काठमाडौ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजीमा बढुवा हुनबाट रोकिएका डिआईजीहरु यादव अधिकारी, सुशीलबरसिंह थापा, पर्शुराम खत्री र विश्वराज शाहीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। डिआइजीबाट एआइजी बनाउदा रोलक्रम अनुसार नभएको तर नियतबश बढुवा हुनबाट रोकिएको भन्दै उनीहरुले अदालतलाई गुहारेका थिए। १८ महिना पछि उनीहरुले न्याय पाएका हुन्।
अदालतले पनि उनीहरुलाई बढुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि यसभन्दा अगाडि सरकारले समेत न्याय नदिए पछि घरमा नै बसिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारलाई आन्तरिम आदेश पालना गर्न पटक पटक ताकेता गरेको थियो। पटक पटक ताकेता गरेपछि लामो समय पछि गृह मन्त्रालयले छुटेका ४ जनालाई एआइजी बनाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिसदमा लगेर सदर गरेको हो ।
मन्त्रीपरिसदको निर्णयबाट एआइजीमा बढुवा भएपछि यादव अधिकारीले सरकारी निर्णयबाट खुसी भएको प्रतिकृया दिए। अधिकारीलाई प्रहरी भित्र निक्कै राम्रा अधिकृतको रुपमा हेरिन्थो।
कानुनको पालना प्रहरी र सरकारले नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पहलमा ४ जना डिआइजीलाई एआइजी बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन्।
बढुवा हुन नसकेर अवकास भएको मिति २०७१ असोज २९ गते देखि कै तलवसुविधा पाउने गरी उनीहरुलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा गरिएको बताइएको छ।
अबको करिब १० महिना पछि उनिहरुले ३० वर्षे सेवाहदका कारण हालका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
