सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को अन्त्यमा कानूनविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार ऐनविपरीत रु दुई अर्ब बढी रकमान्तर गरेको पाइएपछि समितिले मङ्गलबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ ।     
     
समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी सहभागी थिए । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल प्रदेश राजधानी बाहिर भएकाले समितिले मन्त्रीद्वयसँग रकमान्तरबारे स्पष्टीकरण लिएको हो । बैठकमा उपसमितिका संयोजक तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य करवीर शाहीले विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि तीनवटै मन्त्रालयले उक्त सीमा नाघेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
     
शाहीका अनुसार २०७६ जेठ र असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् । समितिका सदस्य गोपाल शर्माले समयको ख्याल नगरी मन्त्रालयले नियमविपरीत गरेको खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । “भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६ जेठ १६ गते भवन, सडक, सिँचाइलगायत योजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरेको छ, आर्थिक वर्ष सकिनुको डेढ महिनामै ती योजना निर्माण गर्न सम्भव छैन”, उनले भने ।     
     
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको विषयमा संसद्मा बहसको विषय बनेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको २०७६ असार २९ को बैठकले प्रदेशसभा सदस्य शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 

अध्ययन प्रतिवेदनले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरी रु दुई अर्ब तीन करोड बजेट रकमान्तर गरेको औँल्याएको छ । रकमान्तर गरिएको अधिकांश रकम गाडी, मेसिन खरीद, अनुदान वितरणलगायतका कार्यमा खर्च गरेको पाइएको छ ।     
     
उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रीद्वय भण्डारी र केसीले पालैपालो आफ्नो धारणा राखेका थिए । मन्त्री भण्डारीले आर्थिक नियमावली, २०७४ अनुसार रकमान्तर गरिएको बताएपछि समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाए । 

विसं २०७५ मा संसद्ले पारित गरेको ऐनभन्दा एक वर्ष अघिल्लो नियमावलीलाई आधार मानिनु नियमसङ्गत नभएको ती सदस्यको टिप्पणी थियो । मन्त्री भण्डारीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा रकमान्तर गरेको जिकिर गरे । 
   
मन्त्री केसीले ऐन–नियमावली नहेरेर रकमान्तर गरेको स्वीकार गर्दै भने, “अब हामीलाई पनि सिकाइ भयो, ऐन–नियमावली हेर्नुपर्ने भो ।” उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुन नदिन यसपटक दोस्रो चौमासिक अवधिमै बजेट रकमान्तर गर्न क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए ।     
     
समितिका सदस्य गुलाबजङ्ग शाहले विकास खर्च देखाउने नाममा जेठ–असारमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए । समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले आगामी बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई बोलाएर निष्कर्ष निकालिने बताए ।