काठमाडौं ।  बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट दिएको धम्की लोकतन्त्रको विरुद्ध रहेको विवेकशील नेपाली दलको निष्कर्ष रहेको छ ।  विवेकशीलका प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालको मन्तव्यप्रति मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति गैर संवैधानिक एवं संसदीय अभ्यासको मर्म विपरीत रहेको  दलले निष्कर्ष निकालेको हो ।

आइतबार प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘ बागमती ’ र राजधानी मकवानपुरको हेटौंडा रहने गरि टुङ्गो लागेको स्थितिमा विवेकशील नेपाली दल दुई बर्ष लगाएर भएपनि निष्कर्ष निस्किएको प्रति सकारात्मक छ। तर सत्ताधारी नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले संविधानको मर्म, संघियताको मर्म र संसदका स्थापित मान्यता विपरीत प्रदेश नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने सम्बन्धी सबैको साझा चासोको विषयमा आफ्ना कुनैपनि सदस्यहरूलाई विचार राख्ने अवसरसमेत नदिई हुकुमी शैलीमा बन्द कोठामा निर्णय गर्नुले जनप्रतिनिधिहरुले स्वतन्त्रतापुर्वक बहस, छलफल गर्ने थलोको रुपमा रहेको प्रदेश सभाको नै उपहास भएको हाम्रो बुझाई छ ।

साझा पार्टीसमेतको सहयोगमा हाम्रो तर्फबाट काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेललाई प्रदेश राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो। प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, भौगोलिक अनुकूलता र विज्ञहरूको सुझाव अनुरूप विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेल प्रदेश राजधानीको रूपमा उपयुक्त हुने ठानेर उक्त प्रस्ताव अघि बढाईएको हो । यद्यपी हाम्रो प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको छ, हामी यस प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभा भित्र र बाहिर देखिएको समर्थनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरुप आज आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने व्यहोरा स्पष्ट गर्दछौं ।

आजै माथि उल्लेखित प्रस्तावमा छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा विवेकशीलका प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता माननीय रमेश पौड्यालको मन्तव्यप्रति माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति गैर संवैधानिक एवं संसदीय अभ्यासको मर्म विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ ।

मुख्यमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्तिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराउनु गैर संवैधानिक र व्यक्तिगत द्वेष राखी 'सांसद नै नरहन सक्ने' सम्मको धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गैर संसदीय भएकाले मुख्यमन्त्रीको उक्त वक्तव्य प्रति खेद प्रकट गर्दै उक्त अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गर्दछौँ। साथै, सदनको अभिलेखबाट हटाउन विवेकशील नेपाली माग गर्दछ। साथै, यस प्रकरणमार्फत मुख्यमन्त्रीको पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै विचाराधीन मुद्दालाई कतै प्रभावित गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

‘मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ यहाँ?’ भन्ने अभिव्यक्तिमा मुख्यमन्त्रीको दलीय दम्भ छचल्किएको छ, जसले सांसदहरुको स्वतन्त्र एवं निर्भयतापुर्वक अभिव्यक्ति राख्ने हकमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। फरक मत व्यक्त गरेकै कारण आफू सरह लोगो लगाएर संसद्को बैठकमा भाग लिईरहेको सांसदलाई होच्याउने गरी मुख्यमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुले सत्ताको असहिष्णु चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । सचिवालय नै सर्वोपरि र सर्वोच्च रहने भए सङ्घीयता किन चाहियो, गाउँगाउँमा अधिकार किन पुर्याउनु पर्यो ? हामी प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ। साथै, हामी मुख्यमंत्रीजी लाई तपाईँको सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत सार्वभौम नागरिकमा रहेको ब्यहोरा विनम्रतापुर्वक स्मरण गराउन चाहन्छौँ। 

संसद्मा सङ्ख्याका हिसाबले हाम्रो उपस्थिति सानो होला, तर नागरिकको हक र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आवाज उठाउन हामी कत्ती पनि पछि पर्ने छैनौँ ।  हामी सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापनार्थ आवश्यकता अनुसार सडकबाट र सदनबाट नागरिकको पक्षमा सधैँ उभिनै रहनेछौँ।