काठमाडौं । विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया भने त्यति सजिलो छैन । कुनै रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक राख्नु परेमा शुरुमा कुन विशेषज्ञता हासिल गरेको कामदार चाहिने हो त्यसको विज्ञापन गर्नुपर्नेछ । विदेशी नागरिकका लागि श्रम इजाजत जारी गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै सम्बन्धित क्षेत्र पर्ने मन्त्रालयको सिफारिश आवश्यक पर्दछ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारश, गृह मन्त्रालयको सहमति, रोजगारदातासँगको सम्झौतालगायत कागजपत्रसहित निवेदन दिएपछि विभागले अध्ययन गरेर श्रम इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारसँग कुनै मुलुकको विषेश सम्झौता भएको खण्डमा सिधै ती मुलुकका नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने गरिएको छ ।
श्रम इजाजतका लागि कामदार स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्छ । श्रम इजाजतका लागि आवश्यक कागजात पुगेपछि विभागका कर्मचारी सम्बन्धित श्रमिकको ‘बायोमेट्रिक’ सङ्कलन गर्छन् । त्यसपछि उनीहरुसँग अन्तर्वार्ता लिइन्छ । अन्तर्वार्तामा कुन कामका लागि आएको हो, कति पारिश्रमिक पाउने, कति समय काम गर्ने, शैक्षिक योग्यतादेखि दक्षतासम्मका विषय सोधिन्छ । अन्तर्वार्तापछि मात्र श्रम इजाजत दिने गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा छ महिनाका लागि श्रम इजाजत प्रदान गरिँदै आइएको महानिर्देशक केसीले बताए । त्यसपछि प्रत्येक पटक इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । श्रम नियमावली, २०७५ मा ६ महिनासम्मको अवधिको लागि प्रतिव्यक्ति रु १५ हजार र एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति रु बीस हजार इजाजत शुल्क तोकिएको छ । तर, विदेशी दातृ निकायमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा भने शुल्क लाग्ने छैन । सामान्यतः विदेशी श्रमिकलाई बढी ३ वर्षका लागि श्रम इजाजत दिन सक्छ । नियमावलीमा दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैरनाफामुलक संघ, संस्थाजस्ता क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका, राष्ट्रहित र जनकल्याणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ५ वर्षपछि बढीमा २ वर्षसम्म श्रम इजाजत प्रदान गर्न सक्ने महानिर्देशक केसी बताउछन्।
इजाजत नलिए निष्काशन
श्रम ऐन, २०७४ मा कुनै पनि विदेशी नगारिकले श्रम इजाजत नलिइ नेपालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को १ मा विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा मात्र विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउनेछन् ।
ऐनमा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम इजाजत नलिइ काम गरेको पाइएमा विभागले त्यस्ता श्रमिकलाई तत्काल निष्कासन गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
