जनकपुर। प्रदेशसभा नं २ मा सहमतीय राजनीति अघि बढ्ने सकारात्मक सङ्केत बढेको छ। सरकार सञ्चालनकै लागि पनि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको प्रदेशसभामा दुईतिहाइ मत चाहिने प्रदेश राजधानी र नामकरणको विषयमा अब आम सहमति बन्ने सकारात्मक सङ्केत देखिएको हो।

पाँच महिनाअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएर छलफल नै बढ्न नसकेको प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको संसदीय विशेष समितिले नयाँ सहमति बनाउन थालेपछि यहाँ सहमतीय राजनीति अघि बढ्ने सकारात्मक सङ्केत बढेको छ। समितिले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम हुने सर्वसम्मत निर्णय प्रदेशसभामा पठाएपछि अब नाममा पनि सहमति हुने आस बढेको हो।

गत भदौ ५ गते प्रदेशको नाम र राजधानीबारे फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा सहमति खोज्न प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विशेष समितिले आइतबार राजधानी जनकपुरधाम रहने प्रस्ताव लान सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। समितिले राजधानीको सीमासमेत तोकेर निर्णय गरेपछि अब प्रदेशसभाले राजधानीबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्ने सम्भावना बढेको महोत्तरी–१ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले बताए।

“अब सहमतीय राजनीति अघि बढ्ने छ”, नेकपाकी नेतृसमेत रहेकी थापाले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भनीन, “सभामुख नेतृत्वको विभिन्न दलका प्रतिनिधिसम्मिलित संसदीय विशेष समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि अब राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्योभन्दा हुन्छ।” राजधानीजस्तै नाममा पनि समितिले सर्वसम्मत निर्णय लिनसके प्रदेशसभाको ओज र विश्वास बढ्ने थापाको भनाइ छ।

समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा राजधानीको सीमा पूर्वपश्चिममा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाभित्र, उत्तरमा मिथिला नगरपालिका र दक्षिणमा धनुषा जिल्लाले छट्याउने नेपाल–भारत सीमा (दशगजा) उल्लेख छ। यो सीमामा महोत्तरीको भूभाग पनि परेको छ। समितिले तोकेको सीमामा महोत्तरीका मटिहानी, जलेश्वर, बलवा, लोहारपट्टी र भङ्गाहा नगरपालिका तथा पिपरा र महोत्तरी गाउँपालिका क्षेत्र परेपछि महोत्तरीवासी पनि उत्साहित भएका छन्।

सभामुख यादव संयोजकत्वको समितिमा उपसभामुख उपमा देव, प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, समाजवादी पार्टीका संसदीयदलका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादव, यसै दलका संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादव, राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य सावित्रीदेबी साह सदस्य छन्। त्यसैगरी यो समितिमा प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार यादव, नरेश यादव र रानी शर्मा तिवारी पनि सदस्य रहेका छन्।

समितिले राजधानीबारे सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि अब प्रदेशको नामबारे यसैगरी सहमति खोजिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यको राय छ। “राजधानीबारेको समितिको निर्णयले दलहरु दलीय खिचलो मात्र गर्छन् भन्ने आलोचकको भनाइलाई खण्डित गरेको छ”, प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसकी नेतृ मञ्जु यादवले भनीन्, “नामबारे यस्तै सहमति खोजेर प्रदेशसभा सहमति र जनचासोका सवालको सम्बोधन गर्ने थलो हो भन्ने दृष्टान्त पनि दिन सक्नुपर्छ।” नामबारे सहमति खोजिँदा भूगोल, भाषा, सांस्कृतिक वैभव, प्रागऐतिहासिक परिवेश र रितिथितिको सम्बोधन गरिनुपर्ने यादवको सुझाव छ।

गत भदौ ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा नाम र राजधानीबारे दर्ता भएका प्रस्तावले दलहरुका आ–आफ्ना अडान भन्ने सन्देश दिएको भए पनि समितिले राजधानीबारे सुझबुझसाथ निर्णय गरेको प्रदेशसभा सभामुख सरोजकुमार यादवको भनाइ छ। “हामीले क्रमशः सहमति पहिल्याउँदै जाने बाटो अपनाएका छौँ”, उनले सञ्चारकर्मीसँग भनीन, “राजधानीबारे टुङ्ग्यायौँ, अब प्रदेशको नामबारे सहमति खोज्न जुट्छौँ ”

गत भदौ ५ गते प्रदेशमा सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले नाम र राजधानीबारे संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। जसमा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ र राजधानी बृहत जनकपुर क्षेत्र समेटिएको जनकपुरधाम हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। 
यसैभित्र सत्तासाझेदार दल (समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल)का सात प्रदेशसभा सदस्यले राजधानीको हकमा वीरगञ्ज हुनुपर्ने फरक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ र राजधानी अहिलेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। काँग्रेसका पनि चार प्रदेशसभा सदस्यले भने प्रदेशको नाम ‘मध्यमधेश’ र राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेशको नाम ‘जानकी’ र राजधानी समग्र धनुषा जिल्ला समेटिनेगरी जनकपुरधाम हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

नाम र राजधानीबारे यी फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार गठनका लागि मात्र पनि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा यसबारे निर्णय गर्न चाहिने दुईतिहाइ बहुमत नजुट्ने आम अड्कलबाजी थियो। तर, यिनै प्रस्तावमा सहमति खोज्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले राजधानीबारे सहमति जुटाएपछि अब प्रदेशको नाममा पनि सहमति हुने आस बढाएको प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विश्वास बढाएको छ।

“हो, दर्ता भएका प्रस्तावले यी राजनीतिक दलले सहमति गर्ने हैनन्, खिचलो बढ्यो भन्ने आम बुझाइ बनेको थियो”, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा महोत्तरी इञ्चार्ज राजु खड्काले भने, “तर राजनीति सम्भावनाको क्षेत्र हो, आवश्यकताका आधारमा दलहरुबीच असम्भव ठानिएका सहमति पनि हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त राजधानीबारेको सहमतिले दिएको छ।” अब प्रदेशको नाममा खुलाखुलस्त छलफल बढाउँदै समितिले सहमति खोज्न केन्द्रित हुनुपर्ने खड्काको थप सुझाव छ।

प्रदेशमा राजधानीबारे अब आसलाग्दो निर्णय अघि बढेपछि आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया बढेका छन्। अब प्रदेशसभामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व सङ्ख्यालाई गनेर नभई जनचासोका विषयमा आम सहमतिको खोजी गरिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन्। “राजधानीबारे बनेको सहमतिले हाम्रा दल सहमतीय राजनीति अघि बढाउन समर्थ छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ”, राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता महोत्तरीको भङ्गाहा–३ का स्थायी बासिन्दा डा देवराज दाहालले भने, “यस्ता  सहमतिले लोकतान्त्रिक पद्धतिबारे जनतामा विश्वास दह्रो बनाउन मद्दत गर्छ, प्रदेशको नाम र राजधानीबारे मात्र नभई आम जनचासोका विषयमा दलहरुले यस्तो सुझबुझ देखाउनु पर्छ।”

जम्मा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाका ३२, नेपाली काँग्रेसका १९ र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकारमा सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीका ३० र अर्को सत्तासाझेदार दल राजपा नेपालका २५ सदस्य छन्।