भ्वाइस निशुल्क र डाटामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाले सरकार आत्तियो : सिजी टेलिकम

प्रकाशित २०७६ माघ २६ आइतबार

काठमाडौं। सीजी टेलिकमले तोकेको सबै प्रकृया पुरा गरेर लाइसेन्स पाउनका आवेदन दिए पनि लामो समयसम्म सरकारले लाइसेन्स दिनबाट रोकेको पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएको छ। सिजी टेलिकमले ३ वर्षअघि नै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि सरकारले लाइसेन्स अड्काएर राखेको बताएको छ।

चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आफ्नो योजना सुनाउदै भने "भ्वाइस निःशुल्क गर्ने र डाटा सेवाको मूल्यलाई अहिलेको भन्दा सस्तो बनाउने गरी काम अघि बढाए पनि लाइसेन्स नपाउदाँ उपभोक्ताले पाउन सक्ने लाभ पाउन सकेनन्। सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवामा आउन किन रोकिएको हो बुझ्न सकिएन्।"

साथै उनले भने सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.लीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शुल्क प्रथम र दोस्रो किस्ता, अन्तरआवद्धता लगायतको चौवालिस करोड चौरानब्बे लाख सन्ताउन्न हजार भुक्तान पहिल्यै गरिसकेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा सीजी टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा २० अर्ब तिरे सीजीले लाइसेन्स पाउने भनी दिएको अभिव्यक्तिले भ्रम सृजना गरेको समेत बताए।

अनुमति पाएदेखि पहिलो बर्ष देखि दशौसम्ममा बिभिन्न किस्ताबन्दीमा २० अर्व तिर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनमा रहेको र तोके बमोजिमको सुरुको सबै सुल्क तिरिसकेको समेत सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रवत्ता मधुसूदन पौडेलले बताए। उनले भने अरु कम्पनीले यस्तो बक्यौता तिर्न सकेका छैनन, सरकारले किस्तावन्दीमा तिर्न सुविधा समेत दिएको छ। हामी त अन्य कम्पनीले पाएको ऐनको सुबिधा बमोजिम बक्यौता तिरेर युनिफाइड लाइसेन्स लिन तयार हुदाँ हुदै किन रोकिँदैछ ?’ युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सक्ने गरी २००७ मै दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र दिएको बताए।

डिजिटल नेपालको अभियानमा सघाउन सिजी २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी सुरुमै गर्न तयार रहेको समेत जानकारी प्रवक्ता पौडेलले दिएका थिए।