जनकपुर । सरकारले सरुवा गरेका सहसचिवलाई मन्त्रीहरुले नै रमाना नदिई अवज्ञा गर्दैआएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषदमा बसेर सरुवा गर्ने तर सरुवा भएका सहसचिवलाई रमाना नै नदिई ३५ दिनदेखि रोकेर राखेका छन् । सहसचिव राजेन्द्र खनाललाई उनले रमाना नदिएका हुन् ।
विज्ञान प्रविधि शाखा प्रमुख रहेका खनाल २ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा भएको ३ महिनाअघि नै हो । ३ महिनाअघि ७६ बरिष्ठ सहसचिवहरुको प्रदेशमा सरुवा हुँदा उनी २ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका थिए । तर कात्तिक २३ सम्म पनि रमाना भएका छैनन् । खानी विभागको महानिर्देशक रहेका खनाललाई मातृका यादव उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएपछि मन्त्रालयबाटै आउट गरी शिक्षामा सरुवा गरिदिएका थिए ।
दुई नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सचिव पुष्करनाथ घिमिरेको पनि ३ महिनाअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । घिमिरेले पनि रमाना नलिई मन्त्रीसँग मिलेर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरी घुस भागबण्डा गर्न तल्लीन छन् । उनको सरुवा पनि खनालसँगै भएको हो, तर उनी २ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । उनीहरुको सरुवा पुनः २०७६ असोज पहिलो साता भयो । ९ सहसचिवको सरुवा हुँदा खनाल र घिमिरेको पुनः भयो ।
पहिला काजमा भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घिमिरेलाई सरुवा नभई काजफिर्ता गर्नुपर्ने थियो । सामान्यले गरेको त्रुटीलाई भजाएर उनी आफ्नो सरुवा नभएको भनी प्रदेशको मन्त्रालयमै बसे । उनी आफ्नो दरबन्दी २ नम्बरकै भौतिक मन्त्रालयमा छ भन्दै बसेका थिए । तर असोज पहिलो साता सरकारले पुनः घिमिरेलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । उनले सरुवाको पत्र पनि बुझिसकेका छन् । २ नम्बरको भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा भएका सहसचिव खनालले पनि पत्र बुझिसकेका छन् । तर संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री पोखरेलले खनाललाई रमाना दिनबाट रोकेका छन् । उता प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि घिमिरेलाई रमाना नदिई रोकेका छन् । ७६ बरिष्ठ सहसचिव तुरुन्त सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने तर खनाल र घिमिरेलाई भने त्यो नियम लागू भएको छैन । उनीहरुले ३५ दिनसम्म पनि सरुवा भएको स्थानमा नगए पनि छुट पाएका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव घिमिरेबाट नियम विपरीतका कामको भुक्तानी गराउँदै आएका भौतिक मन्त्री सोनलले नै रमाना नदिई रोकेका छन् । घिमिरे उपसचिव हुँदा पर्साको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको प्रमुख थिए । र, त्यही बेला नै मन्त्री सोनलसँग उनको आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलेको थियो । घुस लेनदेनमा यसअघि नै सेटिङ मिलेका कारण मन्त्री सोनल र उनी मिलेर प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयबाट धमाधम नियम कानुन मिचेर करोडौंका ठेक्का दिने र भुक्तानी दिने काम हुँदैआएको छ ।
