जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर दुईका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारमा अधिकार नै नरहेको अहिलेको संघीयता इकाईभन्दा बढी नभएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा जनकपुरधाममा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले भने,' प्रदेशलाई केही अधिकार दिइएको छैन, सबै अधिकार संघ मातहत राखिएको छ, अहिलेको संघीयता विगतको इकाईभन्दा अरु केही होइन।'
संघीयताको मूल्यमान्यता पूरा गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पार्ने उनले बताए ।अहिलेको संघीयतासम्बन्धी ‘मोडेल’ प्रति मन्त्री यादवले गुनासो व्यक्त गरे । संघीय सरकारले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा दिइएको छ,’ ‘तर यो मोडेल राजा महेन्द्रको रहेका मन्त्री यादवले बताए ।यादवले संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै अधिकारविहीन प्रदेशले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।
राज्यको स्वतन्त्र निकाय अख्तियार पनि संघीय सरकारको चङ्गुलमा फसेका मन्त्री यादवले बताए ।अधिकार नै नभएको संघीयता भएको छ। प्रदेश नम्बर दुईमा विगत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुनुपर्ने करोडौ रकम अहिलेसम्म भुक्तानी हुन नसक्दा विकास निमार्णका काममा बाधा पुग्ने भएकाले गर्दा संघियता कार्यान्वयनको क्रममा एक चोटीको लागि आर्थिक कार्यविधी ऐन खारेज भएको अवस्थामा नियमावली बनाएर विशेष प्रावधान राख्दै उपभोत्तालाई रकम दिने प्रक्रियामा आफुहरु लागेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको काम काजको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विल भरपाईसहित निकासा गर्नुपर्ने बताए।
पुर्व अर्थ सचिव सुवेदीले भने यदि योजनाका रकम अपुग भएको खण्डमा १८ नम्बर फारम भर्नुपर्छ वा योजनालाई बहुवर्षिय योजनामा परिणत गरिनुपर्दछ ।
अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थ सचिव सुवेदीले अषाढ १० गतेसम्ममा स्थानिय सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म देशभरका ५० स्थानिय सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सार्वजानिक खरिद एनेको कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ । खरिद ऐनले बोलपत्र गरि कार्य गर्नुपर्दछ ।
अहिले उपभोक्ता समितीमार्फत हुने गरेको योजना गुणस्तरियताको हिसावले कमजोर हुदै गरेकाले यसमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छ्न। प्रदेश कोष लेखाका प्रमुख विरेन्द्र कुमार मिश्रलगायतका व्यक्तिहरुले सार्वजानिक खरिद ऐनको पालना तीनै सरकारले पालना गर्नुमा जोड दिएका हुन् ।
