लन्डन। युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सङ्कटमा बेलायती संसदमा सहमति जुटाउन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी डिसेम्बर १२ मा संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनको विचारमा नयाँ चुनावले ब्रेक्जिटमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुनेछ।
पछिल्ला मतसर्वेक्षणहरुले संसदको चुनाव भएमा कन्जरभेटिभ्स पार्टीका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री जोन्सन नै विजयी हुने देखाएका छन्। विपक्षी दलहरु मध्यावधि चुनाव गर्ने वा नगर्ने अथवा युरोपेली संघ (इयू) बाट बेलायत बाहिरिने सन्दर्भमा पुनः जनमतसंग्रह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलमै रहेकाले पनि जोन्सनको दल अगाडि देखिएको हो।
बेलायती जनमत र नेताहरु विभाजित रहेकाले यसको फाइदा जोन्सनलाई पुग्ने अनुमानहरु गरिएका छन्। यसअघि सन् २०१६ मा भएको जनमतसंग्रहमा इयूबाट बेलायत बाहिरिनुपर्छ भन्नेमा झिनो बहुमत थियो।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। झण्डै ५० वर्षदेखि इयूको सदस्यको रुपमा रहेको बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका लागि पटकपटक मिति तोक्ने कार्य हुँदैछ। पछिल्लो पटक यही अक्टोबर ३१ को मिति तोकिएको थियो।
बेलायत सरकारले आगामी सोमबारसम्ममा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने विश्वास लिएको छ। इयूले पनि ब्रेक्जिटको लागि नयाँ मिति तय गर्नेछ, अर्थात् करिब तीन महिना म्याद थप गर्ने अनुमान गरिएको छ।
तर बेलायती विपक्षी सांसदहरुले चुनावका लागि प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसअघि गरेका दुई वटा अनुरोधलाई अस्वीकृत गरिसकेको छ। यसैले प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव पनि संसदले अनुमोदन गर्ने सम्भावना झिनो छ किनभने चुनाव घोषणा गर्न संसदको दुई तिहाई आवश्यक पर्दछ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनलाई एक पत्र लेख्दै यो म्याद थप्दै जाने हास्यास्पद कार्य बन्द गर्न विपक्ष पनि सहमत हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। देशलाई अल्मल्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले फेरि पनि सन् २०२० मा अर्को म्याद थप्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए। संसदले मुलुकलाई निरन्तर बन्धक बनाउन हुँदैन, उनले बताएका छन्।
विना सम्झौता ब्रेक्जिट नगर्ने सरकारको प्रष्ट धारणा आए मध्यावधि चुनावका लागि सहमत हुन सकिने धारणा पनि विपक्षी पार्टीले बेलाबखत राख्दै आएका छन्। पार्टीका संसदीय मामिला प्रवक्ता भ्यालेरी भाजले विना सम्झौता ब्रेक्जिटबाट सरकार पछि हटे मध्यावधि चुनावमा पार्टी सहमत हुन सक्ने बताए। उनले ब्रेक्जिटका लागि समयावधि थप गर्न सरकार सहमत पनि हुनुपर्ने शर्त पार्टीको रहेको स्पष्ट गरे।
एकजना युरोपेली कुटनीतिज्ञले इयूका नेताहरुले ब्रेक्जिटको समयावधि थप गर्ने बारेमा छलफल हुन लागेको जानकारी दिएका छन्।
