ओली सरकारको उमेर २४ महिना भ्रष्टाचारको अंक २४ अर्व !
केदार सुवेदी,
प्रकाशित २०७६ माघ २ बिहिबार
1k
Shares
यो माघ महिनामा सरकारको उमेर २४ महिनाको भयो । यो समयमा सरकारले गरेको र निरन्तर सम्झनामा रहने कुनै काम भए अपवाद बाहेक त्यो भ्रष्टाचार नै रह्यो । जस्तो ठूलो शल्यकृयाबाट पुनर्जीवन पाएका भनिएका प्रधानमन्त्रीले आाराम गरिरहेको विछ्यौनाबाट गरेको पहिलो काम नै सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि नै लेनदेनको थियो । यस्ता नदेखिएका तर भ्रष्टाचार भएका बुझ्न सकिने बाहेक प्रत्यक्ष देखिने गरी गरेका भ्रष्टाचारको अंक सरकारको उमेरसंगै बढेर २४ सै अर्व र अझ हिसाव हुँदा त्यो भन्दा बढीनै पुगेछ । यो भनेको सरकारले भ्रष्टाचारको अंकलाई सरदरमा महिनाको एक अर्वमा कायम गरेको अवस्था हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते ओहोदाको शपथ खाएका थिए । त्यसदिनबाट गणना हुँदा सरकार दुइवर्ष पुगेको छ । यता सरकारको कार्यकाल २४ महिनाको भयो र उता यसले गरेको भ्रष्टाचारको अंक पनि त्यतिनै अर्थात २४ अर्व नै पुग्नु वा त्योभन्दा नाघेको अवस्थामा प्रकट भयो । भ्रष्टाचारको यो अंक मन्त्रिपरिषदको निर्णय वरिपरीबाट भएका कामबाट जम्मा भएको हो । त्यसकारण यो हिसाव अख्तियारको छानविनबाट फेलापरेको र त्यसले हालेको मुद्धा भन्दा बाहिरको हो भन्ने अवस्था आयो । यसको अर्को पक्ष हो सरकारको समय यो दिनसम्म आइपुग्दा उसले गरेको सबभन्दा उच्चतहको काम नै भ्रष्टाचार रहेको विवरणहरुले देखाइरहेका छन् ।
सरकारको यो समयमा खासगरी प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी कुनै विषयमा बोलेका छन भने त्यो हो भ्रष्टाचार विरुद्ध । उनले कहिले भ्रष्टाचारीको मुखै नेहेर्ने – छेउमै नवस्ने, कहिले ती नेपाली नागरिक नै नभएका त कहिले आफु जोगी प्रधानमन्त्री भएकोले भ्रष्टाचार गर्न नपरेको जस्ता सन्दर्भ उठाउँदै यता निरन्तर नै भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को भाषण गरिरहे। यी दिनमा र यिनै दिनमा उता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी उनले गरेका वा उनले सहदिएका कामबाट भएका भ्रष्टाचारको हिसाव अंक खर्वमै पुगेको अवस्था प्रकट भयो ।
माथि उल्लेख भएको भ्रष्टाचार गरिएको रकमको यो अंक प्रत्यक्षरुपमा नै घोटाला गरिएको वा जतासुकैबाट हेरिए पनि प्रमाणित हुनेखालको देखिएकोबाट जोडिएको हो । यो भनेको महिनाको एक अर्वका दरले भ्रष्टाचार भएको अवस्था हो । फेरी भनौं, यो रकम देखिएको स्तरको मात्र हो । नदेखिने गरी कुनै व्यवसायी घरानालाई ठूलो र आपत्ति नै मानिने खालको राज्यमार्फत सहयोग गरे वापतको रकमको अंक यहाँ उल्लेख छैन । त्यस्तो अंक जोडिन थालियो भने भ्रष्टाचारको यो रकम अर्वमा होइन खर्वमा नै हिसाव गर्नु पर्ने हुन्छ । यो सन्दर्भ हो देखिएको रकमको मात्र । यसलाई आधार मानिँदा पनि सरकारले महिनाको एक अर्व भन्दा बढीको दरले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारका ठूला अंक
एक: अघिल्लो वर्षको फागुनमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि भएको एउटै टेन्डरमा चलखेलगरेर १४ अर्वको भ्रष्टाचार गरेको कुरा त्यसबेला यस रुपमा चर्चामा आएको थियो । त्यसबेला यसबारे कस्तोसम्म चर्चा भयो भने जस्तो पछिल्लो पटक यतिसमूह र सरकार बीच भएको कारोवार सामुन्ने आएको छ । यो विषयमा सरकारले त्यसबेला अहिलेकै जस्तो मौन बसेर टार्यो जसलाई निर्लज्ज्तापूर्वक यत्रो रकम पचाएको भन्ने आरोप लाग्यो ।
भ्रष्टाचार पुष्टीका आधार
यो आरोप वा भनौं भष्टाचारको अंक त्यसै कायम भएको होइन । करिव २० अर्वमा लगाइएको भनिएको यो काम त्यसको प्रकृति र क्षमता अर्थात गुणस्तरमा पनि हुवहु मिल्ने गरी केही अघि एउटा नीजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले ६ अर्वमा गराएको थियो । यो विवरण कुन हदसम्म फैलियो भने एकजना पूर्व न्यायाधीशले त टिप्पणीनै गरे –‘६ अर्वमा सम्पन्न हुने कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ ।’ (गौरीबहादुर कार्की, विशेष अदालतका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश)
पत्रकारले गरेका रिपोर्ट भन्दा न्यायाधीशले गरेका टिप्पणी बढी भारयुक्त मानिन्छन् । यता यसमा पनि सरकार मौन नै रहन रुचायो जस्तो यति समूहलाइ राष्ट्रिय सम्पत्ति कौडीको मोलमा हस्तान्तरण गरिँदा ।
त्यसबेला यो अंकको भष्टाचार भएको भनी अर्को पनि विवरण प्रकट भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी दर्ता भयो २०७५ माघ २७ मा जसको नम्वर हो १८६६१ । त्यसमा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमिताको छानबिन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित अनुरोध भएको थियो । त्यसमा फोरजी बिस्तारका क्रममा १३ अर्ब भन्दा बढी घोटाला भएको भन्ने उल्लेख छ । उजुरी कर्ता थिए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट समूहका संयोजक युवराज सफल । उनको त्यो उजुरी पत्रमा ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहिन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई लाग्ने मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सिधै हिसाब गर्दा १३ अर्ब अनियमितता गरी उच्च तह र मन्त्री, सचिव र टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक लगायत यो खेलका अन्य विचौलिया र गिरोहहरुले अबौँ रुपैयाँ तर मार्न खोजी देश र नेपाल टेलिकमलाई समेत खोक्रो पार्न खोजेको कारण यस सम्बन्धी सत्यतथ्य बुझी छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न’ भनिएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियारले हातहाल्ने कुरा भएन । अर्थात यतिठूलो रकमको भ्रष्टाचार काण्ड सामसुम भयो ।
एउटै प्रकृतिको काम भएका यी दुइसंस्था यतिबेला पनि अस्तित्वमै रहेका हुँदा यी मध्ये यो काम कसले कतिमा गरेछन् भनी अध्येताहरुले अहिले पनि यसको अध्ययन गर्न सक्तछन् ।
एउटै काममा यत्रो अन्तर देखिएको कुरालाइ पूर्व न्यायाधीशले सार्वजनिक टिपपणीमार्फ र साधारण नागरिकका तर्फबाट अख्तियारमा परेको उजरी आफैमा भ्रष्टाचार भएको बुझाउने विवरण हुन् ।
यस अघिपनि यसबारे एउटा रिपोर्ट भैसेकोछ –पूर्व प्रमुख न्यायाधीशले नोट गरेका एनसेल यो विषयमा टेलिकमको हाराहारीको कम्पनी हो । अझ त्यसमाथि टेलिकमले भन्दा एनसेलले बढी राजश्व तिरेका विवरणहरु छन राज्यसंग । करिव करिव एकै ठाउँ र एउटै सेवा दिइरहेका यी दुई कम्पनी बीच यहाँ उल्लेख भएको सेवा विस्तारको प्रकृति र क्षेत्र पनि एउटै हो । त्यसो हो भने त्यही कामका लागि रकममा यतिठूलो अन्तर (६–२०अर्ब) कसरी हुन गयो ? यो प्रश्नको उत्तरनै नांगो आँखाले देखिने भ्रष्टाचारको नमूना हुनु पर्छ ।
दुई: अर्को १२ अर्व भ्रष्टाचारको प्रसंग पनि त्यस्तै छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको हुँदा यो अंकपनि भ्रष्टाचार भएको अंकको सूचीमा चढेको हो । सरकारको उमेर २३ औं महिनामा चलिरहेको अवस्थामा गएको पुस ७ गते मन्त्रिपरिषदले एउटा कम्पनीसंग उसको नामै तोकेर ‘यो वस्तु यति मूल्यमा खरिद गर्नू’ भनी निर्देशन जारी गर्यो । मन्त्रिपरषदबाट आएको यस्तो खरिद गर्नुपर्ने वस्तु दिने कम्पनीको नाम र त्यसको मूल्य समेत तोकेर भएको निर्देशन काट्न त्यो भन्दा सानो निकायबाट सम्भव हुँदैन । त्यसकारण यो अंकको भ्रष्टाचार भएकै मानिएको हो । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदले कुनै वस्तु कुन कम्पनी संग कतिमा खरिद गर्ने भनी किटानी गर्न मिल्ने थिएन । यो ठाउँमा त्यस्तै नहुने कुरा भयो र राष्ट्रलाई १२ अर्व घाटा तथा व्यक्तिलाई त्यतिनै नाफा गराउने निर्णय भयो ।
यो प्रसंग हो सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्वन्धमा । माथि उल्लेख भएको मितिमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने तय भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई सम्वन्धित कम्पनीसंग वार्ता गरेर कुरा टुंग्याउन जिम्मा दिइयो । त्यसमा ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने गरी व्यवस्था भयो । यी प्रेस जर्मन कम्पनी भेरिडोसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनी आइएनको २३ अर्ब ९ करोड प्रस्ताव मध्येबाट बाट मात्रै छान्नु पर्ने अवस्था आयो ।
यो ठाउमा के देखियो भने यो वस्तुको लागत मूल्य कति हो भन्ने बुझनेतर्फ सरकार गएन । नाफा कमाउने कम्पनीले जति तोकिदिएर प्रस्ताव दियो सरकारको न्यूनतम खरिदमूल्य त्यही भयो ।
सरकारले उता यस्तो प्रेस यी कम्पनीबाट यो मूल्यमा ल्याउने तयारी गरेपछि लेखासमितिमा उजुरी पर्यो र यसबारे विज्ञहरुसहितको टोलीसंग समितिले छलफल थाल्यो । त्यसमा पोल खुल्यो – २३ अर्वमा ल्याउन लागिएको यस्तो प्रेसको वास्तविक मूल्य त ११ अर्वको रहेछ । यही ११ अर्वको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न लाग्दा यतिठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अवस्था प्रकट भएको हो । लेखासमितिमा यस्तै प्रेसका बारे स्वीस कम्पनी केबिएका स्थानीय प्रतिनिधिले आफुले यस्तो प्रेस ११ अर्वमानै जडान गरिदिने भनी प्रस्ताव गरेपछि यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले त्यो रुपमा अर्थात कम्पनीको नाम किटेर त्यसलाई तिर्ने रकमको अंकनै तोकेर निर्णय गरिनुको औपचारिक रुपबाट नै पोल खुलेको हो । त्यसकारण यसलाइ कुनै अनुमान गर्न पर्ने विषय मानिएन ।
सरकारले भने यस्तो भ्रष्टाचारलाई छोप्न सरकारबाट सरकार अर्थात जीटू जी भनी विषय अघि सारेको छ । यो प्रेस खुला प्रतिश्पर्धाबाट छानिएको भए ११ अर्वमा आउने अवस्थामा जीटूजीबाट २३ अर्व तिर्न थालियो भने अनुमान गरौं यो जटिूजी भनेको के रहेछ ? उत्तर हुन्छ फ्रान्समा के होला तर नेपालमा चाहिँ एउटा वस्तु खरिद गर्दा मात्रै १२ –१३ अर्वको एकमुष्ट भ्रष्टाचार गर्ने सजिलोबाटो ।
यो ठाउँमा पनि अध्येताहरुले खोजेमा सरकारले ल्याउन खोजेको त्यो २३ अर्व मूल्यको त्यही प्रेसको वास्तविक बजारमूल्य ११ अर्वमात्र रहेछ भन्ने लेखासमितिमा रहेको यस्तो प्रेस उत्पादन गर्ने कम्पनीको बयान जुनसुकैबेला पनि हेर्न सकिन्छ । यस्तो कम मूल्य पर्नेबारे सरकारसंग अर्को पनि जानकारी थियो यदि हेरिएको भए । दुइवर्ष पहिले सरकारले नोटसमेत छाप्ने क्षमताको प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा स्वीस कम्पनी केबिएले २५ अर्ब ६५ करोड, जर्मनीको भेरिडोस ३७ अर्ब ८३ करोडँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव थियो । नोटसमेत छाप्ने क्षमताको प्रेस स्थापना गर्न २५ अर्ब ६५ करोड लाग्ने ठाउँमा नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्न नै करिव करिव त्यति नै रकम खर्च गर्न लागिएको अवस्थामा यो घोटालाको अवस्था कस्तो हो भन्ने आफै प्रस्ट हुन्छ ।
एक अर्व वरिपरिका त कतिकति
माथि उल्लेख भएका दुइ विवरणले मात्रै भ्रष्टाचारको अंक २४ महिनामा २४ अर्वभन्दा बढी पुगेका देखाउँछन् । त्यसमाथि एक अर्व छेउछाउका घटना त कति देखिए कति । यसका केही नमूना हेरेर अर्वका हिसाव आफै जोडौं ।
यो सन्दर्भ हो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको । यो परिचयपत्रका लागि सरकारले एउटा पार्टीलाई सिधै छान्यो र एक हप्ता भित्र सोझै दुई अर्वको ठेक्का दियो । गएको असारको कुरा हो । त्यसबेला समाचारमा आए अनुसार यसको अघिल्लो वर्ष यही कम्पनीले यही काम ४० करोडको हाराहारीमा सम्पन्न गर्ने भनेको थियो तरपछि त्यही पार्टीलाइ कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषदको ठाडो निर्णयबाट सम्वन्धित कम्पनीको नाम र रकम नै तोकेर सम्झौता गर्ने व्यवस्था भयो । यसले करोडको काम अर्वमा पुर्यायो अर्थात अर्वले पनि नपुगेर दुई अर्व मै गयो जो ठाडो निर्णयबाट भएको थियो । यसमा अनुमान गरौं सामान्य पनि एक अर्व त घोटाला भयो होला नै ।
अर्को उदाहरण छ मेलम्ची खानेपानीको । पहिलेको ठेकेदारले कमिशन दिन नसकेका कारण कामै छाडेर हिडेपछि राज्यकोषबाट लागतभन्दा डेढ अर्व बढी हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले बाँकी कामको रकम तोकिदियो २ अर्व ६३ करोड हुनेगरी । पुरानो ठेकेदारले छाडेको मेलम्चीको बाँकी कामको लागत जम्मा १ अर्व ५५ करोडको थियो तर त्यहीकामका लागि मन्त्रिपरिषदको ठाडो प्रस्तावबाट २ अर्व ६३ करोडको खर्च स्वीकृत गरियो । बाँकी कामको बोलकवोल गरिएको भए त्यो १ अर्व ५५ करोडबाट पनि घटने अवस्था रहेको विज्ञहरुले वताएका थिए त्यसबेला । बाँकी काम सक्न लाग्ने रकम १ अर्व ५५ करोड र मन्त्रिपरिषदको ठाडो प्रस्तावबाट स्विकृत रकम २ अर्व ६३ करोड थियो भने स्वाभाविक छ यो ठाउँमा सधै १ अर्व १० करोड यताउता गरियो नै । त्यसबेला जानकारहरुले भनेका थिए यो बाँकी काम पहिलेको भन्दा कम जोखिमवाला थिए ।
एउटै आयोजनामा ४० अर्व
यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको वा कमिशनका लागि राष्ट्रिय हितमा आँखा चिम्लिएको भन्ने देखिने देखाउने थुप्रै उदाहरण छन । सार्वजनिक खरिद ऐन दुई महिनामा नौ पटक संसोधन भएर ठेकदोरको हितमा हुनेगरी व्यवस्था हुनु, यातायात समितिका सम्पत्ति केहीदिन कव्जामा लिएर फेरी त्यसै छाडिनु, कामचोर ठेकेदारलाई पटकपटक पुरष्कृत गरिनु आदि आदि ।
यो भन्दा पत्यक्ष मन्त्रिपरिषदनै संलग्न भएर कमिशनका लागि आयोजनाको लागतनै बढाइएका घटनापनि त्यतिकै छन् । एउटा उदाहरणका लागि जस्तो २ खर्व ६० अर्वको लागत अनुमान भएको बुढीगण्डकी आयोजना प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट प्रस्ताव झिकेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर ३ खर्वमा सम्पन्न गर्ने गरी दिइएको थियो २०७५ असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट । यो हिसावबाट यो एउटा आयोजनामा मात्रै ४० अर्व यताउता गर्न खोजिएको यो विवरण आफै साक्षी मानेहुन्छ । यद्यपि यो आयोजनाको काम भने सुरु भएको छैन । यो ठाउमा पनि अझै लेनदेन नमिलेको वताइन्छ ।
करोडको कुरा: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न अध्यागमन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा प्रधानमन्त्रीका इच्छाअनुसार दिइयो । यो परियोजना करिव आठ करोडको हो । ६ करोड अर्थले र करिव दुईकरोड विभागको आफ्नै बजेटबाट यो काम यसरी ठाडो रुपमा लगाइयो ।
यस्तो अंक जोडदै गइए भष्टाचारको अंक खर्वमा नै प्रकट हुने स्थिति छ यो दुईवर्षको कार्यकालमा । यसमा अझ दुखद पक्ष हो यी सबै भ्रष्टाचारका प्रमुख उद्गमस्थल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मात्रै चल्ने मन्त्रिपरिषद रहनु ।
