ओली राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी सरह चलाउने राणापछिका पहिलो प्रधानमन्त्री
केदार सुवेदी,
प्रकाशित २०७६ पुष २४ बिहिबार
800
Shares
प्राध्यापकको बुझाइ
‘नेपाल ट्रस्ट ऐनमा केही महिना पहिले भएको संशोधनको आडमा ‘कानुन बमोजिम’ भएको दाबी गर्दै सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ । यदि ऐनको पूर्ववत उद्देश्य संशोधनबाट परिवर्तन गरिएको छैन भने ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले यति समूहको अनुकूल हुने गरी सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यो नितान्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो र त्यसबाट केही राजस्व मात्र सरकारले पाउँछ । कानुनी राज्य अर्थात कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर कानुन कस्तो छ, कसरी बनेको छ वा परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ । सत्तारूढ दलले संसदीय बहुमतको उपयोग गरी आफ्नो अनुकूलताका लागि जस्तो पनि कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्र सम्मत होइन । खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन । यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने हो भन्ने संसद, संविधान वा राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ रह्यो ?’ (प्रा. कृष्ण खनाल, कान्तिपुर, पुस २०)
नेपाल ट्रस्टमा आएको पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति यसको पहिलेको ऐन संसोधन गरेर कुनै व्यापारी घराना यतिसमूहलाई कुनै सार्वजनिक सूचना ननिकाली, उसले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरैनै कम मोलमा दिएको विषय पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले समेत यसलाई यसरीनै बुझेका रहेछन् ।
करिव २८ सय रोपनी रहेको गोकर्णको यो जमिन यति समूहलाई जसरी दिइयो त्यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा बाहेक सम्भवनै थिएन । यी प्राध्यापकले उल्लेख गरेको कानुनको कुरा यसैसंग जोडिएको हो । यो विषयमा नेपाली प्रेसमा यतिधेरै विवरणहरु आए जसले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताको नै पुष्टी गर्छ । त्यो पछिल्लो समयसम्म कायमै छ ।
तर, यता प्रधानमन्त्री कतै बेलेका थिएनन्। तर जव आफै लामो समय थलिएर उठन सक्नेमात्र के भएका थिए त्यसपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले यो सम्पत्ति लामो र योजनावद्ध तारतम्य पछि त्यो समूहलाइ यो रुपमा हस्तान्तरण भयो मंसिर २३ गते । त्यसपछि उनले पहिलो पटक मुख खोले गएको पुस १२ मा । आफनो निवास बालुवाटारको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले यो काम ‘कानुनसम्मत’ गरिएको हो भनी जवाफ दिएका थिए । यही बीचमा त्यो सम्पत्ति यो समूहलाई दिन यस्तो कानुन बनाइयो भन्ने समाचार पनि आइनै रहेका थिए । जव प्रधानमन्त्रीले कानुनसम्मत भने, त्यसपछि यो सम्पत्ति सुम्पन प्रधानमन्त्री नै यस्तो ‘खराव’ र राष्ट्रको हितविपरीत हुनेगरी कानुन बनाउन लागिपरेका भन्ने आफै प्रकट भयो र यहीँबाट प्रश्न उठ्यो – त्यो कानुन कस्तो हो ? यसरी कानुनमै खेलबाड गरेर राज्यको सम्पत्ति यसरी अपचलन गर्न पाइन्छ ? नपाइनु पर्ने हो । तर यस्तै भयो ।
देशका कार्यकारी प्रमुखले आफनो राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर यस्ता काम गरेपछि प्राध्यापकहरुले नै प्रश्न गर्न थाले र प्रधानमन्त्रीले गरेका त्यस्तो नाजायज काम विरुद्ध यसरी देशको ध्यानाकर्षण गराउन थाले । प्रा. खनाल त्यसका एउटा उदाहरणीय पात्र हुनुपर्छ । यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने देशको कार्यकारी प्रमुखले गरेका यस्ता नाजायज र राष्ट्रलाई नोक्सानी नै पारिहाल्ने कामका विरुद्ध नागरिक आन्दोलनको आह्वान भएको छ । यी प्राध्यापकले भनेको ‘खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन, यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन, यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने’ अवस्था जसरी आयो यो एउटा दुखद पक्ष हो ।
भ्रष्टाचारको पाठ्यसामग्री
अर्को, यी प्राध्यापकको यो भनाइमा प्रकट भएको कुरा हो – अव यो विषय कुनै पत्रकार वा पत्रिकाको विषयमात्र रहेन जसलाइ उनीहरुले निरन्तर खोजतलास गरेर सार्वजनिक गरिरहे विगत देखिनै अर्थात यस्तो तारतम्य बनाइरहिएकै बेलादेखि । प्रधानमन्त्रीको यो काम आफनो स्वार्थपूर्ती गर्ने खालको छ भन्ने सुरुदेखिनै उठान भएको कुरा नै पछिसम्म कायम रह्यो । यसमा कसरी कानुनलाई पनि खिल्ली उडाइन्छ अर्थात कुनै मूल्य, मान्यता र आफुले खाएका शपथ समेतको वेवास्ता गरिंदो रहेछ भन्ने त्यसकारण पनि यो एउटा उदाहरण बन्यो ।
प्रधानमन्त्रीको यो काम अव विश्वविद्यालयको पठनपाठन समग्री बन्न गएको पनि यसले बुझाउछ । त्यो पठनपाठनमा भ्रष्टाचारको उदाहरण दिइँदा यो कानुनको चर्चा नभै रहन सक्दैन । कुनैपनि कानुनको संसोधनको मर्म हो त्यो नराम्रोबाट राम्रो तिर लाग्नु । त्यसो भएको भए नियतमाथि शंका उठने थिएन । तर यहाँ उल्टो भयो । प्रा. खनालका शव्द फेरी दोहोर्याउँ –सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ । यदि ऐनको पूर्ववत उद्देश्य संशोधनबाट परिवर्तन गरिएको छैन भने ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले यति समूहको अनुकूल हुने गरी सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यो नितान्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो र त्यसबाट केही राजस्व मात्र सरकारले पाउँछ ।’ जव कुनै प्राध्यापकले यस्तो हुने नहुने काम भएको पाए त्यस्तो बेला उनले आफुले पढाउनु पर्ने कक्षाकोठामा यो विवरण नउठाइरहलान् ?
प्राध्यापकको यो भनाइले देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्पतिलाई आफनो वा आफुले चाहेकाको व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको र त्यो प्रयोजन पूर्तीका लागि आफनो दलको ठूलो, करिव दूईतिहाई बहुमतको पनि दूरुपयोग गरेको भन्ने नै बुझाउँछ जसमा शपथ खाइए, लिइए अनुसार हुँदा त्यसो गर्न पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदा ओलीले भनेका थिए – ..म प्रधानमन्त्री पदको काम मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी पक्षपात नागरी लोभ र प्रभावमा नपरी आफनो कर्तव्य पालना गर्ने छु ।’ तर उनको यो शपथ अनुसारको काम भएन पछिल्लो कार्यकालमा । यो ‘लोभ र प्रभावमा नपरी आफनो कर्तव्य पालना गर्ने छु ।’ भन्ने कुरा यो ठाउँमा कति पालना भयो भन्ने जो कोहील पनि बुझन सकिन्छ ।
नेपाल ट्रष्टको यो कानुन संसोधन गर्दा यो राष्ट्रिय सम्पत्तिका बारे पहिले सार्वजनिक हितमा बाहेक प्रयोग नहुने भनिएको ठाउँमा व्यापारी प्रयोजनलाई प्रवेश दिएर जे गरियो, संसोधनका ती सबै बुँदाले नै प्रधानमन्त्री कसैको ‘लोभ र प्रभाव’मा परेको देखाउछ ।
शेर्पा परिवारको व्यापारिक समूह यतिवल्र्ड नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले जति सहयोग पुर्याए त्यो विवरण र उनले त्यो समूहबाट प्राप्त गरेका सहयोग हेर्दा भिन्न चित्र देखिन्छ । यसले प्रश्न उठाउँछ –यो यतिलाई यति दिँदा त्यो यतिले यी प्रधानन्त्रीलाई कति दियो ? सामाजिक सञ्जाल र अखवारका पाठक प्रतिकृयामा आइरहेका यस्तो प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।
यता विवरणहरुले के भन्छन भने यतिबाट ओलीले करोड लिए भने ओलीबाट यतिले अर्व नै लियो । त्यसकारण माग भएको हो यो राष्ट्रिसम्पत्ति यो रुपमा हस्तान्तरण भएको विषयमा स्वतन्त्र र यसबारे अध्ययन गरिरहेका प्राध्यापकहरु समेतलाई सहभागी बनाइ छानविन होस् ।
लगानीको सम्वन्ध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल नेकपा यति समूहको मातहतमा चलिरहेको एउटा प्रतिष्ठानको कार्यालयबाट चलिरहेको छ । पार्टीको सञ्चालन खर्च अध्यक्षको आफनै मात्र दायित्वको नहोला तर प्रमुख जिम्मेवारी त अध्यक्षकै हुन्छ त्यसकारण पनि यो ठाउँमा त्यो समूहले केही न केही लगानी गरेकै देखिन्छ ।
देशको कानुनलाई मान्ने हो भने कुनैपनि राजनीतिक दल यो कार्यालयमा बस्नै मिल्दैन । अहिले नेकपाको मूलकार्यालय जहाँ छ त्यो भवन सरकारी जमिनमा बनेको हो । त्यसकारण पनि सत्तारुढ दल आफैले सरकारी सम्पत्ति यो रुपमा उपभोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी धेरै पहिलेदेखि प्रश्न उठी रहेको छ तर जवाफ आएको छैन । विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार यो दल यो ठाउँमा नाममात्रको शुल्क तिरेर बस्न पाएको छ । यसले पनि यो समूहप्रति विशेष कृपा राख्न प्रधानमन्त्री लोभिएका हुन कि भन्ने देखाउँछ । छानविन भए वस्तुस्थिति आफै टुंगो लाग्ला ।
व्यक्तिगत लगानी कति ?
माथिको कुरा सामूहिक भयो । व्यक्तिगत तर्फ पनि यतिको लगानी ओलीमा रहेको देखियो, मात्रा जे जति होस् । यो कुरा सबैभन्दाबढी त्यो समूह जसले लगानी गर्यो र जसले लगानी ग्रहण गर्यो त्यो पक्षबाट नै बढी जनाकरी आउला यदि शासनमा पारदर्शी हुन खोजियो भने । यो घटना हो २०६९ कात्तिकमा उनी गम्भीर बिरामी परेको अवस्थाको । त्यसबेला उनलाई एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीको मेदान्त अस्पताल पुर्याइएको विवरण त्यसैबेला सार्वजनिक भएका थिए । दिल्लीको यो उपचार दुई साता चल्यो । त्यसपछि पछि उनी स्वदेश फर्किएका विवरणहरु आए । त्यसको केही दिनमै फेरि बिरामी भएपछि उनी उपचारका लागि सिंगापुर गए । यो उपचार पछिल्लो समयको जस्तै थियो पहिलो र दोस्रो उपचारको अन्तर हप्ता दिनको हाराहारीमा जस्तै थियो । यो उपचारको खर्च यो समूहले व्यहोरेको चर्चा त्यसबेला पनि भएको थियो र अहिले पनि यो समूहले पाएको प्रधानमनत्रीको विशेष कृपाका बारे जोडेर समाचार आइरहेका छन् जस्तो यसबारे कान्तिपुरको एउटा रिपोर्ट भन्छ –ओली त्यो उपचारको स्मरण अहिले पनि आफू निकटस्थहरूसँग गरिरहन्छन, त्यो बेला मलाई आङछिरिङले बेस्सरी स्याहारसुसार गरेका थिए, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने ।’
निर्वाचनमा हेलिकप्टर चढेर चुनावी अभियान चलाउनेहरूमध्ये ओली अग्रपंक्तिमा रहेका रिपोर्ट यतिबेलापनि दोहोरिरहेका छन उनीमाथि लगानीको यही सन्दर्भमा । वताइए अनुसार उनले प्रयोग गरेको त्यो हेलिकप्टर यही विशेष कृपापाइरहेको यति समूहकै एयर डाइनेस्टीको थियो । त्यतिबेला यो हेलिकप्टर निशुल्क नै प्रयोग भएका थिए किनभने उनको हैसियत हेलिकप्टरबाट प्रचार गर्ने तहको थिएन । उनले प्रस्तुत गरेका सम्पत्ति विवरण हेरेहुन्छ । उनी पछि प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसबेला आफुले गराइदिएका त्यसबेलाको खर्चभन्दा धेरै ठूलो नाफा गराइदिने काम गरेका थिए यही कम्पनीको विमान कानुन विपरीत समेत हुनेगरी प्रयोग गरेर ।
यो घटना हो ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री चुनिएर छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा जाँदा हिमालय एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गर्नु । यो बेलासम्म सरकारी स्वामित्वको जहाज हुँदाहुदै निजी क्षेत्रको जहाज छानिनुको यो पहिलो घटना थियो जो रकमकलको हिसावले पनि करोड नै बढी हुनेगरी । त्यतिखेर यो जहाजले परीक्षण उडानसमेत गरेको थिएन । तर यति समूहको लगानी रहेको भनेपछि परीक्षण हुनुपर्ने आवश्यकता समेत ठानेनन् । देशका लागि यो धेरै ठूलो जोखिम थियो । तर त्यो कम्पनीले आफुमाथि पहिले हेलिकप्टरबाट चुनाव प्रचार गर्न दिएर लगाएको गुन तिर्न यो जोखिमपनि मोल्न तयार भए । सरकारी भए करिव ६० लाख लागत लाग्ने यस्तो विमान चार्टरको खर्च त्यसबेला एक करोड ६० लाख थियो । यो क्रम त्यसमामात्र सिमीत रहेन । दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले यही हिमालयकै जहाजबाट २०७५ असार ५ गते चीन गएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली दोस्रो पटक चीन जाँदा पनि यो हिमालय एयरलाइन्सले चीनका लागि उडानको अनुमति पाइसकेको थिएन । जे होस यी दूई उडानबाट राज्यको ३ करोड भन्दा बढी खर्चभएको रेकर्र्ड राज्य संग छ । सरकारी विमानको प्रयोग गरिएको भए एक करोडको हाराहारीमा पुग्ने थियो दुइ उडानलाई नै ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो विमान जसरी कानुन विपरित उडाए अरु देशमा भएको भए यो त्यो ठाउम अवतरणनै हुनपाउने थिएन । चीनमा भएरमात्र अवतरण भएको भन्ने विवरण अझैपनि विज्ञहरु वताइ रहन्छन् ।
यतिसंगकै सम्वन्धमा उनीमाथि यो समूहले लगानी गरेको अर्को ठाउँ हो उनी अध्यक्ष छानिएको महाधिवेशन । त्यो महाधिवेशनमा यो समूहले गरेको खर्चका बारे उनका प्रत्यासी माधवकुमार नेपालले त्यसै बेला संकेत गरेका समाचारहरु आएक थिए ।
अनुमान गर्रौ माथि उल्लेख भएका ठाउँमा ओलीले कतिखर्च गराइदिए होलान, अर्थात चुनाव प्रचारको उडान, महाधिवेशन उपचारमा कति खर्च भयो होला ? ओलीले भनेको त्यो सेवा रकम कलमकै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसको हिसाव केही करोडले पूग्ला । यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट यो कम्पनीलाई आफु प्रधानमन्त्री भएपछि लगाएका गुन अर्को पनि थियो ।
त्यसैपनि आफू विमारी हुँदा यस्तो रकमकलमको अस्पताल सेवा दिने प्रति प्रधानमन्त्री धेरै उदार हुने गरेका उदाहरण छन । पछिल्लो समय सिंघापुरमा भएको दुइवटा उपचारको खर्च सरकारले नव्योहोरेको भन्ने सार्वजनिक भैसकेको छ प्रवक्ता मार्फत नै । तर त्यो खर्च कसले व्योहोरेको थियो भन्ने सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानिएन । अनौपचारिक रुपले माध्यमहरुमा विवरण चाहिं आए । जस्तो साउन १८–२८ को खर्च एक मेडिकल कलेजका प्रमुखले व्यहोरेका थिए । त्यो खर्च व्यहोर्दाको क्षणमा त्यो कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा ३०–४० करोडबढी असुलेको हिसाव सरकारी अध्ययनबाटै प्रकट भैरहेका थिए र यता विद्यार्थी त्यो रकम फिर्तापाउन आन्दोनरत । तर यता प्रधानमन्त्रीले त्यो उपचारबाट फर्किएपछि आफू अध्यक्ष रहेको चिकित्शाशिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायको सदस्य बनाइदिए ।
दोस्रो उपचारमा सिंघापुर जाँदाको क्रममा उनी एउटा त्यस्तो व्यक्तिका घरमा बसेका भन्ने समाचार आए जो यता नेपालमा त्यो कम्पनीको करका बारे अदालतमा मुद्धा परेको थियो सरकारले बढीकर लगाइदियो भन्ने विषयमा । यसको फैसला त्यसै बेला भयो जसले यो कम्पनीलाई करिव २२ अर्वरुपैया तिर्नबाट जोगाइदियो । देशको कार्यकारी प्रमुखको गतिविधको प्रभाव अरुक्षेत्रमा पनि पर्ने भन्दै त्यसबेला यो उपचार र उनको वसाइ तथा त्यसबीचमा अदालतले दिएको धेरैठूलो अँकको करछुटका बारे लामो समयसम्म चर्चा कायमै रहेको थियो । प्रधानमन्त्री यो पटको उपचारका लागि भदौ ५ मा गएर १५ मा आए । यता यो फैसला भदौ ९ मा भएको थियो ।
यसरी मिलाईयो तारतम्य
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को संसोधन २०७५ फागुन १९ गते भएको थियो । यो संसोधनमा पहिलेको भन्दाधेरै भिन्न भएको कुरा आइसकेको छ जस्तो पदेनमन्त्री हटे, सचिवहरु पनि हटे ।
सञ्चालकमा व्यापारीहरुलाइ प्रवेश गराइयो । अवदेखि यो सम्पत्ति व्यापारी प्रयोजनमा प्रयोग हुन पाउने भयो । त्यसको मूल्याँकन स्वयम व्यापारी फर्मका प्रतिनिधिले ट्रष्टी भएर गर्न पाउने भए आदिआदि ।
यी सबै भैसकेकपछि २८ सय रोपनीमा फैलिएको राजाधानीको मुटमै रहेको गोकर्ण रिसोर्टलाई १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १६६ रुपैयाँमा बाँकी ३० वर्षका लागि लिजमा दिइयो । पहिलेका बाँकी समय जोडिदा यो अवधी ३६ वर्षको हुन्छ । यो मूल्य भनेको राजाको कालमा ०५२ साल साउनमा तोकिएको हो । त्यसबेला यो जमिन राजाको निजी थियो । आफनो नीजी जमिनलाई जसले जति रकममा पनि दिन पाउँछन । तर यतिबेला दिएको यो जमिन नीजी नभएर राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । राष्ट्रको नाममा रहेको सम्पत्ति आजभन्दा २५ वर्षअघिको मूल्यमा दिनु भनेको राज्यको सम्पत्तिलाई आफनो निजीसरह मानेर सोही अनुसार गरिएको हो । सिधा हिसावमा पनि त्यो बेला र अहिलेको जमिनको मूल्यमा हजारको ठाउँमा करोड पर्न जान्छ । यही बाट हिसाव गरौं यो ठाउँमा राज्य कति ठगिएछ ।
जानकार सूत्रकाअनुसार राणाहरुले मात्र यसरी राज्यको सम्पत्ति, खासगरी जमिन आफुखुशी विक्री वितरण वा दानदातव्य दिन्थे होलान् । त्यसैपनि राणाहरुले विर्ता भनेर जमीन बाँडेका त उदाहरण छन् नै । तर राणाशासन पछि राजामहाराजाले पनि यस्तो गरेका जानकारी नभएको वताउछन विज्ञहरु । त्यसकारण ओलीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी ठान्ने राणापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री भनी संज्ञा दिइएको हुनुपर्छ । पात्र र प्रकार भिन्न होलान, तर पात्र र प्रवृत्ति त एउटै देखियो –सरकारी सम्पत्ति नीजीसरह चलाउने ।
यो ठाउँमा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा हो प्रधानमन्त्री यो ट्रष्टका पनि कार्यकारी प्रमुख हुन । कुनै पनि काम उनले तोके अनुसारको व्यक्ति वा पदाधिकारीले उनको अनुमतिलिएर मात्र गर्न पाउँछन् ।
