arrow

अख्तियारको कारवाहीमा परेका ३६ मध्ये सात कर्मचारी मात्रै निलम्बनमा

कार्यसम्पादनमा खासै असर पर्दैन : उपाध्यक्ष पाण्डे

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख ६ सोमबार
poverty-alleviation-fund.jpg.jpeg
काठमाडौ। आईतबार अख्तियारले ३६ जना विरूद्ध मुद्धा दायर गरेपछिको वस्तुस्थिती बारे बुझ्नको लागि तहाचल स्थित कोषको कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ कसैको पनि मुहारमा खुसी रहेको थिएन। केही हाकिमहरूबाहेक अन्य कर्मचारीहरू काममा आईसकेको कोषमा भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गर्दा उनीहरू झनै अख्तियारप्रति हार्दिकता प्रस्तुत गरेर बसिरहेका थिए।
 
अनि हाम्रो टोली लाग्यो भ्रष्टाचार काण्डपछि कोषको कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेको कार्यकक्ष तर्फ। कार्यकक्षमा आफ्नै कार्यालयको विषयमा छापिएको समाचार पढिरहेको उपाध्यक्ष पाण्डेले अख्तियारले मुद्दादायर गरेको विषयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताए पनि आफ्नो कार्यकाल सुरू भएपछि नै भ्रष्टाचारजन्य काममा गम्भीरताका साथ काम गरेकोले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा सफल भयो भने अख्तियारलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार काण्डले कार्यसम्पादनमा भने खासै असर नगर्ने दाबी पनि गरे। ती कर्मचारीहरू अख्तियारले मुद्दादायर गरिसकेपछि कानुनतः स्वतः निलम्बनमा परिसकेका छन्। 
 
गरिबी निवारणको लागि काम गर्ने भनेर खुलेको गरिबी निवारण कोषका ३६ कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारको फन्दामा परेपछि कोषको कार्यसञ्चालन गतिविधि के हुन्छ भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनिररहेको छ। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित एउटा परियोजनाका ३६ कर्मचारीले भ्रष्टाचारको आरोपमा एकैपटक मुद्दा खेप्नुले एकातिर गरिबी निवारणको कार्यसञ्चालन प्रति नै शंका गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ भने एउटा सीमित अबधिको लागि सञ्चालित परियोजनाको ३६ कर्मचारी एकसाथ निलम्बनमा पर्दा त्यहाँको कार्य सञ्चालन कसरी हुन्छ त ?
 
कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डे भन्छन्,'अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका मध्ये अधिकांश कर्मचारी राजीनामा दिएर हिँडिसकेका छन् भने अहिले कार्यरत रहेका सात जना कर्मचारीमाथि मात्रै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोले कार्यसम्पादनमा खासै असर पर्दैन'।
 
उनका अनुसार, अख्तियारको कारवाहीमा परेका मध्ये दीपा रेग्मी, रमेश लामा, मीना नकर्मी भूपानन्द विक, खजदा खातुन, रामबहादुर भुसाल र रविन्द्र सुवाल मात्रै अहिलेसम्म कोषमा कार्यरत थिए। अहिले कोषको कार्यक्षेत्र रहेको ५५ जिल्लाका ५५ जना कार्यप्रवन्धक मध्ये सातवटा जिल्लाका प्रवन्धक मात्रै निलम्बनमा पर्ने भएकोले कार्यसम्पादनमा सामान्य प्रभाव पर्ने भएपनि काम रोकिने अवस्था भने नरहेको कोषका उपाध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए। ५५ जना मध्ये ३३ जनाको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएको कोषका कार्यप्रबन्धकहरू हरेक जिल्लामा गएर गरिबी निवारणको प्रोजेक्टको विषयमा आ–आफ्नो क्षेत्रगत रुपमा अनुगमन तथा अवलोकन गर्ने गरेका छन्। 
 
अख्तियारले कोषका कार्य प्रवन्धकहरु, लेखा अधिकृतहरु, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक सहित ३६ विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले एक आपसमा सरसल्लाह र मिलेमतो गरी आफुलाई गैह्र कानूनी लाभ पुर्याउने र गरिवी निवारण कोषलाई गैह्र कानूनी हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले आ.व. ०६६।०६७ मा ९६ लाख पच्चीस हजार चार सय तीस रुपैया आ.व. ०६७।०६८ मा एक करोड चौरासी लाख बयालीस हजार नौ सय उनान्सत्तरी रुपैया र आ.व. ०६८।०६९ मा एक करोड चौवन्न लाख उन्नाइस हजार पाँच सय सोह् रुपैया समेत गरी ३ (तीन) आर्थिक वर्षको अवधिमा जम्मा चार करोड चौतीस लाख सतासी हजार नौसय सोह्र रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। 
 
एक साता अघि 'अख्तियारले ठूला माछा समात्न किन नसकेको ?' भन्ने हाम्राकुरा डटकमको जिज्ञासामा अख्तियारले एकसाता पछि आफूलाई फोन गर्दा ठूलामाछा सार्वजनिक गरेको समाचार बताउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही विषयमा एकसाता भित्र अख्तियारले ठूलामाछा समात्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको थियो। त्यही समाचार प्रकाशित भएको ठीक सात दिनमा अख्तियारले यति ठूलो मुद्धा सार्वजनिक गरेको हो।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ