काठमाडौं । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तत्कालिन संविधान सभाले गठन गरेको राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझावमा आएको १० प्रदेशकै अवधारणा वैज्ञानिक भन्दै सोही आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मोर्चाका सवै घटकको विहिबार संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले हाम्राकुरासंग भने, ‘सुझाव आयोगले दिएको सुझावमा १० प्रदेश हुनु पर्दछ भन्ने छ, त्यो नै वैज्ञानिक छ, हुन त हामीले तराईमा एक मधेस एक प्रदेश भनेका थियौं, यद्यपि, १० प्रदेशकै अवधारणा सही छ भन्ने निष्कर्षमा हामी सबै एक मत भएका छौं ।’ त्यसको लागि राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ ।
सुझाव आयोगले तराईमा पूर्वमा मधेस र पश्चिममा थरुहट प्रदेश गरी दुई प्रदेश हुनु पर्दछ भनेको छ, उपाध्यक्ष लालले थपे, ‘हाम्रो ११ बुँदे माग यथावत छ, त्यसमा पनि हामीले फेरी केही साझा माग थप्दै छौं । थपिने मागमा भूकम्पपीडितहरुको माग, आदीवासी जनजातीको माग, सिमान्तकृत वर्गको माग समावेश गर्ने गरी छलफल जारी छ ।’ आन्दोलनबारे गलत भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले अबको आन्दोलन पहाड र काठमाडौंविरुद्ध नहुने प्रस्ट्याए । राज्यविरुद्धको संयुक्त र राष्ट्रिय आन्दोलन तडक भडक भन्दा पनि देशभरी फैलाउने आफुहरुको तयारी रहेको उनले सुनाए ।
अबको आन्दोलनमा आदीवासी जनजाती, तमुवान, मगराँत, शेर्पा खसान र थहरुहट सबैको सहभागिता हुने र उनीहरुसंग समन्वयका लागि छलफल जारी रहेको उपाध्यक्ष लालको भनाई छ । वैशाख ६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा हुने वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने भन्दै उनले भने, ‘तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सभापतित्वमा हुने कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुको प्रतिक्रिया र आन्दोलको स्वरुपबारे सुझाव आउने छ ।’ देश भरका सिमान्तकृत वर्गले एक साथ अब आन्दोलन गर्ने छन् ।
मोर्चाले आन्दोलन लम्ब्याएर आवधिक निर्वाचन भाड्न खोजेको र समस्या लम्ब्याएर आवधिक निर्वाचनमा फाइदा लिन खोजेकोबारे प्रतिक्रिया दिँदै लालले भने, ‘हामी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था नभएसम्म कुनै हालतमा निर्वाचन हुन दिँदैनौ, जव सम्म ‘वान् म्यान वान् भोटको व्यवस्था हुँदैन तव सम्म आवधिक निर्वाचन हुँद दिन्नौं ।’ सरकार र शीर्ष दलहरुको कुनै ताकतले सक्दैन, दुनियालाई सबै कुरा छर्लङ्ग भइसक्यो । दुनियाले राम्ररी नियालीरहेको छ । माथिल्ले सदनबारे संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था नसच्याइए सम्म मधेसी, आदीवासी जनजाती र थरुहटहरुले निर्वाचन त के संविधान कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन्–उपाध्यक्ष लालले भनेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समाप्त पार्ने गरी हुने संविधान कार्यान्वयन कसैलाई मान्य हुनेवाला छैन ।
