सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु भएको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र विच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए संगै कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी वस्नेत र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यान्वयन ईकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उपलव्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिपक पौड्यालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । ति आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमवाट वजेट व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी वस्नेतले वताइन्।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकोले लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको वताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि राज्यको करोडौं वजेट लगानी भएका तथा केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा लगानी गर्दा राज्यले गरेको लगानी खेर नजाने र जनताले पनि छिटो उज्यालो पाउने भएकोले प्रदेश सरकार त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको वताए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नगर्न निर्देशन गरे ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख वजेट विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखाअधिकृत विनोद प्रधानले जानकारी दिए । यसैगरि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समेत स्वीकृत भैसकेको छ ।
