काठमाडौं। भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गा वितरण गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन १८ औ संशोधन नियमावली मस्यौदा तयार गरेको छ।

राष्ट्रपतिबाट भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण हुने वित्तिकै उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न भुमि सम्बन्धी नियमावली १८ औ संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले जानकारी गराए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली पास गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

जोशीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयक प्रमाणिकरण हुने वित्तिकै बढीमा एक हप्ताभित्र भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ। मस्यौदामा भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न गठन गरिने आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थति बसोबासीलाई तराइ, पहाड, हिमाल तथा काठमाडौं उपत्यकामा कति मात्रामा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा जग्गाको क्षेत्रफल पनि तोकिने तयारी भएको प्रवक्ता जोशीले बताए। ‘मस्यौदामा भुमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई तराइ, पहाड, हिमाल तथा काठमाडौं उपत्यकामा कति क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा गम्भिर छलफल गरिरहेको छ, जोशीले भने, ‘एक दुइ दिनमा यसबारेमा पनि टुंगो लाग्छ।’

भूमि समबन्धी ऐन २०२१को ८औ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ। उक्त विधेयक एकदुई दिनमै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। उक्त विधेयकमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई कब्जा गरेको सरकारी तथा एैलानी जग्गाको लालपुर्जा दिने भनिएको छ।

उक्त जिम्मेवारी अब गठन गर्न लागिएको भुमि सम्बन्धी आयोगले गर्ने छ।यस्तो व्यवस्था उक्त विधेयकमै राखिएको छ। आठौ संशोधन विधेयकमा केन्द्रमा यस्तो एउटा आयोग गठन गरिने र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार गठन गरिने भनिएको छ।

सुकुमवासी तथा भुमिहिनलाई लाल पुर्जा दिने उदेश्य गठन हुने उक्त आयोग शक्तिशाली प्रकृतिको हुने छ–स्रोतले भन्यो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण भए पछि उक्त  मस्यौदामा भएको व्यवस्था अनुसार देशभर एक इञ्च पनि जग्गा नभएका भूमिहिन तथा सुकुमवासीलाई निश्चित क्षेत्रफल बराबर  निशुल्क जग्गा वितरण गरिने छ भने जग्गा भएका तर दश वर्षदेखि अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका बसोबासीहरुलाई शुल्क लिएर लाज पुर्जा दिइने छ।

‘तर दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई कति क्षेत्रफल बराबर जग्गा शुल्क लिएर उपलब्ध गराउँने भन्ने बारेमा मस्यौदमा छलफल भइरहेको छ’ जोशीले भने। तर केही दिन अघि सरकारी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा विगतका सुकुमवासी आयोगले गैर सुकुमवासीलाई सयौं विगाहा जग्गा वितरण गरेको प्रमाण सहित सरकारलाई जानकारी गराएको थियो।

त्यस्ता जग्गाको विषयमा तत्काल निर्णय गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर यस विषयमा मन्त्रालयले औपारिक रुपमा केही बोलेको छैन। स्रोत भन्छ, अब गठन गरिने आयोगको नाम जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी हुने छ। ‘सुकम्वासी शब्द राखेर विगतमा १२ वटा आयोग बनेका छन तर ती सबै आयोग बद्नाम पनि भएका छन। त्यसैले अब गठन गरिने आयोगको नाममा सकेसम्म सुकुम्वासी शब्द राखिने छैन,’मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्। 

कुल आवादीको एक चौथाइ जग्गा ऐलानी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भएको रेकर्ड मन्त्रालयसँग छ। रुपन्देहीको सालभण्डी वजार, दाङको लमही वजार, कैलालीको लम्की वजार, मकवानपुरको केही गाउँपालिका लगायत कुनै ठाउँमा सिगों गाउँ तथा सहर  ऐलानी छन्। यी ठाउँहरुमा पनि  सम्बन्धित जग्गा धनीलाई लाल पुर्जा दिने काम पनि उक्त आयोगले गर्ने छ।

विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा  दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई  अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएता पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा  दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छ।’

भुमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको  क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भुमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पर्ती र पुराना वन क्षेत्र (हाल आबादीमा) रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी भूभागमा हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ।

त्यसो त २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ। त्यसयता पुरानो वन क्षेत्रलाई हडपेर अव्यवस्थित बसोबास सुरु गरिएको हो।