पछिल्लो समय एउटा व्यापारी घराना यति धेरै चर्चामा आयो सरकारसंग मिलेर राष्ट्रिय सम्पत्ति यताउता गर्ने सन्दर्भमा । यही क्रममा यो यति भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति गल्दारहेछन्, त्यसलाइ फाइदा पुर्‍याउन गर्न हुने नहुने जे पनि नकाम काम  कसरी गर्दा रहेछन् र गरिरहेछन् भन्ने पनि झनझन प्रकट हुदै गयो । यो ‘यति’ नेपालको एजेण्ट भएको देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ११ अर्व पर्ने वस्तुलाई कुनै बोलकवोलमा नराखि नै २३ अर्वमा खरिद गर्ने गरी भएको तयारीले  त्यही कुरा बुझाउँछ ।  

घोटालाका निर्णय लुकाइँदै
यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो ‘यति’ संलग्न भएको देखिएपछि राष्ट्रलाई करिव १२ अर्व घाटा लाग्ने गरी वस्तु खरिद गर्न  मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिदिएका विवरण बाहिर आएको छ । यो पुस ७ को कुरा हो । सोमवारको निर्णय सरकारका प्रवक्ता मार्फत प्रत्येक विहिवार  सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सरकारले नै बसाएको हो । गएको मसिर २३ मा यही ‘यति’ समूहलाई मन्त्रिपरिषदकै निर्णबाट गोकर्ण रिसोर्ट कौडीको मोलमा दिइएको  निर्णय पनि साइलेन्स राख्न भनिएजस्तै यो १२ अर्वको नोक्सानीको निर्णय पनि प्रवक्ताले साइलेन्स नै राख्न खोजेका थिए  तर कुरा लुक्न सकेन  ।

अनौपचारिक स्रोतबाट गोकर्ण रिसोर्ट सम्वन्धी त्यो निर्णयका विवरणहरु निरन्तर सार्वजनिक भैरहे । त्यसबाट सरकारको नियतमाथि नै पनि प्रश्न खडाभयो र आफुले नै सार्वजनिक नगरेको त्यो निर्णयको बचाउमा उत्रियो सरकार त्यसबेला अर्थात त्यो विषयमा ।   त्यसबेला गोप्य राखिएपनि पछि ट्रष्टका अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्रीले संसदमा, ट्रष्टको कार्यालयले पत्रकारसम्मेलन गरेर र प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पत्रकारसंग गरी तीनदिनसम्म यस्तो निर्णय भएको तर जे भयो ठीकभएको भनी वताइरहियो । पछिललो समयको यो १२ अर्व घोटालाको निर्णय पनि पछि आफै खुल्दै गयो ।

सरकारका यस्ता सार्वजनि चासो र अझ सार्वजनिक सम्पत्तिसंग जोडिएको विषयमा भएका निर्णय गोप्य राखिँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडाभयो र यसले पनि घोटाला गर्न खोजिएको भन्ने नै बुझायो उल्लिखित दुवै घटनामा ।

उजुरी पछि पोल खुल्यो
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा गएको हप्ता एउटा उजुरी पर्‍यो । त्यसमा ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने सरकारको तयारी भैरहेको र मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सञ्चारमन्त्रीलाई कुरा टुंग्याउन जिम्मा दिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख थियो । त्यसको आधारमा समितिले अध्ययन गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा यो कुराको थप विवरण खुल्दै गयो । यो बेलासमम सरकारले लेखा समितिलाई पनि कागजपत्र बुझाएको थिएन । सरकारको भनाइ थियो यो सम्झौतामा डिस्क्लोज नहोस् भन्ने लेखिएको हुँदा त्यसो गर्नु परेको हो ।

यो बेला अर्थात सरकारले सञ्चारमन्त्रीलाई वार्ता गरेर मिलाउन जिम्मा दिएको र त्यसैबाट ल्याउने करिव करिव टुंगो लागेको फ्रेन्च कम्पनीको नेपाली एजेण्ट ‘यति’ समूह नै हो । २३ अर्ब ९ करोडको लागतमा ल्याउन लागिएको यो वस्तु आयात भए स्थानीय एजेण्टले १५ देखि २० प्रतिशत कमिशन पाउँछन् । यसो हुदा यो मूल्य अनुसार यी एजेण्टले करिव तीन अर्व त कमिशनमात्रै पाउँछन भने समग्रमा राष्ट्रलाई चाहिँ करिव १२ अर्व घाटा पुग्न जान्छ यस्तै वस्तुका बारे अर्को कम्पनीले वस्तुको मूल्यका अधारमा हिसाव हुँदा  ।

जानकार सूत्रका अनुसार यती समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन लागत भन्दा दोव्वरको प्रस्ताव स्वीकार गर्न लागिएको अवस्था हो यो । मनित्रपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार सञ्चारमन्त्रीले अब नोट बाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस जर्मन कम्पनी भेरिडोसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनीको २३ अर्ब ९ करोड प्रस्ताव मध्येबाट  छान्ने छन । यसमा नाममात्रको फरक देखिन्छ जर्मनी र फ्रेन्चले प्रस्ताव गरेका मूल्यामा । त्यही अन्तरलाई देखाएर यो कम्पनीको प्रेस स्थापना हुने करिव करिव पक्का नै भएको विवरणहरुले वताउँछन । यो फ्रेन्च कम्पनीसंग त यसअघिनै सम्झौता पनि भैसेकोछ ।

११ अर्वको वस्तु २३ अर्वमा खरिद !
२३ अर्वमा जडान गर्ने तयारी हुन लागेको यस्तो प्रेसको परल मूल्य भने करिव ११ अर्बको हाराहारी रहेको विज्ञहरुको भनाइछ यदि यसलाई बोलकवोलमा राखिने हो भने । लेखासमितिमा नै उनीहरुले त्यस्तो मूल्य देखाएका हुन  । लेखासमितिमा रहेको यो विवरण सरकारले मगाएर हेर्न सक्तछ ।  अन्तरराष्ट्रिय रुपमा टेण्डर आह्वान भएको भए यो मूल्यमा यस्तो प्रेस स्थापना भएर यता राष्ट्रलाई सरकारले सोझै खरिद गर्न खोजेको बाट  १२ अर्वकको नोक्सानी जोगिने थियो । यही ११ अर्वको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न लाग्दा यतिठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अवस्थाको बचाउमा सरकारले भने जिटूजी भन्ने देखाएकोछ । जानकार सूत्रका अनुसार फ्रान्सको यो कम्पनीबाट यो पद्धति अनुसार ल्याउदा अझ महगो पर्ने हुन्छ । सूत्रका अनुसार जुन कम्पनीबाट खरिद गर्न लागिएको हो त्यो आफै निर्माता कम्पनी होइन । त्यसले निर्माताबाट खरिद गरेर सेवा खर्चभनी २०–२५ प्रतिशतको आफनो खर्च जेडेर यता पठाउने हो । त्यसपछि यताको स्थानीय एजेण्टले लिने प्रतिशत जोडिदा करिव ३० –४० प्रतिशत रकम त बाटो मै खर्च हुन्छ । त्यसकारण पनि विज्ञहरुले यो प्रकरणमा ठूलो घोटाला हुन लागेको वताएका हुन । विज्ञले देखाएका यस्ता कैफियतहरु लेखासमितिमा दर्ज भएकोछ ।   

पहिले सरकारले नोटसमेत छाप्ने क्षमताको प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा स्वीस कम्पनी केबिएले २५ अर्ब ६५  करोड, जर्मनीको भेरिडोस ३७ अर्ब ८३ करोडँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव थियो ।  नोटसमेत छाप्ने क्षमताको प्रेस स्थापना गर्न २५ अर्ब ६५ करोड लाग्ने ठाउँमा नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्न नै करिव करिव त्यतिनै रकम खर्च गर्न लागिएको अवस्थामा घोटाला कति हुँदैहोला भन्ने अनुमान आफै गर्न सकिन्छ ।

सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्डमात्र  छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत  तयार गर्दा त्यसको आधारमा दुई कम्पनीलाई मात्र देख्यो सरकारले । फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुप र जर्मन कम्पनी भेरिडोस सरकारले ठाडो रुपमा रोजेका कम्पनी हुन । यसलाई पाँचसातवटा देशमा पुर्‍याइएको भए अहिलेको लागतमा आधा भन्दाबढी अर्थात ११ अर्वको हाराहारीमा यो काम हुने थियो अर्थात यस्तो वस्तु पाइने थियो । यो भनेको यो एउटै खरिदमा १२ अर्वको वचत हुनु हो । तर सरकारले यस्तो बचत गर्न नै चाहेन । जानकार सूत्रका अनुासर नोटसमेत छाप्ने मेसिनको मूल्य डकुमेन्ट तथा कार्डमात्र छाप्नेको तुलनामा दोव्वर भन्दा बढी नै हुन्छ । स्वीस कम्पनीको प्रस्ताव उदाहरणका लागि सरकारसंग थियो तर  ध्यान दिइएन । त्यसको एउटा कारण यतिसमूहलाइ फइदा पुर्‍याउनु र अर्को, त्यसमार्फत आफुले पनि ठूलो फाइदा लिनु । यो कुरा आरोप होइन तथ्यगत विवरणहरुले नै वताइरहेका छन  । त्यसको प्रष्ट उदाहरण हो जर्मन कम्पनी र फ्रेन्च कम्पनीसँग मात्रै प्रस्ताव माग्नु ।

सरकारको रहस्यमय मौनता
सरकारले २३ अर्बको लागतमा किन्न खोजेको यस्तो प्रेसको वास्तविक मूल्य  ११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयामात्र पर्ने भनी सार्वजनिक लेखासमितिमा  स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्टले जानकारी गरएका छन । यी एजेण्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिले विज्ञका रूपमा बैठकमा बोलाएको थियो । उनले समितमा भनेका छन ‘यस्तो प्रेस ११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गर्न सकिन्छ ।’

त्यसो हो भने त्यहीवस्तुलाई लागतभन्दा १२–१३ अर्व ढी तिर्न किन तयार भइयो भन्ने प्रश्नलाइ सरकारले उत्तर दिएको छैन । यो मौनता आफैमा रहस्यमय बन्दै गएको छ । एउटा वस्तु खरिदमा १२ –१३ अर्वको अन्तर हुनु, त्यो पनि मौखिक सहमतिमा हुनु आफै एउटा रहस्य हो  ।

अख्तियारलाइ छेल्ने काम
कुनै वस्तु खरिदको विषय, त्यसको लागत जति होस प्रकृया अनुसार गरिँदा एउटा विभागले गर्नेकाम हो यो । विभागले नै टेण्डर आह्वान गर्न सक्तछ । बोलकवोलमा सवभन्दा कम अंक रहेकोलाई उसैले सकार्न मिल्छ । तर यो ठाउँमा पनि मन्त्रिपरिषद नै प्रकटभयो । कारण हो अख्तियार छल्नु । मन्त्रिपरिषदमा जाँदा नीतिगत निर्णय हुने र त्यसमा अख्तियार प्रवेश नगर्ने हुँदा यो ठाउँमा पनि त्यसै गरियो ।

अर्को, मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गर्दा यस्तो पे्रस खरिद गर्नेसम्म भन्न मिल्ला तर कुनै कम्पनी विशेषलाई नै तोकेर निर्णय गर्न मिल्दैन । यो ठाउमा त्यही नमिल्ने कुरा, कम्पनी नै तोकेर निर्णय गरियो ।  ७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेका कम्पनी हून फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोस । मनित्रपरिषनदको त्यो निर्णय अनुसार त्यही वस्तु अन्यत्र जतिसस्तोमा पाइए पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई यी दुइ मध्येबाटमात्र खरिद गर्नु पर्ने भयो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अन्यथा गर्न मिल्दैन ।

निर्णय नै नाटक जस्तो
यहाँ चर्चामा आएको फ्रान्सेली कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धा नगराइ नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्ने सम्झौता गएको फागुनमा नै भएको थियो र त्यसको साक्षी थिए सञ्चारमन्त्री । त्यो सम्झौता यथावत नै रहेका बेला  मन्त्रिपरिषदले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदबारे फ्रान्स र जर्मनीमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने’ भनी यिनै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दियो । यो प्रेस धेरै महंगो पर्दैछ भन्ने कुरा प्रधानम्न्त्रीलाई पनि जानकारी थियो तर यसमा यति समूह जोडिएको बुझेपछि उनले यसैलाइ दिने तारतम्य मिलाएर त्यो कम्पनीलाइ नै दिने व्यवस्था गरिदिए मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट ।

संसदको लेखा समिति बैठक सुरक्षण मुद्रण विज्ञका रुपमा बोलाइएकाहरुको प्रश्न छ, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुअघि नै अमूक देशसँग एमओयू किन ? फ्रान्ससँग एमओयू भइसकेपछि जर्मनीको प्रस्ताव कुन प्रक्रियाबाट आयो ? त्यसदिन विज्ञ विजयप्रकाश मिश्रले यो परियोजनामा १० –१२ अर्ब रुपैयाँतलमाथि गर्न खोजिएको दाबी गरे । उनले भने ‘ठूलो रकम तलमाथि पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ, तर मन्त्रिपरिषदबाटै पास गरेर जीटूजीअघि बढाउन लागियो । उनी भन्छन –‘दुबै कम्पनी मेसिन उत्पादनकर्ता नभई आपूर्तिकर्ता मात्रै हुन । आपूर्तिकर्ताभन्दा उत्पादकसँग मेसिन लिँदा सस्तो पर्थ्यो  ।’

के र कस्तो हो जीटू जी
यतिबेला सरकारले यो सरकारबाट सरकार (जिटुजी) का नाममा १२ –१५ अर्वनै बढी हुनेगरी देशलाइ जस्तो भार थप्दैछ यो आफै महँगो पद्धति हो । यसलाइ विज्ञहरु अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र छल्ने क्रममा अघि सारिएको र सरकारमा रहेकाहरुलाई पनि अतिरिक्त फाइदा हुने काम मान्छन् । यही जिटुजी नाम जोडेर बिना प्रतिस्पर्धा प्रेस खरिद गर्न लागिएको घटनालाइ मात्रै उदाहरण दिएपनि पुग्छ । राज्यलाई अर्बौ रूपैयाँ अतिरिक्त भार पार्ने क्रममा  फ्रान्ससँग जिटुजीका नामबाट प्रेस खरिद हुन लागेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गरिदा अहिलेकै अर्थात सरकारले खरिद गर्न लागेको मूल्य भन्दा आधाभन्दा बढी नै बचत हुने अवस्था आउछ भने जिटुजी प्रक्रिया के रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

विगतका विवरण हेरियो भने थप जानकारी होला यो जीटुजी भन्ने के रहेछ भनी बुझ्न विगतमा पनि  समाचारमा आएका विवरण हेरे हुन्छ । सो अनुसार नेपालमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि भारतको एक सरकारी कम्पनीसँग जिटुजी माध्यमबाट बिजुली बल्ब खरिद गर्ने विषय विवादमा परको थियो । त्यसबेला सरकारी कम्पनीभन्दा निजी कम्पनीहरूले सस्तोमा बल्ब दिन सक्ने देखिएपछि खरिद प्रक्रिया आलोचित भई बन्द भएको थियो ।

यतिबेला यो प्रकृयाबाट ल्याउन लागिएका यी वस्तु जसबाट लिइँदैछ ती निर्माता कम्पनी होइनन् भन्ने प्रष्ट भैसेको छ । तिनले निर्माता कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्छ र आफना अतिरिक्त खर्च जोडेर मूल्य कायम गरी आपूर्ती गराउनु पर्छ । यसो हुँदा खरिद गर्ने देशलाई त्यो वस्तुको मूल्य कति हो भन्ने जानकारी पनि हुँदैन ।  दिने संस्था वा भनौ आपूर्तीकर्ताले जति तोकेको हो त्यसको मूल्य त्यही हुन्छ । यहीवस्तु यदि उत्पादक कम्पनीसग खरिद गर्ने हो भने कतिपय अवस्थाम जीटूजीभन्दा ५०–६० प्रतिशतसम्मनै सस्तो हुन सक्तछ । माथि उल्लेख भएको भारतबाट आपूर्ती हुन लागेका तर उत्पादकका भन्दा दोव्वरनै महगो पर्ने देखिएको र रद्ध गरिएको अवस्था यही कारण उव्जिएको थियो ।

• ओली राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी सरह चलाउने राणापछिका पहिलो प्रधानमन्त्री