काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्यापारी मोतिलाल दुगडलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि उनमा उन्माद यति बढेको छ कि उनले पदको गरिमा नै भुलेर मातहतका विभागलाई निर्देशन दिने गरेका छन् ।
भारतीय कम्पनी सेन्चुरी मसलाको ट्रेडमार्क अनधिकृत प्रयोग गर्दै नेपालमा उत्पादन गर्दैआएका दुगडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यमन्त्री बनाएका छन् । उनको नेपाली नागरिकताकै बारेमा पनि विवादका कुरा बाहिर आएका छन् ।
उनले अनधिकृत रुपमा ट्रेडमार्क प्रयोग गरी सेन्चुरी मसला उत्पादन गर्दैआइरहेकोबारेमा भारतीय कम्पनीले उद्योग विभागमा उजुरी नै दिएको थियो । जुन उजुरीमा दुगडले साम दाम प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा फैसला गराइसकेका छन् । भारतीय पक्ष उद्योग विभागको फैसलाबिरुद्ध उच्च अदालतमा जाने तयारीमा छ । तर उनी भारतीय पक्षलाई उच्च अदालत जान नदिनका लागि लागिपरेका छन् ।
राज्यमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्र्दै उनी भारतीय पक्षलाई उच्च अदालतमा जान नदिनका लागि उद्योग विभागबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नै नदिनका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । उद्योग विभागका कानुन शाखाका प्रमुख टंकबहादुर महतले सेन्चुरी मसालाको ट्रेडमार्क अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको बिषयमा विभागबाट फैसला भइसकेको बताएका छन् । उनले भने– ‘विभागबाट फैसला भइसकेको छ । फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा जाने विकल्प भारतीय पक्षसँग छ ।’
यसैबीच, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको प्रभावमा परी उसकै प्रायोजनमा कार्यक्रम गरेका छन् । उद्योग विभागले मंसिर १३ मा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरसँग मिलेर ‘नेपालमा ट्रेडमार्क कानुनको कार्यान्वयनः प्रयोग र चुनौती’ बिषयक अन्तरक्रिया गरेको छ । उद्योग विभागले नै ट्रेडमार्क कानुनको कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्नसक्छ । कुनै उद्योगसँग मिलेर गरिएपछि कार्यक्रम नै विवादमा परेको छ ।
ट्रेडमार्कका बारेमा युनिलिभरका उद्योग विभागमा मुद्दा छन् । मुद्दा नै नभए पनि पर्नसक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा विभागले युनिलिभरको हकमा निष्पक्ष फैसला गर्न नसक्ने कुरा पनि उठेको छ । सेवाग्राहीसँग मिलेर नियामक निकायले कार्यक्रम गर्नुले ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिन सक्छ ।
राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले उद्योग मन्त्रालयलाई ब्यापारीको मात्र मन्त्रालयका रुपमा परिणत गर्न खोजेका छन् । उपभोक्ताहरुको हितमा काम गर्ने मन्त्रालय पनि हो भन्ने कुरा उनले हेक्का नराखी ब्यापारीको पक्षपोषण गर्दैआएका छन् । उनले मन्त्रालयमा ब्यापारीलाई मात्र बोलाउँदै भेला गरिरहेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय उद्योग र संस्थानहरुको प्रमुख रिक्त भएको डेढ बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर ती पदपूर्ति गर्ने र संस्थानलाई परिणाममुखी बनाउने कुरामा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेको छैन । उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको महाप्रबन्धक पद ११ महिनादेखि रिक्त छ । उदयपुर सिमेन्टमा ३ बर्ष महाप्रबन्धक भएर २०७५ पुस २४ मा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति अघि सुरेन्द्र पौडेलले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ ।
यसअघिका उद्योग मन्त्री मातृका यादवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिलेकाले नियुक्ति हुन सकेको थिएन । भट्ट मन्त्री भएर आएपछि पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । उदयपुर सिमेन्ट उपभोक्तामाझ लोकप्रिय थियो, घर र कम्प्लेक्स बनाउन उक्त सिमेन्टको माग अत्यधिक थियो ।
तर पछिल्लो समयमा सिमेन्ट उद्योगहरु धेरै खुलेपछि उदयपुर सिमेन्टलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो पर्दै गएको छ । सुरेन्द्र पौडेलले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने र मेसिनहरु पनि नयाँ फेर्दै लगेका थिए । तर उनको बहिर्गमनपछि उद्योगले नेतृत्व पाउन नसक्दा गतिहीन छ ।
हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक पद रिक्त छ । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि यसअघि मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे पनि निर्णय हुन नसकी थन्किन पुगेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टकोपनि कार्यकाल सकिएको छ । मातृका यादवले नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि गएको असोज ३० मा विज्ञापन निकालेका थिए । त्यसमा ६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
जसमा चण्डिका भट्टले पनि पुनः निवेदन दिएका थिए । बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका योगेन्द्र गौचनले पनि आवेदन दिएका थिए । भट्ट र गौचनबाहेक अरु ६ जनाले पनि आवेदन दिइसकेपछि पुनः १५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।
त्यसमा थप २ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछि पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन हुने हो कि पहिल्यैको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अन्योल छ । यीबाहेक अरु संस्थानहरुको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन ।
