काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले मिलेनियम च्यालेन्जबारे आफ्नो निवासमा छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा आचार्यका जिज्ञाशालाई अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।

कार्यक्रममा नेता आचार्यले यो विषय हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हस्ताक्षर भएको हो । यसमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री पनि हाम्रै साथी हुनुहुन्छ । हामीले यसमा प्रश्न गर्न मिल्छ तर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न मिल्छ वा मिल्दैन ! यो विषयमा सबैका मनमा प्रश्नका रुपमा छन् ।

हामीले आफ्ना मनका प्रश्नहरुको समाधान खोज्न पर्‍यो भनेर कार्यक्रम गरेका हो । यस एमसीसीमा सन् २०१४ सेप्टेम्वरमा वासीङ्गटन गएर हस्ताक्षर गरिएको हो । अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नेपाली जनतामा गरिने लगानिीलाई सबल बनाउने लक्ष भनेको छ । कार्यक्रमले राखेको लक्ष नकारात्मक भएन । यस अनुसार हुन्छ कि हुँदै्रन अहिले विवाद चलिरहेको छ ।

अर्को नेपालमा कम्युनिष्टहरुले अमेरिका भनेपछि त्यसैनै विवाद गर्ने विषय छ । त्यसैले भनेका हुन् की ! फेरि साच्चिकै उनीहरुले नै भनेको जस्तो छर हो की ! बहस चलिनै रहेको छ ।

हाम्रो विकासको लागि उर्जा र सडक महत्वपूर्ण हो । यसमा उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरिने, विद्युत उत्पादनमा स्थीरतामा सुधार गरी उपयोग बृद्धि गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी रणनीतिक सडक संजालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने भनिएको छ । यसरी यसका दुई उद्देश्य देखिन्छ । यसमा उद्देश्य पनि नकारात्मक खालको देखिदैन । तरपनि यसका अरु प्रावधानहरु आशंका युक्त छन् भन्ने मान्छेका मनमा लागेको छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्छ ।

अर्थविद् डा.स्वर्णीम वाग्लेले भने - मिलेनियम च्यालेन्जलाई जुन उद्देश्य र रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको हो तर आज जनस्तरमा गिजोलिएको छ । त्यसैले यसको पृष्ठभूमिमा गएर बुझ्यौ भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । हामीले बुझ्नेगरेको एशियाली बैंकको प्रोजेक्ट, डेलिविकास बैंकको प्रोजेक्ट, डिफिडको प्रोजेक्ट भन्दा यो नितान्त फरक हो ।

एमसीसीको पृष्ठभूमीः

यसलाई बुझाउनु पथ्र्यो सरकारको कमजोरी भयो । यो कुन पृष्ठभूमिमा आयो ? यसले गर्न खोजेको के हो ? हामीले बुझ्दै आएको मोडल भन्दा किन फरक ? किन फरक गरियो भन्नेमा तर्क छ ।

अमेरिकनको जे लेखिएको छ त्यही हुन्छ भने अन्य देशमा लेखिएको र नेताहरुको कानमा भनेको कुराले फरक हुनसक्छ । अमेरिकाले कुन रणनीतिबाट ल्याइएको हो भन्ने कुरा यसको इतिहासमा गएर हेरियो भने बुझ्न सकिन्छ ।

यसको सुरुवात सन् २००१ बाट भएको हो । २१औं सताब्दीमा प्रवेश गर्दा निरपेक्ष गरिविको रेखामुनीको जनसंख्या ठूलो छ । गरिवि निमूल गर्न सबैको घरमा खाने पानी, आधुनिक उर्जा, सरसफाई, सबै साक्षर यस्ता महत्वाकाक्षी योजनामा अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे । धनी मुलुकहरुको ठूलो जिम्मेवारी छ । पैसा पनि हालौं, प्रविधि पनि हालौं र २१औं शताब्दीमा नयाँ एजेण्डा लिऔं भनेर सहस्राब्दी विकासका लक्ष भनेर अगाडि आए ।

सन् २००२ मार्चमा मेक्सीकोमा आर्थीक संकलन सम्मेलन भयो । अविकास र गरिविको कारणले नै आतङ्कवादको जन्म भएको हो । यसको नेतृत्व गर्न अमेरिका आफै आउनु पर्‍यो त्यस सम्मेलनमा भनियो । अमेरिका आउन तयार भयो साथै उसले केही प्रतिबद्धता पनि खोज्यो । जसमा लोकतन्त्र, सुशासन, विधिको शासन लगायत २० सूत्र बनाए । यसमा योग्य भए मात्र योजना अघि बढाउन सकिन्छ । साच्चिकै नयाँ रुपान्तरणको काम नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्यो ।

सन् २००३मा मिलेनियम च्यालेन्ज याक्ट पास गरे । त्यहि ऐनमा टेकेर २००४मा कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको विधिवत गठन भयो । २००५ बाट यो कार्यक्रम सुरु भयो । उनीहरुको दृष्टि अफ्रिकामा नै थियो । २००५मा उनीहरुले खोजेको थ्रेसहोल्ड हामी पार गर्ने अवस्थामा थिएनौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शंकर शर्मालाई राजदूत बनाएर अमेरिका पठाएपछि यो योजना नेपाल लैजानु पर्छ भनेर लाग्नु भयो ।

एमसीसीमा नेपालको प्रवेश

२०११मा नेपाल उनीहरुले तोकेको मापदण्डमा पास भयो । २०१२मा राजदूतको निरन्तरको प्रयत्नले नेपाललाई हामी हेर्छौं भने ।

यसमा ठूला योजना आफैले छान्न पाइने त्यसमा लगानि यो ऋण होइन सहयोग हो । यो मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजना हो । यसमा समय सीमा निश्चित गरियो । ५ वर्षमा काम सक्नु पर्ने हुन्छ । मेलम्ची एडिविको प्रोजेक्ट हो २० वर्षमा पानी आएको छैन ।

सन् २०१२ बाट आजसम्म पनि हामी काम गरिरहेका छौं र तयारीमा नै छौं । यसमा सबै नयाँ प्रयोग छ ।  भ्रष्टाचारको अखडा बनेको प्रोजेक्टको परम्परा भन्दा यो एमसीसी प्रोजेक्ट पृथक हो ।

हाम्रो आर्थिक समस्याको बारेमा धेरै छलफल पछि चार कुरामा आइपुग्यौं । नम्बर एक विद्युत, नम्बर दुई बाटो, तेस्रो नम्बरमा श्रम समस्या, चौथो नीतिगत अस्थिरता हामीले नै भनियो । यसलाई पनि छाटेर २०१४मा विजुली र बाटोमा काम गरौं भन्ने भयो । नेपाली मुलका डा. हिमेस ढुंङ्केल एमसीसीमा काम गर्दा रहेछन् । उनले पनि योजना नेपालमा लानपाए हुने भनेर लागे । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराल र अर्थमन्त्री रामशरण महतबाट यसलाई अगाडि बढाइयो ।

काम गर्नका लागि सडक र विजुलीको टिम बनायौं । कांग्रेस कम्युनिष्ट नभनि राम्रो टिम बनायौं । २ वर्ष काम गरेर प्राविधिक काम पुरा भयो । २०१७ बाट हामी पूर्ण तयारी भयौं । यस समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरेर संझौता भयो । प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी वलीले निरन्तर अगाडि बढाएर तयार भएको आयोजना हो यो ।

संसदमा किन लाने ?

यसमा पहिलो यो भव्य आर्थिक योजना, दोस्रो समय सीमा, जुन २०२० बाट ५ वर्षको समय सुरु हुन्छ । तेस्रो राष्ट्रिय अपनत्व हुनुपर्ने, त्यसैले यो प्रकृतिको आयोजनाहरु संसदमा लानुपर्छ । हामीले ऋण अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले सहि गरेर कति लिएका छौं जनतालाई थाहा छैन । अब यस्ता आयोजनाहरु संसदमा गयो भने हामी सबैले थाहा पाउछौं । ५० करोड भन्दा माथिको यस्ता आयोजनाहरु कुनै पनि देशहरुबाट आउछ भने संसदबाट गनुपर्ने भनौं । लोकतन्त्रले पारदर्शीता माग्छ, जनतालाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्दछ । यो योजना अहिलेसम्म ४९ देशमा चलेको छ । २८-३० आयोजना पुरा गरिसकेको छ ।

विवाद र समाधान

यतिखेरको विवादको विषय यो संविधान भन्दा माथिको कुरा हो ? भन्ने छ । संझौताको ६.४मा भनिएको छ यसलाई अन्तराष्ट्रिय संझौताको रुपमा मानिनेछ छ । त्यसैले यो सन्धी होइन । अन्तराष्ट्रिय संझौता नेपालको कानुनसँग बाझियो भने संझौतामा लेखिएको कुरा प्रधान हुन्छ । यो राख्नुको कारण यो योजना ५ वर्षमा सक्नु छ । हामीले संघीय संरचना अनुसार तिनै तहमा कानुन बनाउन पाउने भनेका छौं । कुनै प्रदेश र स्थानीय गाउपालिका, नगरपालिकामा कुनै कानुन बनाएर समस्या आयोभने योजना प्रभावित हुन्छ भनेर यो राखिएको हो ।

दोस्रो लेखापरिक्षण गर्न नपाउने भनिएको छ ? भन्ने छ, यो झुट हो । ३.८ मा नेपाल सरकारले ६-६ महिनामा लेखापरिक्षण गर्नुपर्छ भनिएको छ । अमेरिकनलाई मुख्य डर भ्रष्टाचारको छ । यो योजनामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । भारतको सहमती किन ? भन्ने प्रश्न छ । विद्युतको ट्रान्समीसन लाईन जोड्नु पर्नेछ । पाँच ठाउँबाट हाम्रो विजुली आउदैछ । एउटा महाकाली, सेती र कर्णाली कोलिडोरबाट विजुली आउछ । यसमा पंञ्चेश्वर जोडने हो भने ५ हजार मेघावाट आउदैछ । दोस्रो भेरी कोरिडोरबाट आउछ विजुली । तेस्रो कालीगण्डकी र मस्र्याङ्गदी चौथो त्रिसुली, चिलिमे, तामाकोशी र पाँचौ कोशी, अरुण र कावेलीबाट विजुली आउछ । यो ट्रान्समीसन लाईन भनेको उत्पादित विजुलीलाई लिएर आएर नेपाललाई चाहिने हाम्रो आफ्नो सिस्टमबाट जान्छ । बाँकी भारतलाई बेच्ने हो ।

यो किन अपरिहार्य छ भने आजकै आंकडाले पनि के भन्छ भने २०२०-२१मा पानी परेको सिजनमा हाम्रो आपुर्ति ११ सय ६९ करोड युनिट हुन थालिसक्यो । हाम्रो माग ६ सय १ करोड युनिट छ । विजुली खेरजान अब सुरु  हुन्छ । हिउँदमा माग ६ सय १ करोड भन्दा केही बढी आपुर्ति २ सय ५८ करोड युनिट हुन्छ । नेपालमा अब ट्रान्समिसन लाइन नहुने हो भने अर्को सालदेखि वर्षामा बिजुली खेरजान थाल्छ, हिउदमा लोडसेडिङ्ग हुन्छ । हाम्रो लागि अपरिहार्य छ । भारतसँग हाम्रो संझौता भइसकेको छ ।

अमेरिकाले १ महिनाको सूचना दिएर हिड्न पाउने भनिएको छ ? त्यो पनि झुट हो । दुबै पक्षले १ महिनाको सूचना दिएर भङ्ग गर्न सकिने भनिएको छ । अर्को उठाइएको आइपीएस र सैन्य मामिला छ । यसमा दफा २.७मा यो एससीसीको पैसा कुनै पनि शैन्य मामलामा प्रयोग गर्न निशेधीत छ भनेर लेखिएको छ । अन्यावश्यक शंका गर्नु व्यर्थ छ । यो ७० वर्षको विकासबाट सिकेर उनीहरुले यो मोडेल अघि बढाएका छन् । यो नयाँ प्रयोग हो ।

अन्त्यमा,

यो बाहिर धेरै ड्यामेज भएको छ । राष्ट्रको लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यसरी गिजलीनु अरुण तेस्रो भन्दा १० गुना भन्दा ठूलो घात हुन्छ । यो अनुदान लिएनौं भने पनि बिजुलीको प्रसारण लाइन हामीले तुरुन्तै बनाउनु पर्ने छ । त्यसका निम्ति ऋण लिएर भए पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।