बझाङ । जिल्ला विकास समितिको लापर्वाहीले बझाङ जिल्लाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने झण्डै २१ हजार असाहयहरु बन्चित भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अवधि दुई महिना विति सक्दापनि दोस्रो चौमासीक रकम नपाएपछि उनिहरु निरास भएका हुन । स्थानिय विकास मन्त्रालयले २०७० साल बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली अनलाईन डाटा राख्न जिविस लाई जानकारी दिएको थियो ।
बझाङ जिविसले हाल सम्म पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लगत ईन्टरनेट स्टममा नराखेको हुदाँ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासीकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको हो । मंसिर महिना देखी फागुन सम्म दोसा्रे चौमासीक रकम पाउनु पर्ने जेष्ठ नागरिक , एकल विधुवा महिला दलित वालवालीका र अपाङ्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् ।
नयाँ वर्ष विसु पर्वमा भत्ता आउला र चाड मनाउला सोचेकी थिए माझिगाँउ ५ की जेष्ठ नागरिक काली देवी रोकायाले भनिन् बैशाख आउदाँ सम्म पनि नपाएपछि चाड खल्लो हुने भएको छ ।
श्रीमान को मृत्यू भएको उनको घर खर्च चलाउने प्रमुख आधारनै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हो । उनि जस्तै जिल्लाका अन्य असहाय हरु लाई पनि यस्तै समस्या रहेको छ । बाल संरक्षण अनुदान पाउने दलित वालवालीका ६ हजार ३ सय ५३ जना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक एकल महिला बिधुवा महिला १४ हजार ५ सय ८५ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बाट अधिंकाशको घर खर्चको जोह गर्ने गर्दछन् ।
पहिलो किस्ता समयमै निकासा दिएको स्थानिय विकास मन्त्रालयले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको अनलाईन डाटा ईन्ट्री गरेर सम्म निकासा नदिने भने पछि आफुहरु यस कार्यमा जुटेका छौ जिल्ला विकास समिती सामाजिक सुरक्षा फाँटहर्ने मञ्जु गिरीले भनिन् काम भई रहेको छ पछि निकासा आउला । उनका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको सफ्टवरेरमा तालीम नपाएर डाटा ईन्ट्री गर्न समस्या भएको छ । ४२ गाबिस र एक नगरपलिका रहेको यस जिल्लामा १२ गाविसको मात्र सामाजिक सुरक्षाको डाटा मन्त्रालयको सफ्टवरमा अपडेट गरेको छ ।
तिन वर्ष अगाडी देखीको डाटा सवै अनलाईनमा राख्नु पर्ने भए पनि जिबिसका कर्मचारीहरुको ब्यवास्ताका कारण डाटा अपडेट गरेको छैन् । समाजिक सुरक्षा भत्ताको लगत समयमै जिबिसमा हामीले बुझाउने गरेका छौ मालुमेला गाबिस सचिब रमाकान्त जोशीले बताए । उनले डाटा मन्त्रालयको सफट्वयरमा नपठाउनु जिविस कै कमजोरी भएको बताए । समाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो चौमासिक झण्डै ५ करोड निकासा भएको थियो ।
जिल्ला बिकास समितीले समाजिक सुरक्षा पाउने ब्यक्तीको बिबरण लागत थप्ने र हटाउने काम हाल सम्म बिदुतिय प्रबिधीमा राख्ने गरेको छैन् । स्थानिय बिकास अधिकारी आत्माराम सत्यालले एमआइएस स्टममा केहि समस्या भएकाले मन्त्रालय सगं पहल भई राखेको छ छिटै निकासा हुने बताए ।
