काठमाडौं । वर्तमान गठबन्धन सरकार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकासका नाममा छुट्टाइएका बजेट रकमान्तर गरेर आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत् ७८ करोड बढी विकास बजेट रकमान्तर गर्ने तयारीमा लागेको खुलेको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयको गरी कूल ७८ करोड बढी रकमान्तर गर्न लागेको हो । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले यो विषय अत्यन्तै गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई जसरी पनि रोक्न नेतृत्वसमक्ष माग गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ५८ करोड र शहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा तथा विभिन्न निकायमा खर्च हुन नसकेको २० करोड रकमलाई आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत् वितरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती कर्मचारीले हाम्राकुरासँग भने, ‘यसरी रकमान्तर हुँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिइन्छ र त्यही उपभोक्ता समिति मार्फत् बजेट वितरण गरिन्छ ।’ यस्तो रकम विकास आयोजनामा सदुपयोग हुने सम्भावना कमै रहन्छ र दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत यो विषयमा व्यापक विवाद भएको थियो । कतिपय मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न लागेको आरोप लगाउँदै नेपाली काँग्रेसका तात्कालीन सभापति समेत रहेका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा सत्ता साझेदारदलको रूपमा रहेको एमालेले रकमान्तरको विषयमा विरोध गरेको थियो । त्यसलाई निर्वाचन क्षेत्र अनुसार हरेक सासद् मार्फत् जिल्ला विकास समितिमा पठाउने व्यवस्था गरेको भएपनि सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै अहिलेको सरकारले एकलौटी रकम रकमान्तर गर्न थालेपछि सरकारविरूद्ध प्रतिपक्षी खरो सावित भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एमालेले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ४१ लाख ६६ हजारको दरले वितरण गर्न बाध्य पार्दा राष्ट्रिय हितको लागि रकमान्तर घातक हुने बताएको थियो । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा भने सोही काममा संलग्न भएको हो ।
सरकार ढल्ने संकेत : काँग्रेस सांसद
यसैबीच, यसरी गैरकानूनी रूपमा गर्न लागिएको रकमान्तरले पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने बाहेक अन्य कुनै प्रगतिको अपेक्षा नराखिएको आरोप लगाउँदै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले भने यो सरकार ढल्ने संकेत मात्रै रहेको बताएका छन् । रकमान्तरको विषयमा हाम्राकुराले राखेको जिज्ञासामा उत्तर दिँदै सांसद् महेन्द्र यादवले सरकारको डाडुपन्यू लिएको भन्दैमा मनपरी गर्दै जाने हो भने प्रतिपक्षीले पनि चुप लागेर नबस्ने उनको भनाई छ ।
उनले आपूmलाई पनि रकमान्तरको विषयमा जानकारी आएको भन्दै यो यथार्थ हो भने यसले सरकारलाई गम्भीर असर पर्ने चेतावनी पनि दिए । ‘हामीले सुनेको ठीक हो भने यो सरकारको आयू सकिन लागेकमो संकेत मात्रै हो, हामी संसद् अवरूद्ध गरेर भएपनि यसलाई पारित गर्न दिँदैनौं । त्यस्तै अर्का सांसद् नागेन्द्र कुमार कुमालले पनि यसरी बजेट रकमान्तरको गैरकानूनी काम तर्फ सरकार अघि बढ्दै गयो भने सरकारको लागि यो धेरै महंगो पर्न सक्ने चेतावनी दिए । कांग्रेस सांसद् अम्बिका बस्नेतले पनि सरकारको कार्यशैली सकारात्मक भन्दा नकारात्मक हुँदै गएको भन्दै यो सकारात्मक सन्देश नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
नियम बाहिर गई रकमान्तर भएको भए संसदीय समितिमा कुरा उठ्छ : अधिकारी
संसदको विकास समिति सभापति एवं एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले नियमानुसार विकासका लागि रकमान्तर भएको भए कुनै विवाद नुहने तर, नियम विपरित रकमान्तर भएको भए संसदीय समितिमा कुरा उठ्ने जानकारी दिए । उनले भने,‘नियमानुसार रकमान्तर गर्न पाउँछ, नियम विपरित दामासायी रुपमा काम गर्न कसैले पनि पाउँदैछ ।’ हाल रकमान्तर भएका मन्त्रालय र काम बारबाहीबारे पनि अधिकारीले अनविज्ञता जनाए ।
