सचिव खनालको अकर्मण्यताले अर्थ मन्त्रालयका १५ सय कर्मचारीको पदस्थापन भएन

उपसचिवलाई महिनौंदेखि विना जिम्मेवारी राखियो

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय अर्न्तगत भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका करिब १ हजार ५ सय कर्मचारीको समायोजन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनमै टुंग्यायो । अर्थमन्त्रालयका सबै कर्मचारी संघमै समायोजन भए । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गरेका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयले असोज १५ भित्र पदस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनालको अर्कमन्यताका कारण नै कर्मचारी पदस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

हरेक बर्ष भदौमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्दछ । सामान्यले गरिसकेपछि मन्त्रालयहरुले असोज १५ भित्र सरुवा गरिसक्नुपर्छ । असोज १५ देखि ३० सम्म विभागहरुले सरुवा गर्ने क्यालेन्डर तोकिएको छ । तर अर्थमन्त्रालयले यो बर्ष असोज १५ भित्र समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापन पनि गर्न सकेन । अर्थमन्त्रालयले नगरेपछि भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले पनि सरुवा गर्न पाएनन् । भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका धेरै कर्मचारीको अवधि २ बर्ष पुगिसकेको छ ।  निजामती सेवा ऐन अनुसार पनि २ बर्षमा सरुवा गर्नुपर्छ । तर प्रशासनिक नेतृत्वको अकर्मन्यताका कारण अर्थमन्त्रालयले सरुवा गर्न सकेन । 

सचिव खनालले कर्मचारीको पदस्थापन नै गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व सचिवमा शिशिर ढुंगानालाई ल्याएका छन्। लालशंकर घिमिरेको अवकाशपछि राजस्व सचिव रिक्त थियो । सचिव ढुंगानाले सचिवमा बहाली गरिसकेपछि कर्मचारीको पदस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर उनले पदस्थापन अगाडि बढाउन लागेका हुन् । असोज १५ सम्म पदस्थापन गर्दा सामान्यको सहमति आवश्यक पर्दैनथ्यो । ऐनमै ब्यवस्था थियो । तर असोज १५ भित्र पदस्थापन नगरेपछि अब सामान्यको सहमतिमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसैगरी, अर्थसचिव खनालले उपसचिवहरुलाई महिनौंदेखि जिम्मेवारी नदिई बरन्डामा हाजिर गर्न बाध्य बनाएका छन् । निजामती सेवा ऐनले विनाजिम्मेवारी राख्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर सचिव खनालले ऐन विपरीत कुनै जिम्मेवारी नदिई राखेका छन् । सचिव खनालको अकर्मन्यता र संकीर्ण सोचका कारण नै उपसचिवहरु बरन्डामा हाजिर गर्न बाध्य भएका छन् । अर्थसचिव खनालले प्रदेशमा समायोजनमा परेका १४ उपसचिवको दरबन्दी पनि संघमै थप गरेर तमासा नै देखाएका थिए । कमला खरेललाई संघमै राख्नका लागि १४ जनाको दरबन्दी थप गर्ने काम उनले गरेपछि उनी विवादमा आएका थिए ।

नयाँ