शुरु भएयताको सबैभन्दा पुरानो योजना फाइबर अप्टिक कनेक्टिभिटीको हो। यस किसिमको योजनामा सन् २०१३ मा हस्ताक्षर भएको थियो। यसले भारतको सुरक्षामा पनि प्रभाव पार्नसक्ने आशंका गरिँदै आएको छ। योजनामा चीनको दूरसञ्चार सेवा अफ्रिका पुर्याउन यूरोप हुँदै जाने उल्लेख छ। त्यसका लागि समग्रमा केही नदेखिएका जोखिम रहेका छन्। 

योजना अनुसार केबलको लाइन खुन्जेबरदेखि इस्लामावादसम्म पुग्नेछ। साथै त्यसको स्टेशन ग्वाडारमा रहनेछ। यहाँबाट बालोचिस्तान र अफगानिस्तानसम्म प्रत्यक्षरुपमा जोडिन सकिन्छ। 

विस्तारिक ब्याण्डविथबाट यो क्षेत्रमा डिजिटल एचडी टेलिभिजन ब्रोडकास्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई डिजिटल टेलिभिजन टेरेस्ट्रियल मल्टिमिडिया ब्रोडकास्टिङ (डीटीएमबी) भनिन्छ। यो प्रविधि आदानप्रदानको मात्र विषय होइन। मास्टरप्लानअनुसार यो प्रविधिको माध्यमबाट चिनियाँ संस्कृति विस्तार गरिनेछ। साथै दुई मुलुकका मानिसको विषयमा आपसी सम्बन्ध तथा परम्परागत मित्रता विकासको लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। 

यसका साथै पाकिस्तानको पेशावरलाई पाइलट सेफ सिटीको रुपमा विकास गरिनेछ। यसलाई आगामी दिनमा बढाएर इस्लामावाद, लाहोर र कराँचीजस्ता सहरमा पनि विस्तार गर्न सकिने योजनामा उल्लेख छ। यस्तोमा आगामी दिनमा पाकिस्तानमा चिनियाँ सेना परिचालन हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ। यसले भारतको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिन सक्ने आँकलन भारतीय पक्षको पनि छ। 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पाकिस्तानको संघीय र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले यस विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी देखाउनु जरुरी देखिन्छ। साथै उनीहरुले आफ्नो सार्वभौमिकतामा यो योजनाले कुनै पनि असर नगर्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ जुन तत्काल भने कम सम्भव जस्तो देखिएको छ।